कर वृद्धिले विवादमा स्थानीय तह

२३ श्रावण २०७९, सोमबार मा प्रकाशित

मुलुक संघीय प्रणालीमा गएपछि गठन भएका स्थानीय तहहरुले मनलाग्दी किसिमले र हचुवाको भरमा करको दर निर्धारण गर्दै आएका छन् । परिवर्तित प्रणाली अनुसार गठन भएको पहिलो स्थानीय सरकारले प्रचलित करको दरमा व्यापक वृद्धि गरेको थियो । अहिलेको स्थानीय सरकारले पनि त्यसैगरी करको दरमा वृद्धि गरेको सेवाग्राहीहरुले गुनासो गर्न थालेका छन् । त्यसो त करको दर कायम गर्न र उठाउन स्थानीय सरकारलाई संविधानले नै दिएको अधिकार हो । संविधानको धारा २२८ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको विषयमा राष्ट्रिय नीति, वस्तु तथा सेवाको ओसारपसार, पुँजी तथा श्रम बजार, छिमेकी प्रदेश वा स्थानीय तहलाई प्रतिकूल नहुने गरी कर लगाउन सक्ने उल्लेख छ । यस बाहेकका विभिन्न धाराहरुमा पनि कर सम्बन्धी विशेष अधिकार संविधानमा नै उल्लेख छ । त्यसैले यिनै प्रावधान तथा व्यवस्थाका आधारमा स्थानीय सरकारले कर लगाउन, हेरफेर गर्न, संशोधन वा वृद्धि गर्न सक्छ । तर, स्थानीय तहको काम गराइ, लापरवाही, निरंकुश कार्यशैली र अन्यायपूर्ण ढंगले निर्धारण गरिएको करका दरले विवाद आउने गरेको छ ।

सुन्दै नसुनिएको, लिनै नहुने, सुन्दा नै आश्चर्य लाग्ने कर, उच्च दरले वृद्धि, व्यक्तिगत घटना दर्तामा कर, आर्थिक हैसियत नभएकाहरु माथिको विवेकशून्य कर लगायतका कारणले स्थानीय तह विवादित छन् । यसकै कारण राजनीतिक दल र संघीय पद्धतिलाई नै दोषी ठह¥याइने गरेको छ । यसकै कारण राम्रा काम गर्नेहरु ओझेलमा परे, सकारात्मक र सुधारका प्रयासहरु त्यत्तिकै हराए । कर तिर्नु नागरिकको कर्तव्य हो, तर त्यस्तो कर वैज्ञानिक हुनुपर्दछ । अधिकार पाएको भन्दै जथाभावी र मनलाग्दी कर निर्धारण गर्दा कर नउठ्ने मात्र होइन प्रणाली नै असफल हुने जोखिम कायम रहन्छ । संकलित कर ‘डाडु–पुन्यू’ हातमा हुनेले नागरिकको हितमा खर्च गर्नुको साटो व्यक्तिगत सेवासुविधामा प्रयोग गर्ने पद्धतिले बदनाम स्थानीय तहहरु आफूमाथिको आरोप मुक्त हुनुपर्दछ ।

स्वायत्तताका नाममा मनपरी करको दर निर्धारण गर्ने झापाका पालिकाहरु विवादमुक्त छैनन् । झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाले यो वर्ष घरजग्गामा लगाउँदै आएको जग्गा रजिष्ट्रेसन कर डेढ सय प्रतिशतले बढाएको भन्दै प्रोपर्टी डिलर्स एशोसिएसन अफ नेपालले आपत्ति जनाएको छ । अध्यक्ष राजकुमार मेवाहाङ राईले वृद्धि भएको कर समायोजन गर्नुपर्ने मागसहितको ज्ञापनपत्र नगर प्रमुखलाई बुझाएको भन्दै नगरपालिकाले त्यसको सुनुवाई नगरेको गुनासो गरेका छन् । अध्यक्ष राईले जिल्ला मूल्याङ्कन समितिको निर्णयलाई समेत बेवास्ता गरी नगरपालिकाले हचुवाको भरमा कर वृद्धि गर्दा व्यवसायी मात्र होइन, सबै सेवाग्राही मारमा परेको बताएका छन् । प्रजिअको अध्यक्षताको मूल्याङ्कन समितिले चालीस प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको करको दरमा गरिएको व्यापक वृद्धिका बिरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने बाध्यता आइपरेको राईले बताए । करको दरमा हेरफेर गर्दा सरोकारवाला पक्षको समेत सहभागिता र सहमतिमा निर्धारण गरिए स्थानीय तहहरु आलोचना र विवादबाट मुक्त हुन सक्छन् । तर, हामी कहाँ त्यस्तो परिपार्टी छैन जहाँ व्यापक छलफल, गोष्ठी र अन्तरक्रियाबाट सार्वजनिक महत्वका विषयहरुको निरुपण गरियोस् । स्थानीय करको सन्दर्भ स्थानीय जनताका लागि पीडाको कारण नबनोस् नेतृत्व सचेत हुनैपर्छ । संकलित करको व्यापक दुरुपयोग भएको, भ्रष्टाचार बढेको र स्थानीय सरकार त्यसको नाइके भएको सन्दर्भले नवनिर्वाचित सरकारलाई गम्भीर बनाओस् ।

प्रतिकृया व्यक्त गर्नुहोस् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here