झापाका पालिकाहरुले कानूनी व्यवस्था विपरीत खर्च गरिरहेको पाइएको छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावलीको नियम अनुसार नगरिएको खर्च कानूनी व्यवस्था अनुसार अनियमित मानिन्छ । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले पनि धेरै स्थानीय तहहरुले यस्तै कानून विपरीतका काम गरेको उल्लेख गरेको छ । उसको प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहले नियम विपरीत अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेको भन्दै यसो गर्नेलाई कानूनको दायरामा ल्याएर अनियमित खर्च असुल गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन नै दिएको छ । स्थानीय तहका नेतृत्व एवम् पदाधिकारीहरुको यस्तो अनियमित खर्च गर्ने प्रवृत्तिले स्थानीय तह कुशासनको चपेटामा पर्दै गएको महालेखाको ठहर छ ।
यस्तो अनियमित खर्च गर्नेहरुको सूचीमा झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका पनि परेको छ । जसले कुपनको भरमा बाउन्न लाखभन्दा बढी रुपैयाँ एक आर्थिक वर्षभित्रै खर्च गरेको छ । खर्चको उद्देश्य र यथार्थ प्रमाणित नहुने गरी गरिएको खर्चमा महालेखाको प्रतिवेदनमा पनि प्रश्न उठेको छ । त्यसैगरी सो नगरपालिकाले प्रेस सल्लाहकार र कानूनी सल्लाहकार नियुक्त गरी पारिश्रमिक दिएको छ, जो सुविधा सम्बन्धी ऐन–२०७५ अनुसार छैन । अर्थात् पालिकाले यस्तो पद सृजना गरेर पारिश्रमिक दिने कानूनी व्यवस्था नै छैन । यसरी झापाका अन्य पालिकाहरुले नियम र कानूनी व्यवस्था विपरीत कर्मचारीदेखि सल्लाहकार नियुक्ति गरी राज्यकोषको दोहन गरिरहेका छन् । त्यसैगरी सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लंघन गर्दै बिना गुरुयोजना, बिना वार्षिक खरिद योजना सत्र करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको पाइएको छ । विकास निर्माणका कामहरुको गुणस्तर परीक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन नगरी करोडौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । जसले अन्ततः आर्थिक पारदर्शिता, सुशासन, सुव्यवस्था र भ्रष्टाचारमुक्त स्थानीय पालिकाको चाहनालाई आघात नै पु¥याउँछ ।
स्थानीय तहले पूर्वाधार विकास–निर्माणका काम गर्नैपर्छ । तर, त्यस्तो कार्यमा गरिने खर्चको आ–आफ्ना नियम हुन्छन् । खर्चको सीमा र क्षेत्र हुन्छ । स्थानीय पालिका अर्थात् स्थानीय सरकारले त्यसलाई आत्मसात गरेर खर्च गर्ने प्रवृत्ति बनाउन सकिरहेका छैनन् । महालेखाले स्थानीय सरकारले गरेको यस्ता खर्चलाई गैर कानूनी भनेको छ । सुशासनको उदाहरण हुनुपर्ने स्थानीय सरकार नै गैरकानूनी ढंगले सञ्चालन भयो भने भ्रष्टाचारमुक्त शासन व्यवस्थाको कल्पना निरर्थक हुन्छ नै । महालेखाले करारमा कर्मचारी नियुक्ति गरी एक अर्ब एकतीस करोडभन्दा बढी रुपैयाँ तलबभत्तामा खर्च गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै प्रचलित नियम, कानून विपरीत गरेको सबै खर्च सम्बन्धित व्यक्ति, पक्ष र निकायबाट असुलउपर गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । कतिपय स्थानीय तहले झण्डै चार करोड रुपैयाँ बैठक भत्ता वापत लिएका छन् जो ऐन–कानून विपरीत हो र राज्यलाई फिर्ता गर्नुपर्ने रकम हो । स्वायत्तताका नाममा पदमा आसिन हुनेले ऐन–नियम विपरीत खर्च गर्दै जाने प्रवृत्तिले कुनै व्यक्ति, दल वा संस्थालाई क्षणिक लाभ त होला, तर कालान्तरमा त्यही प्रवृत्ति प्रत्युत्पादक बन्नेछ । त्यसैले स्थानीय सरकारले नियमको पालना गरी आर्थिक अनुशासन र सुशासनको लक्ष्यतर्फ उन्मुख हुनुपर्दछ ।
