नाम नजुरेको प्रदेश

१२ श्रावण २०७९, बिहीबार मा प्रकाशित

गठन भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश नम्बर १ को नाम अझै जुरेको छैन । सत्तारुढ दल र तिनका नेताहरुको स्वार्थ बाझिँदा नाम जुराउन सकस परेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । देशका अन्य सबै प्रदेशहरु नामकरण भइ अन्य आवश्यक सेवा र सुविधा विस्तारमा केन्द्रित भइरहँदा पनि पूर्वी सीमान्त प्रदेशले भने नाम नै नपाउनु खासगरी सत्तासीन दलहरुको अक्षमता मात्रै हो । यद्यपि प्रदेशको नाम राख्ने विषयले लामै छलफल गराएको छ, बैठक सम्पन्न भएका छन् । पूर्ववर्ती एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकारले पनि पाएको महत्वपूर्ण समय विवाद मै बितायो । सबै संवैधानिक प्रावधानहरु, सांसद संख्याको अङ्कगणित र सुविधाजनक बहुमत हुँदाहुँदै तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नामकरणको विषयमा छलफल नै चलाउन सकेनन् । राजनीतिक दल र जातीय संगठनहरुको अलग–अलग माग र दवावका कारण नामकरण गर्न असफल राईपछि मुख्यमन्त्री बनेका भीमप्रसाद आचार्यको कार्यकाल दुई महिना मात्रै रह्यो ।

नेकपा एमाले पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएपछि बनेको एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्रकुमार राई गठबन्धन दलका तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनिएपछिको नौ महिना पनि विवादमै टुंगिएको छ । मुख्यमन्त्री स्वयम् जातीय पहिचानका आधारमा ‘किरात’ प्रदेश राख्ने जोडबलमा छन् । सबै राजनीतिक तथा संघ–संस्थाहरुका बीच सहमति खोज्नुपर्ने मुख्यमन्त्री आफैं आफ्नै दलको भावना विपरीत जातीयताका आधारमा नाम राख्न तम्सिनु स्वाभाविक होइन । प्रदेशको नाम किरात, लिम्बुवान, मधेश, शेर्पालुङ, कोशी, सगरमाथा, कोचिला राख्न विभिन्न जातीय संगठनहरुले माग गरिरहेको सन्दर्भले यही प्रदेश सभाले साझा र सर्वस्वीकार्य नामकरण गर्ला भन्ने आशा अब छैन ।

राजनीतिक दलहरुका आ–आफ्ना नाम र धारणा, दलभित्र जातीय पहिचानको स्वार्थ अनि मुख्यमन्त्रीको निजी इच्छाले नामकरणको जिम्मा अब गठन हुने प्रदेश सभामा पुग्ने संकेत देखिएको छ । जातीयताका आधारमा नाम राख्ने जिद्दीले जातीय द्वन्द्व निम्तिने खतराप्रति जिम्मेवार दल र नेताहरु गम्भीर देखिएका छैनन् । प्रदेश एकमा एक सय बत्तीस जातिको बसोबास छ । सबैको पहिचान दिने नाम हुन सक्दैन र साझा सहमति पनि बन्न सक्दैन । त्यसैले नेताहरुले यस्तो संकीर्णता त्याग्न सक्नुपर्छ । विश्वका मानव जाति विकासको कुन तहमा पुगिसकेका छन् भन्ने बिर्सिएर संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप प्रस्तावित नाम पारित गर्ने बहुमत नै नभएको अवस्थामा विवाद गरेर बस्नुको कुनै अर्थ छैन । किनकि कुनै नाम जुराइए पनि दुईतिहाई मत पुग्दैन । यस आधारमा जतिसुकै छलफल र संवाद गर्नुले प्रदेशले नाम पाउने विषय रमाइलोको एउटा रुप मात्रै हुनेछ । भूगोलको पहिचान कायम गर्ने गरी मेची प्रदेश नाम राखे पनि विवाद गरिरहनुपर्ने कुनै कारण हुँदैन । किनकि प्रदेशबासीको एउटै र साझा चाहना छ यो स्वच्छ, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त सुशासनयुक्त र समृद्ध प्रदेश बनोस् ।

प्रतिकृया व्यक्त गर्नुहोस् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here