सिट बाँडफाडको रडाको

शीर्षक पुष्टि :
आसन्न आम निर्वाचनमा नेपाली राजनीति मूलतः दुई समूहमा देखा पर्दैछ । एउटा समूहको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसको अगुवाईमा गठबन्धन (महागठबन्धन पनि हुन सक्छ)ले गर्दैछ भने अर्को समूहको नेतृत्व नेकपा एमालेले (अघोषित वा घोषितरुपमा एक दुई साना दल समावेश हुन सक्ने) गर्दैछ । कांग्रेसको अगुवाईमा माओवादी केन्द्र, नेकपा समाजवादी, संघीय समाजवादी, जनमोर्चा सम्मिलित समूह छ, जसलाई गठबन्धन भनिन्छ ।
एमाले अहिलेलाई एक्लैछ । ऊ एक्लै हो र समूह पनि एक्लैको हो । तर, अर्को समूह महा गठबन्धन बनाउनतिर अग्रसर भयो भने एमालेले गठबन्धनमा सिट बाँडफाँडका क्रममा हुने असन्तुष्टिबाट उछिट्टिएको दललाई आफूमा समाहित बनाएर समूह विस्तार गर्न सक्छ भने एक–दुई स्थानमा राजेन्द्र लिङ्देनको राप्रपासँग तालमेल पनि गर्न सक्छ । एमालेमा सिट बाँडफाँडको रडाको छैन । अर्को पार्टीलाई सिट छोड्नुपर्ने अवस्था छैन । तर, टिकट पाउन आन्तरिक संघर्ष, विवाद र रडाको भने चर्कैछ र हुन्छ पनि ।
गठबन्धनमा भने सबैभन्दा सकस सिट बाँडफाँड नै हो । यसमा तालमेल भएन भने गठबन्धनमा दलहरु घट्न सक्छन् । तर, कांग्रेस र माओवादी भने गठबन्धनभित्रै रहन सक्ने अहिलेको अवस्थाले देखाउँछ । यही सिट बाँडफाँडको रस्साकस्सी, सकस र रडाकोलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर अबको आलेखमा चर्चा परिचर्चा गरिने छ ।
बा“डफा“डको रडाकोले गाईजात्रा ः
गठबन्धनमा आवद्ध दलहरु सबैले आफूलाई ठूलो ठान्छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा गरेको सिट बाँडफाँडपछि पनि भएको हारमा एकले अर्कालाई धोका दिएको आरोप अहिले पनि लगाइरहेका छन् । त्यसको तुष अद्यापि छ । यो तुषको प्रभाव आसन्न आम निर्वाचनमा देखिने प्रबल सम्भावना छ ।
आसन्न आमनिर्वाचनमा पनि सिट बाँडफाँड गरेरै निर्वाचन लड्न गठबन्धनका दलहरुले सहमति गरेका छन् । त्यसको तयारीका लागि अर्थात् सिट बाँडफाँडका लागि कार्यदल नै बनेको छ । तर, कार्यदलभित्र रडाको शुरु भइसकेको छ । आफूलाई धेरै सिट लिन दलहरु रस्साकस्सीमा व्यस्त छन् । त्यसपछि दलभित्रको रस्साकस्सी अलग्ग छँदैछ ।
उम्मेद्वारी दिने दिन वा समयसम्मै यो रडाको कायमै हुने देखिन्छ । बाँडफाँडको काम सहज छैन । यस असहज कामलाई सहज बनाउन कार्यदलमा बसेका गठबन्धन दलका नेताहरुको बुझाई, आफ्नो पार्टीमा लगेर अवस्था बुझाउन सक्ने क्षमता र सकेसम्म आफ्नो पार्टीलाई बढी सिट पार्न सक्ने खुबीमा रडाकोको अवस्था निर्भर रहन्छ । कतै यो रडाको गाईजात्रामा परिणत नहोस् । तर, हुने सम्भावना बढी छ ।
रडाको कम गर्ने उपायको खोजी ः
गठबन्धनले नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री तथा प्रभावशाली नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ । त्यसको बिहीबार बसेको दोस्रो बैठकले सिट बाँडफाँडमा चार वटा मापदण्ड बनाएको छ ।
खासगरी २०७४ सालको आम निर्वाचनको प्रत्यक्ष र समानुपातिक तथा २०७९ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई आधार बनाई सिट बाँडफाँडको मापदण्ड बनाएको बुझिएको छ । कार्यदलले कुन दलका वास्तविक धरातल र शक्तिको आधार के हो भन्न २०७९ सालको स्थानीय तहमा वडाध्यक्षले पाएको मत विश्वसनीय हुने निश्कर्ष पनि निकालेको छ ।
कार्यदलले बनाएको चार वटा मोटामोटी मापदण्डहरुमा
१) २०७४ सालको निर्वाचनमा पार्टीले जितेको क्षेत्र,
२) २०७९ सालको स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखले पाएको मत र जितेका पालिकाहरु,
३) वडाध्यक्षले पाएको मत र
४) पार्टीको संगठनको अवस्था ।
यी मापदण्ड बाहेक शीर्ष नेताहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने समस्या कार्यदललाई छ । जस्तो झापाको निर्वाचन क्षेत्र १ मा विश्वप्रकाश शर्माले थोरै मतले चुनाव हारे । उनलाई माओवादीका राम कार्कीले हराए । जब कि अहिले शर्मा र कार्की गठबन्धनमा छन् ।
अर्को तनहुँमा रामचन्द्र पौडेललाई हराउने किसान श्रेष्ठ नेकपा समाजवादीबाट अहिले गठबन्धनमा छन् । सिन्धुपाल्चोक १ मा कांग्रेसका मोहनबहादुर बस्नेतलाई हराएर अग्नि सापकोटाले चुनाव जितेका थिए । अहिले सापकोटा गठबन्धनमा छन् । यस्ता धेरै समस्या आउने भएकोले शीर्ष नेताहरुको व्यवस्थापनको संवेदनशीलतालाई पनि मापदण्डभित्र पार्ने गरी कार्यदलले समाधान निकाल्नुपर्ने चुनौति छ ।
कार्यदलमा गठबन्धन दलका प्रभावशाली नेता नै संलग्न भएकोले उनीहरुबीच सहमति भयो भने लगभग त्यही नै फाइनल हुने सम्भावना बढी छ । कार्यदलको सिफारिस र त्यसपछि शीर्ष तहका नेताहरुको बैठकले निकलेको निश्कर्षलाई पार्टीका तल्लो तहका कार्यकर्ता र नेताहरुले कसरी लिन्छन् भन्ने प्रश्न अहम् छ ।
केन्द्रमा गठबन्धन हुँदैमा तलका कार्यकर्ता र शुभेच्छुक मतदाताले सहजै मान्छन् भन्ने छैन । उनीहरुलाई बुझाउन निकै हम्मे–हम्मे पर्छ । त्यसमाथि अहिलेको गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुको सैद्धान्तिक धरातल नै फरक छ । बाम दलहरुका गुरु कार्लमाक्स, माओ र लेनिन एउटै भएकोले उनीहरु र उनीहरुका मतदातालाई समस्या नपर्न सक्छ । कांग्रेस कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरुलाई समस्या पर्न सक्छ । यस्तो समस्या स्थानीय तहमा देखियो । तर, आम निर्वाचनको प्रकृति, उम्मेद्वारको उचाई र व्यवहार स्थानीय तहको भन्दा फरक नै हुने भएकाले ठूलो र समाधान नै हुन नसक्ने समस्या भने हुँदैन ।
सिट संख्या
प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने सिट संख्या एक सय ६५ हो । यो संख्या मध्ये एक सय सिटमा कांग्रेसको दाबी छ । माओवादीले ५० सिट माग्दा जनमोर्चाले कम्तीमा पाँच सिट माग्छ नै । त्यस्तै उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादीले पनि कम्तीमा २० सिट माग्छ नै । माधव नेपालको नेकपा समाजवादीले पनि कम्तीमा २५ सिट माग्छ नै । अझै लोसपा पनि गठबन्धनमा आउन खोज्दैछ । उसले कम्तीमा १० सिट माग्न सक्छ भने संघीय समाजवादीबाट अलग भएका डा. बाबुराम भट्टराई पनि कम्तीमा पाँच सिट माग्न गठबन्धनमा सामेल हुन कसरत गरिरहेका छन् ।
यो बाँडफाँड र डिमाण्ड हेर्दा एक सय ६५ आवश्यक पर्नेमा दुई सय १५ सिटको माग आइसकेको छ । यदि गठबन्धन गर्ने नै हो भने सबैले माग खुम्च्याएर आउनुपर्छ । सबैले अडान नछोड्नै भए भने अलग–अलग प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्छ । जहाँसम्म मेरो विश्लेषण छ उनीहरु मिल्छन् नै । यो हदसम्म नजालान् ।
एमालेको बल्छी ः
एमालेले गठबन्धनका लागि बाटो खुल्ला राखेर आम निर्वाचनको तयारी शुरु गरेको छ । उसले गठबन्धनको बाटो खुल्ला राख्नु भनेको बल्छी थाप्नु हो । गठबन्धनका दलबीच दरार आउन पनि सक्छ । भोलिका दिनमा कस्तो अवस्था आउँछ त्यसैमा एमालेको बल्छीमा एक दुई माछा पर्न पनि सक्छन् । बल्छी रित्तो पनि हुन सक्छ । यो आसन्न निर्वाचनले देखाउने नै छ ।

>