बिर्तामोड नगरपालिकाले अनधिकृत रुपमा कर बढाएको प्रोपर्टी डिलर्स एशोसिएसनको आरोप

२२ श्रावण २०७९, आईतवार मा प्रकाशित

बिर्तामोड, नगरपालिकाले घरजग्गामा लगाउँदै आएको कर (जग्गा राजिष्ट्रेशन शुल्क) बढाएको प्रति व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् ।
नगरपालिकाले १५० प्रतिशतसम्म कर वृद्धि गरेको प्रोपर्टी डिलर्स एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष राजकुमार मेवाहाङ राईले बताएका छन् । उनले वृद्धि भएको कर समायोजन गरिनुपर्ने माग समेत गरेका छन् । तर, आफूहरुको मागका सम्वन्धमा गरपालिकाले कुनै सुनुवाई नगरेको उनको आरोप छ ।
नगरपालिकाले करवृद्धि गरेसँगै वृद्धि भएको कर समायोजन हुनुपर्ने माग राख्दै आफूहरुले नगरपालिका प्रमुख पवित्रा महतरा प्रसाई, उपप्रमुख नगेन्द्र संग्रौला र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिनोदकुमार न्यौपाने समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाए पनि कुनै सुनुवाई नभएको उनले गुनासो गरेका छन् । जिल्ला मूल्याङ्कन समितिले गरेको निर्णयलाई समेत वेवास्ता गर्दै नगरपालिकाले मनलाग्दी र हचुवाको भरमा कर वृद्धि गर्दा व्यवसायी मात्र नभई सबै सेवाग्राही मारमा परेको उनको भनाइ छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा हुने मूल्याङ्कन समितिले ४० प्रतिशतसम्म कर वढाएकोमा आफूहरुले राज्यलाई कर तिर्दै आएको तर नगरपालिकाले एकैपटक १५० प्रतिशतसम्म कर बढाएकाले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमै उत्रिनको विकल्प नरहेको अध्यक्ष राईको भनाइ छ ।

यता बिर्तामोड नगरपालिकाले व्यवसायीले भने अनुरुपको करवृद्धि नगरेको जनाएको छ । नगरपालिकाको गत असार १७ गते बसेको बैठकले नगरपालिकाभित्र रहेका जग्गाको मूल्याङ्कन दर सबै स्लावमा ५० प्रतिशत मात्र वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ ।

राजकुमार मेवाहाङ राई  – अध्यक्ष  – प्रोपर्टी डिलर्स एशोसिएसन अफ नेपाल। 


नगरपालिका प्रमुख प्रसाईको अध्यक्षतामा बसेको वैठकले मूल्याङ्कन दरका सबै स्लावमा ५० प्रतिशतका दरले मूल्याङ्कन वृद्धि गर्ने र सबै प्रकरणमा उल्लेखित वर्गीकरणमा उल्लेखित वर्गीकरणको (माथि उल्लेखित भएका बाहेक अन्य सम्पूर्ण जग्गाहरु) महललाई हटाई यसभन्दा अघिल्लो वर्गीकरणको महलमा राखी समायोजन गर्न र जग्गाको किनवेच मूल्य कायम गर्नका लागि भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयलाई लेखी पठाउन र सोही बमोजिम वडा कार्यालयमार्फत घर बाटो सिफारिसमा समेत खुलाई पठाउने निर्णय गरियो भनिएको छ ।

कार्यपालिका बैठक – ०६ मिति २०७९ असार १७ गते


तर, व्यवसायीले भने नगरपालिकाले हचुवाको भरमा जग्गा रजिष्टे«शन कर वृद्धि गरेको बताउँदै आएका छन् । योसँगै भूमिको वर्गीकरण तथा उपयोग सम्बन्धी कानून तर्जुमा नभएसम्म कृषि, वन, नापी, जग्गा, प्रशासन, र शहरी विकास सम्बन्धी प्राविधिक रहेको जग्गा उपयोगिता विश्लेषण प्राविधिक समिति गठन गरी सो समितिबाट खेतीयोग्य जग्गा नभएको र विकास गर्न उपयुक्त रहेको भन्ने सिफारिस साथ तोकिएका निकायबाट जग्गाको उपयोगिताको विश्लेषण गरी बस्तुगत मापदण्ड बमोजिमको स्वीकृति लिई इजाजत प्राप्त जग्गा विकास गर्ने फर्म, संस्था वा कम्पनीको बाटो खुल्ला क्षेत्र लगायत सार्वजनिक उपयोगमा आउने अन्य जग्गा नेपाल सरकारको नाममा श्रेस्ता कायम गरेपछि स्वीकृत प्राप्त नगरेको नक्सा बमोजिमको कित्ताबाट गर्न सकिने भनी २०७५ पुस २७ गते भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयबाट पत्राचार भएकाले सोही बमोजिम भू–उपयोग समिति निर्माण गरी सोही बमोजिम काम गर्न व्यवसायीले माग गरेका छन् ।

प्रतिकृया व्यक्त गर्नुहोस् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here