अधुरा योजना चाँडै सम्पन्न गर

२५ श्रावण २०७९, बुधबार मा प्रकाशित

झापालाई नेपालका सुगम जिल्लामध्येको एक भनिन्छ । पूर्वाधारका हिसाबले झापामा विकास–निर्माणका काम गर्न असहज पनि छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, यातायात, विद्युत् तथा खानेपानी जस्ता विकासका पूर्वाधारहरुको उपलब्धता भएको यही जिल्लामा कति यस्ता स्थानीय छन् जो जोखिम मोलेर दैनिकी गुजारा गर्न बाध्य छन् । झापा भएर बग्ने बिरीङ, कन्काई, रतुवा लगायतका जल प्रवाह बढी भएका नदीहरु वर्षाका समय दुःखका कारण बनिने गरेका छन् । जसका कारण स्थानीयले कटान, डुबानको समस्या भोग्दै आएका छन् । बाढीका कारण वर्षेनि उनीहरुले लगाएको अन्नबाली नष्ट हुने गरेको छ भने मानवीय क्षति पनि निरन्तर भइरहेको छ । पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग निर्माण हुनुअघिसम्म यी र यस्ता नदीनालाका कारण एउटा र अर्को बस्तीबीच सम्पर्कहीनताको अवस्था थियो झापामा । स्थानीयबासीले आफ्नो उत्पादन बजारसम्म पु¥याउन कष्ट व्यहोर्नु पथ्र्यो ।

अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । परिस्थिति फेरिएसँगै मनस्थिति पनि बदलिएको छ । मानिसलाई भौतिक सुख–सुविधाको उपयोग गर्ने इच्छा बढेको छ । त्यही इच्छाले आवश्यकता र आवश्यकताले आविष्कार गराएको छ । जुन आविष्कारले मानिसको जीवन निर्वाहलाई सहज पनि बनाइदिएको छ । तर, अझै सुगम भनिने झापाका कतिपय क्षेत्रहरुमा विकासका पूर्वाधार कै अभाव छ । जसका कारण स्थानीयबासीको जीवन कष्टकर, जोखिमपूर्ण र अनिश्चित छ । दक्षिणी झापाको गौरीगञ्ज, झापा गाउँपालिकाको मध्य भएर बग्ने बिरीङ र कन्काई नदीमा पुल नहुँदा अनिश्चित जीवन भोगिरहेका छन् स्थानीयबासीले । दैनिक उपभोग्य वस्तुको ओसारपसारमा होस् वा सामाजिक अथवा व्यक्तिगत व्यवहारका काम, डुङ्गा चढेर नदी तर्नु पर्ने बाध्यता छ । पुल बनाउन ठेक्का लागेको दश वर्ष भइसक्दा पनि निर्माण सम्पन्न नहुँदा स्थानीयको कष्ट यथावत रहेको हो ।

महेन्द्र राजमार्गकै अवधारणामा निर्माण थालिएको हुलाकी सडकमा पर्ने ती नदीहरुमा पुल बनाउन ठेक्का लिएका कम्पनीहरुले समयमा काम सम्पन्न नगर्दा हुलाकी सडक नै प्रयोजनविहीन छ । सोही सडकमा पर्ने तीन वटा मुख्य र ठूला नदीहरुमा पुल नबनिएकैले दक्षिण झापाबासीको सहज आवागमन गर्ने अधिकार कुण्ठीत भएको छ । सरोकारवाला निकायले कामको अनुगमन र निरीक्षण नगर्दा ठेकेदारको लापरवाही बढेको र जनताले कष्ट व्यहोर्नु परेको हो । त्यस्तै सीमान्त नदी मेचीको दक्षिणी क्षेत्रमा बस्नेहरुको जीवन भोगाइ पनि उत्तिकै कष्टप्रद छ । पाठामारी–धोबीभिट्टा नाकामा आवत–जावत गर्न झोलुङ्गे पुल बनाउन ठेक्का लागेको सात वर्ष बितिसक्यो । तर, जनता डुङ्गा चढेर नदी तर्न बाध्य छन् । ०७४ सालमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का लिएको कम्पनी सम्पर्कविहीन भइरहँदा अनुगमन गर्ने निकायको अभावमा स्थानीयले सास्ती व्यहोर्नु पर्ने दुर्भाग्य कहिलेसम्मको हो यकिन छैन । कहिले बाँसे पुल त कहिले डुङ्गाको सहायताले नदी तर्नुपर्ने बाध्यतालाई स्थानीय सरकारको पहलमा चाँडै सम्बोधन गरिनु उनीहरुकै लागि पनि उचित हुन्छ ।

प्रतिकृया व्यक्त गर्नुहोस् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here