छविराज ढकाल/ पथरीशनिश्चरे,
सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास समस्या समाधानका लागि पहल गरीदिन अनुरोध गर्दै पथरीशनिश्चरे नगर प्रमुख मोहन प्रसाद तुम्वापो सहितलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएकाहरूको पथरीशनिश्चरे नगर समितिले आज बिहिबार नगर प्रमुख मोहन तुम्बापो, उपप्रमुख देविमाया काफ्ले र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद खरेललाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै नगरको प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको अव्यबस्थित र सुकुम्बासीको समस्या समाधानका लागि सुझाव पनि दिएका छन् ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरूलाई जग्गा धनीपुर्जा प्रदान गर्ने कार्य थालेपनि साढे सात हजार जोतभोग गर्नेहरूको समस्या समाधान नहुने भन्दै पथरीशनिश्चरे नगरमा रहेका सुकुम्बासीहरु चिन्तित देखिएका छन् ।
हाल पथरीशनिश्चरे नगरस्थित सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरूलाई जग्गाको धनीपुर्जा बितरण गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोग लागिपरेको छ । वर्तमान भूमि आयोगले बसन्त भट्टराई आयोगबाट नापी भएको र नाप्न बाँकी भएको सुकुम्बासी बसेको ऐलानी जग्गा नापेर पुर्जा बितरण गर्न काम थालिसकेको छ । वर्तमान आयोगले जग्गा उपलब्ध गराउदा पनि साढे सात हजार अव्यवस्थित भोगकर्ताले पुर्जा नपाउने भन्ने बुझेपछि नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
नगरमा तीन खालको जग्गा रहेको छ । सुकुम्बासी बसेको जग्गा बसन्त आयोगले नापि गरेको प्रकृया पुरा नभएको, ऐंलानी जग्गा उपभोगमा रहेको नाप्न बाँकी रहेको र एउटाले ढालफाँड गरेर आवाद तथा उपभोग गर्दै आएको तर पछि अर्कैले धनिपुर्जा निकालेर कर तिर्दै गरेको समस्या रहेको छ ।
पहिलो र दोस्रो प्रकृतिको जग्गा राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई धनिपुर्जा वितरण गर्ने अधिकार भएपनि तेस्रो अर्थात् एउटाको उपभोग र अर्काको नाममा पुर्जा भएको समस्या समाधान गर्न आयोगको कार्यक्षेत्र भित्र पर्दैन ।
साविक पथरी, शनिश्चरे र वयरन गाविस क्षेत्रमा २०२७ देखि ०३६ सालसम्म ढालफाँड गरेर बसोबास भएको थियो । ढालफाँड गरेर बसोबास भएको जग्गाको विभिन्न वाहनामा २०४२/०४३ सालतिर बसोबास र खेति गरिरहेको जग्गाको धनिपुर्जा दोस्रो ब्यक्तिहरुले निकालेर भूमि कर तिर्दै आएको छ ।
पथरीशनिश्चरेमा धनिपुर्जा अर्कैले बोकेको पीडित परिवार सात हजार ५०० सय रहेको सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास समस्या समाधान पहल समितिका सचिव देवेन्द्र वनेम लिम्बू बताउँछन् । यस्तो जग्गाको क्षेत्रफल एक हजार पाँच सय बिगाहा भन्दा बढी भएको उनको दाबी छ ।
दोहोरो स्वामित्व जग्गाको धनीपुर्जावाला डोमी प्रसाइ लगायत २९ जनाले विगत ६ महिना अघि पनि उपभोग गर्ने वातावरण मिलाइदिन अदालतमा मुद्धा दर्ता गररी ६४ बिगाहा क्षेत्रफल दावी गरेका थिए ।
कोशी टप्पु वन्य क्षेत्र र इलामको चुलाचुली उठान क्षेत्रबाट सट्टाभर्ना लगायतको नाममा आएका यो समस्या समाधान गर्ने अधिकार राष्ट्रिय भूमि आयोग र नगरपालिकालाई छैन । नेपाल सरकारले २०७५मा संशोधन गरेको भूमि सम्बन्धी ऐनको आठौ संशोधनले पनि यस्ता समस्या बारे उल्लेख गरेको छैन ।
यस्तो अवस्थामा सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबास समस्या समाधान पहल पथरीशनिश्चरे नगर समितिले नगरमा समस्या समाधानको लागि छुट्टै कार्यदल गठन गरेर समाधानको लागि पहल गर्नुपर्ने विज्ञप्ति मार्फत ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
नगर प्रमुख मोहन तुम्बापोले यहाँको समस्याबारे बिभिन्न पार्टीका नेता, भूमि आयोग लगायतलाई जानकारी भएको बताएका छन् । ऐन, कार्यविधिले दिए कार्यदल गठन गर्ने, नभए आयोगको सहजिकरण समितिले यस्ता समस्या बारे प्रतिवेदन तयार गरेर प्रदेश र संघ सरकारको निकायमा बुझाउने तुम्बापोले बताएका थिए ।
ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रममा सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास समस्या समाधान पहल पथरीशनिश्चरेका अध्यक्ष जहरमान लिम्बू लगायतको पदाधिकारी सदस्यहरु सहभागी रहेका थिए । पथरीशनिश्चरेमा भूमि आयोगले मागेको आवेदनमा करिव १० हजारले निवेदन दिएका छन् ।
