पार्थ मण्डल/ झापा ।
दक्षिणी झापाको कचनकवल गाउँपालिकामा अतिविपन्न परिवारका लागि सरकारले पठाएको राहत रकम सो परिवारले नपाएको खुलेको छ ।
कोरोना भाइरसबाट प्रभावित अति विपन्न परिवार र न्यूनतम् जीवन निर्वाहका लागि अन्य विकल्प नभएको परिवारलाई लक्षित गरी सरकारले गत आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९ कात्तिकतिर पालिकाहरूलाई बजेट पठाएको थियो ।
सरकारले राजपत्रमै कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण कार्यविधि २०७८ बमोजिम नगद राहत उपलब्ध गराइदिनु भनी सूचना जारी गरेका थिए । तर, कचनकवलले सो कार्यविधि विपरीत भनसुन, पहुँच र राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा धनी र मध्यम वर्गका परिवारलाई (प्रतिपरिवार) १० हजारको दरले राहत रकम बाँडेको पाइएको छ ।
कचनकवल–६ बनियानीस्थित गाउँपालिका कार्यालयदेखि ५०० मिटरको दुरीमा रहेको माझी बस्तीका अतिविपन्न परिवार सरकारले पठाएको राहत रकमबाट बञ्चित हुनु परेको छ । ‘सरकारले रकम पठाएको बारेमा हामीलाई थाहा नै छैन–स्थानीय रमेश माझीले भने– ‘हामी ज्यालामजदुरी गरी परिवार पाल्ने समुदाय हो, काम गरे भने मात्र एक छाक खान पाइन्छ, यस्तो परिवारलाई छुट्याएर जनप्रतिनिधिले कस्तो परिवारलाई राहत दियो त ?’ कोरोना प्रभावित परिवारका लागि रकम आएको बारेमा पूर्वाञ्चलकर्मीले समाचार सङ्कलन गर्न जाँदा मात्र उनीहरूले रकमको बारेमा थाह पाएँ । त्यसभन्दा अघिसम्म ती परिवारका सदस्यलाई थाह नै थिएन । स्थानीय सिकेन माझीले भने– ‘रकम आयो भन्ने त परै जाओस्, कोही सोध्न पनि आउनु भएन ।’
सरकारले उपलब्ध गराएको ऐलानी जमिनमा एक आधा दर्जनभन्दा बढी माझी परिवार त्यहाँ बसोबास गर्दै आइरहेका छन् । अपाङ्ग समेत रहेका चन्दनलाल माझीले आक्रोश पोख्दै भने– भर्खरै चुनाव सकियो, चुनावमा भोट माग्न नेता, जनप्रतिनिधिहरू हुल बाँधेर बस्तीमा आए, तर राहतका लागि पैसा आएको छ उनीहरुले एक शब्द पनि हामीलाई भनेनन् । ‘हामीसँग नागरिकता छ, अब हामी रकमको खोजी गर्छौं’– उनले भने ।
कार्यविधि बमोजिम गाउँपालिकाले रकम वितरण गर्ने अतिविपन्न परिवारको नामावली तयार पार्ने जिम्मा वडा कार्यालयहरूलाई दिएका थिए । तर, वडा कार्यालयका तत्कालीन र वर्तमान जनप्रतिनिधिहरूले अतिविपन्न परिवारलाई छुट्याएर आफू अनुकूल व्यक्तिलाई रकम बाँडेको गाउँपालिकाको नामावली सूचीमा देख्न सकिन्छ । माझी बस्ती नभएर कचनकवल–६स्थित पैनीटोलका सन्थाल बस्तीका परिवारले पनि सरकारले पठाएको रकम पाएनन् ।
सन्थाल बस्तीमा एक दर्जनभन्दा बढी परिवार छन् । ‘हाम्रो बस्तीमा कसैलाई पनि कोरोनाको रकम आएको बारेमा थाह नै छ’– स्थानीय सीता मर्डीले भनिन्– ‘रकम आएको छ भनेर हामीलाई कम्तीमा नेताहरूले त भन्नुपर्ने हो, त्यो पनि भनेनन् ।’ ‘जति बेला कोरोनाको महामारी शुरु भयो त्यस बेला वडा कार्यालयले चामल, दाल ल्याएर बाँड्यो, पैसा चाहिँ बाँडेकै छैन’– स्थानीय फूलमाया मर्डीले भनिन् ।
गाउँपालिकाले वडा नम्बर १मा १५८ परिवार, २ नम्बर वडामा २२ परिवार, ३ नम्बर वडामा ८३ परिवार, ५ नम्बर वडामा ९ परिवार, ६ नम्बर वडामा ६४ परिवार र ७ नम्बर वडामा ३ परिवार गरी जम्मा ३३९ परिवारलाई १० हजारको दरले सम्बन्धित व्यक्तिको बैङ्क खातामा रकम पठाइदिएको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख जागेश्वर यादवले जानकारी दिए ।
४ नम्बर वडामा भने कुनै परिवारलाई रकम नबाँडेको उनको भनाइ छ । ६ नम्बर वडामा रकम बाँडेको ६४ परिवारमध्ये अधिकांश हुने खाने खालका परिवार रहेको नामावली देखिन्छ । जसमा सरकारी कर्मचारी, उद्योग सञ्चालक, सहकारी व्यवस्थापक, शिक्षक, व्यवसायी, स्वास्थ्यकर्मी रहेका छन् ।
महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण गर्ने भनी अर्थ मन्त्रालयबाट परिपत्र आएपछि गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकमै जनप्रतिनिधिहरूलाई जानकारी गराएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुमार बस्नेतले जानकारी दिए ।
‘यहाँका विपन्न परिवार कर्मचारीलाई थाह हुँदैन, निर्देशिका बमोजिम परिवार छनौट गरी पठाउन बैठकमा सहभागी वडाध्यक्षहरूलाई जानकारी गराएका थियौँ’– उनले भने– ‘वडा कार्यालयबाट छनौट भएर आएका नामावलीलाई हामीले पनि केलाएर हे¥यौ, त्यसपछि मात्र रकम वितरण गरियो’ गाउँपालिकाका ६९७ परिवारलाई तोकेर सरकारले बजेट पठाएको बताउँदै उनले भने– ‘कस्ता परिवारले रकम पायो, पाएन भनेर हामीले पनि धरातलसम्म पुग्न पाएनौँ ।’ ‘हुनसक्छ पाउनुपर्ने परिवारले रकम पाएनन् होला, त्यसमा कर्मचारीको कुनै दोष छैन’– उनले थपे ।
गाउँपालिकाले समयमा विपन्न परिवारलाई रकम बाँड्न नसक्दा आधा रकम फ्रिज भएको छ । अतिविपन्नका लागि ६९ लाख ७० हजार बजेट आएको बताउँदै लेखा अधिकृत गोविन्द रिजालले भने– ‘३५ लाख ७० हजार रकम बाँडियो, ३४ लाख रुपैयाँ फ्रिज भएर सरकारलाई फिर्ता गयो ।’
