देश, लोकतन्त्र र राजनीतिक विरोधाभाष

२४ श्रावण २०७९, मंगलवार मा प्रकाशित

अहिले समाचारका हरेक हेडलाइनहरुमा देशको आर्थिक अवस्थाको बारेमा चर्चा छ, आयात–निर्यातको तथ्याङ्कको चर्चा छ, विदेशबाट आयातित सामानहरुको तथ्याङ्कको चर्चा, विश्लेषण देखिन्छ । अहिले हाम्रो देशको आर्थिक बर्षको शुरुवात, हाम्रो देशको निर्यातभन्दा आयात धेरै गुणाले माथि भएकोले देशको शोधानान्तर घाटा दिनप्रतिदिन चुलिँदै गएको देखिन्छ । यही प्रकारले देशको अर्थ व्यवस्था अगाडि बढ्दै जाने हो भने छोटो समयमै देशमा आर्थिक संकट शुरु हुने अवस्था आउन सक्छ भनेर धेरै आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विज्ञहरुले चिन्ता प्रकट गरिराखेका छन् ।

यसले के देखाउँछ भने नेपालको आर्थिक अवस्था दिनप्रतिदिन भयावह बन्दै गइरहेको छ । यसको उदाहरणमा हामीले हामीलाई आवश्यक पर्ने पेट्रोलीयम इन्धनको आयात र यसले देशलाई पु¥याइरहेको व्यापारघाटाले हाम्रो अवस्था छर्लङ्ग पार्छ । यतिमात्र होइन आयातको सूचीमा हेर्ने हो भने धेरै विलासिताका वस्तुहरु लगायत देशमा नै उत्पादन गर्न सकिने खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी जस्ता वस्तुहरूको अधिक्यता देखिन्छ । यतिबेला हरेक व्यक्तिको सोचाइमा नेपाल श्रीलंका जस्तो हुन्छ भन्ने उदाहरण दिइँदैछ । श्रीलंका, दक्षिण एसियाको सुन्दर, सानो टापु राष्ट्र हो । जसको आर्थिक अवस्था डामाडोल भएर अहिले यसले ठूलो आर्थिक समस्या भोगिरहेको छ ।

यो आर्थिक अवस्थाको चर्चा सेलाउन पाउँदा–नपाउँदै अर्को एउटा नेपालमा चर्चा शुरु भएको छ । हालै मात्र संसदले पारित गरेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक । विधेयकमा पनि थुप्रै अनुत्तरित प्रश्नहरु छन् । जसको उत्तर दिने धृष्टता राज्यले गरिराखेको छैन । एकातिर हामी लोकतन्त्रमा सूचनाको हक हुन्छ । सूचना हरेक नागरिकको मौलिक अधिकार हो भनेर भन्ने गर्छौं । जुन संविधानको धारा २७ मा प्रष्ट लेखिएको छ । लोकतन्त्रमा राज्यले गर्ने हरेक क्रियाकलापहरु पारदर्शी हुन्छ । सरकार जवाफदेही हुन्छ भनेर विश्वास गर्छौं भने अर्कातिर यस्ता कतिपय गम्भीर विषयहरुका सवालमा जवाफदेहिता नभएर त्यत्तिकै अन्योल बढिराखेको छ । तर, सरकारसँग कुनै पनि यस्ता गम्भीर विषयहरुमा तथ्यसहित स्पष्ट जानकारी दिने संयन्त्र छैन वा संयन्त्रको कल्पना गरिएको देखिँदैन र प्रष्ट सूचना समयमा आइराखेको छैन जसले गर्दा नागरिकहरूमा एक प्रकारको भ्रम सधैँ रही राख्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसले गर्दा नागरिकहरूलाई राज्यले गर्ने हरेक क्रियाकलापहरुमा संशय रहिरहन्छ ।

यतिमात्र होइन यसले नागरिकहरूको विचारहरु बाँडिने भएको कारणले गर्दा लामो समयसम्म यसलाई व्यवस्थापन गरिएन भने नागरिकहरू विभाजित हुन सक्छन् । समाज विखण्डनतर्फ जान सक्छ । तर, राज्यले यसतर्फ ध्यान दिएको जस्तो लाग्दैन । किनभने यो नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदबाट पास भएर ऐन वन्नको निमित्त अगाडि बढिराखेको बेलामा यसका बारेमा थुप्रै प्रश्नहरु आउँदा, सामाजिक सञ्जालहरुमा नागरिकहरूले प्रश्न तेस्र्याउँदा अहिलेसम्म कसैले पनि राज्यको तर्फबाट जिम्मेवारीपूर्वक कुनै पनि माध्यमबाट जानकारी दिएको छैन । जसले गर्दा एक प्रकारको विभाजनको रेखा कोरिँदै गएको भान भइरहेको छ । वास्तवमा यस विधेयकमा केही अस्पष्टताहरू देखिएका छन् । उदाहरणका लागि किन यो विधेयक हतारमा ल्याइयो र हतारका साथ पास गरियो । पर्याप्त छलफलहरु आउन किन दिएन र हाम्रा देशका केही शीर्षस्थ नेताहरुको विदेश भ्रमणको लगत्तै यो विधेयक संसदमा पेश हुनुमा कुनै रहस्य लुकेको त छैन ? जस्ता नागरिकहरूको जिज्ञासा राज्यले किन स्पष्ट पार्ने प्रयास गर्दैन ।

यी त केही उदाहरणहरु भए । वास्तवमा राज्यको हरेक क्षेत्रलाई राजनीतिले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । हाम्रो देशमा पनि राज्यका हरेक क्षेत्रहरुमा राजनीतिले प्रभाव पार्नु स्वभाविकै हो । आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक लगायत भौतिक विकासका क्षेत्रहरुमा राजनीतिले प्रत्यक्ष वा परोक्ष भूमिका खेलिरहेको छ । त्यसकारणले नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि नागरिकहरूले धेरै संघर्ष पनि गरेको इतिहास प्रष्ट छ । इतिहासका विभिन्न कालखण्डहरुमा राजनीतिक नेतृत्वहरुले आह्वान गरेको परिवर्तनका लागि नागरिकहरूले प्रत्यक्षरूपमा बलिदानसहितको संघर्ष धेरैपटक गरेको हामी पाउँछौं । तर, नागरिकहरूले आफूले गरेको संघर्ष अनुरुपको व्यवस्था अझै प्राप्त गर्न सके कि सकेका छैनन् भन्ने कुरा एउटा गम्भीर बहसको विषय हुनु पर्छ ।

नागरिकहरूलाई संघर्ष गर्नुपर्छ र प्रजातन्त्र स्थापना भएमात्र देशको आर्थिक, सामाजिक, भौतिक, राजनीतिक विकास सम्भव छ भनेर आह्वान गर्ने हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वहरु आफू नेतृत्वमा पुगेपछि देश र जनताका आवश्यकता कति पूरा भयो भनेर गम्भीरतापूर्वक छलफल र विश्लेषण गर्ने गरेको सुनिएको छैन । राजनीतिक दलका नेताहरु आफ्नो दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् । दलको गुट–उपगुटको चक्रव्यूहबाट बाहिर निस्कन नसकेको कुरा तीतो यथार्थ हो । चाहे सत्तामा बस्ने दलको कुरा गरौं अथवा विपक्षमा बस्ने दलहरु, प्रजातन्त्रमा व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको राष्ट्र र जनताको लागि उत्तिकै जिम्मेवारी हुन्छ । सबै दलका सदस्यहरुले राष्ट्रिय ढुकुटीबाट सुविधा, भत्ता लिने गर्दछन् । तर, यहाँ त दलहरुबीच आरोप–प्रत्यारोप र दलका कार्यकर्ताहरु आफ्ना स्वार्थका लागि लड्ने गरिरहेका छन् ।

प्रजातन्त्र, सुशासन सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन न त दलको प्राथमिकतामा पर्न सकेको देखिन्छ, न त कार्यकर्ताहरुलाई नै गम्भीर चासो छ । साच्चै भन्ने हो भने देशको राजनीतिक झन्–झन् धरासायी हुँदै गएको प्रतीत हुन्छ, गिजोलिँदै गइरहेको छ । यसो भएर राजनीतिक कारणले देशमा कुनै संकट आयो भने सबैभन्दा पहिले र बढीपीडित सर्वसाधारण नागरिक नै हुने छन् । यहाँनेर एउटा प्रश्न उठ्छ राष्ट्रमा राष्ट्रिय संकट ल्याउने दलका नेताहरु हुन् कि नागरिकहरू ? यदि दलका नेताहरु हुन भने त्यसको परिणाम चाहिँ नागरिकले किन भोग्नुपर्ने ? अब आगामी दिनहरुमा यस्ता प्रश्नहरूको गम्भीरतापूर्वक खोजी, विश्लेषण र छलफल हुनुपर्ने जरुरी देखिन्छ ।

नेपालमा २०४६÷०४७ सालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भयो र त्यही बेलादेखि प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले उत्पादन गरेका केही नेताहरुले देशलाई नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । त्यसका पछाडि २०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनले सफलता प्राप्त ग¥यो र देश संघीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रमा परिणत भयो । त्यो दोस्रो जनआन्दोलन नेतृत्व गर्नेहरु धेरैजसो हालसम्म पनि कुनै न कुनै रूपमा उहाँहरु नै नेतृत्वको केन्द्रमा रहनुभएको छ । सत्तापक्ष भएर होस् वा विपक्षमा रहेर उहाँहरु नै राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको हामी देख्न पाउँछौं । तर, कुनै सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा उहाँहरूको अभिव्यक्ति सुन्ने हो भने देशमा आर्थिक विकास लगायत सामाजिक परिवर्तन र अन्य परिवर्तनहरू अपेक्षा अनुरुप नभएको अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ । जब एउटा दल सत्ताबाट विपक्षमा पुग्छ । उसले सत्तापक्षलाई दरिलो कटाक्ष गर्छ, देशमा परिवर्तन ल्याउन नसक्ने दल यही नै हो भनेर तर त्यस सम्बन्धित दलले के बिर्सिसकेको हुन्छ भने कुनै समय मेरो दल पनि सत्तामा थियो र म पनि राष्ट्रको सामाजिक आर्थिक, परिवर्तनको लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण छु भन्ने बिर्सन्छ ।

हालका राजनीतिक नेतृत्वहरु शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, बामदेव गौतम, रामचन्द्र पौडेल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई आदि नेताहरुले कुनै न कुनै रूपमा लामो समयसम्म राज्यको नेतृत्व तहमा हुनुहुन्छ र राजनीति कुनै न कुनै रूपमा उहाँहरूको वरिपरी घुमिरहेको छ । प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना वा गणतन्त्रको स्थापनापछि हालसम्म जनताको जीवनस्तरमा ३०/४० प्रतिशत परिवर्तन आयो होला भन्न सकिन्छ । तर, नेताहरूको जीवनस्तरमा भने ३०/४० गुणा परिवर्तन आएको महशुस हुन्छ ।
यसरी हामी लामो समयदेखि विरोधाभाषपूर्ण राजनीतिमा रहन बाध्य छौं । अब आउने दिनहरुमा राजनीतिक नेतृत्वहरुले जनताका समस्याहरूमा गम्भीर भएर छलफल गर्ने, दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय स्वार्थमा लाग्ने, दलहरु बीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध राखेर नागरिक र मुलुकको हितमा छलफल र काम गर्ने, नागरिकलाई उनीहरूको चासोको विषयहरुलाई सम्बोधन गर्ने, जवाफदेहिता लिने जस्ता क्रियाकलापहरु गर्नु र यस्ता क्रियाकलापहरु गर्ने एउटा संयन्त्रको विकास गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

अन्यथा यस्ता विरोधाभाषपूर्ण राजनीति लामो समयसम्म रहिरह्यो भने नागरिकहरूलाई राजनीति, प्रजातन्त्रसँग वितृष्णा जाग्न सक्छ र नागरिक विद्रोह हुनसक्छ । जसले स्वभाविक रुपले राष्ट्रलाई हानी नै पु¥याउँछ । नागरिकहरूले पनि प्रजातन्त्रको भरपुर उपयोग गर्न जान्नुपर्छ/सक्नुपर्छ । चुनावमा सक्षम योग्य व्यक्तिलाई भोट दिनुपर्छ । पार्टीको कार्यकर्ता मात्र बनेर होइन सिंगै राष्ट्रको कार्यकर्ता बन्न सक्नुपर्छ । परिवर्तनहरू ल्याउने प्रयासहरु गर्नुपर्छ र राजनीतिक संस्कार राख्दै प्रजातन्त्रले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई विवेकपूर्ण ढंगले उच्चतम् प्रयोग गर्न जरुरी छ । जसले गर्दा राष्ट्रको समग्र विकासमा टेवा पुग्छ ।

प्रतिकृया व्यक्त गर्नुहोस् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here