लामो समयदेखि विवाद, चर्चा र चासोको विषय बन्दै आएको नागरिकता विधेयक अब पारित भएर कार्यान्वयनको चरणमा आउने संकेत देखिएको छ । कुनै पनि देशको अस्मिता, परिचय र अस्तित्वसँग जोडिएको नागरिकताको विषय अन्ततः राजनीतिक स्वार्थको माखे साङ्लोका बीच प्रतिनिधिसभा हुँदै राष्ट्रियसभामा पुगेको छ । खासगरी सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरुले आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्नकै लागि हतार–हतारमा नागरिकता विधेयक ल्याएर प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराए । राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग समेत जोडिएको अत्यन्त संवेदनशील विधेयक नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले समर्थनसहित पारित गरेका थिए । सो विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले लगायतका राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले नागरिकताको विषयमा प्रस्तुत कतिपय बुँदाहरुमा असहमति जनाएका छन् । राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वतन्त्र अस्तित्वसँग सम्बन्धित यस्तो विषयमा दलहरुबीच सहमति खोज्नु राष्ट्रको हितमा हुन्छ ।
नागरिकता ऐन ०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न विवाहपछि लगातार सात बर्ष नेपालमै बसोबास गरेको हुनुपर्ने प्रावधान थियो । अहिले त्यही प्रावधान हटाएर विदेशी दुलहीले तत्काल नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै हिजोसम्म जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका करिब पौने दुई लाख नागरिकका सन्तानले नयाँ प्रावधान अनुरुप बंशजको नागरिकता पाउने छन् । राष्ट्रियसभाले समेत पारित गरेको खण्डमा सो विधेयक राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको अवस्थामा नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्मिएका, नेपालमै बसोबास गरेका, बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले समेत आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छन् ।
नागरिकता प्राप्त गर्नु एउटा नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । त्यसकै आधारमा राज्यबाट सेवासुविधा प्राप्त गर्न सकिने भएकाले यसको प्राप्तिमा बन्देज लगाइनु हुँदैन । तर यही विषयलाई राजनीतिक दलहरुले मिलीभगत गर्नु वा राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने प्रयास गर्नु उचित हुँदैन । यद्यपि नागरिकताको विषय संवेदनशील विषय हो । त्यसैले यसलाई हल्का रुपले लिन पाइँदैन । र, कुनै योग्य नागरिकलाई बर्षौबर्ष नागरिकताविहीन बनाउन पनि मिल्दैन । यसो भन्दैमा दुई ठूला देशको बीचमा रहेको र आफ्नो भू–राजनीतिक अवस्थाको ख्याल नगरी दिइने नागरिकताले देशलाई संकटमा पु¥याउँछ भन्ने बिर्सन पाइँदैन । खुल्ला सीमानाका कारण नेपालमा पर्न सक्ने असरको मूल्यांकन गर्दै व्यापक छलफल र आमसहमतिबाट नागरिकता विधेयक पारित गरिनु राष्ट्रको पक्षमा हुन्छ ।
