नेपालको संविधानको धारा २४० ले आर्थिक सुशासनको कल्पना गर्दै सरकार तथा संगठित संस्थाहरुको वार्षिक आम्दानी र खर्चको विवरण परीक्षण गर्न स्वायत्त संस्थाको व्यवस्था गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालय नामक सो संस्थाले त्यस्ता सरकारी तथा संगठित संस्थाहरुको वार्षिक खर्च र आम्दानीको अवस्थाको परीक्षण गर्दछ । संस्थाले गरेको त्यस्तो अध्ययन, निरीक्षण र अनुगमनमा खर्चको विवरण नियम विपरीत र मनलाग्दी भइरहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । महालेखाद्वारा गरिने परीक्षणको प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गरिन्छ र वेरीत, मनलाग्दी अनि अनियमित खर्चहरुलाई वेरुजु शीर्षकमा राखेर संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार फछ्र्यौट गर्न निर्देशन दिएको हुन्छ ।
त्यस्तो नियम विपरीत खर्च स्थानीय तहहरुले इन्धन तथा सवारीसाधन शीर्षकमा पनि थुप्रै भइरहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । त्यस्तै डोजरे तथा असारे विकास भनिने केही योजनाहरुका खर्च अस्वभाविक र गुणस्तरहीन निर्माणका परिचायक बनिएका छन् । आर्थिक अनुशासनले मात्र सुशासनको अनुभूति दिने हुनाले स्वतन्त्र भनिएका स्थानीय तहहरुले पारदर्शी र ऐन–कानूनको सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने हो । तर, महालेखाको प्रतिवेदनले अधिकांश स्थानीय तहहरु कार्यविधि नै बनाएर राज्यकोषको दोहन गर्न उद्धत छन् । झापाको शिवसताक्षी नगरपालिकाको आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै महालेखाले दोहोरो सुविधा लिन नपाइने प्रावधानका वावजुद इन्धन खर्च लिइरहेको भन्दै गत वर्षको खर्च बेरुजु ठहर गरेको थियो । तर, सोही पालिकाले चालू आर्थिक वर्षको लागि पनि इन्धन खर्चको व्यवस्था गरेको जनाइएको छ ।
संघीय र प्रदेश सरकारको कानूनसँग बाझिने गरी कार्यविधि बनाएर इन्धनमा लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । तर, स्थानीय तहले त्यस्तो कानूनको उल्लंघन गर्दै मनोमानी खर्च गरिरहेका छन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने प्रबन्ध विपरीत कार्यविधि नै बनाएर जनताले तिरेको करमा मोजमस्ती गर्ने छुट कसैलाई छैन र हुँदैन । तर, स्वायत्त संस्थाको नाममा स्थानीय तहहरुले सवारी खरिद तथा इन्धनमा करोडौं रुपैयाँ अनियमित ढंगले खर्च गरिरहेका छन् । आर्थिक अनुशासन कायम गर्न नसक्ने स्थानीय तहबाट जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न पाउँदैनन् । यसले आमजनतामा जनप्रतिनिधि, स्थानीय सरकार र राज्य प्रणालीमाथि नै वितृष्णा उत्पन्न हुन सक्छ । यस्तो वितृष्णाको झिल्को पुञ्जमा रुपान्तरित हुन पुग्यो भने परिणाम अनपेक्षित हुनेतर्फ सम्बन्धित पक्ष सचेत होस् ।
