बिजुलीको मिटर सरह दौडाएर सिधादासा जनतालाई ठग्ने, अनुचित लाभ लिने साहूमहाजनहरु आजभोलि ‘मिटरब्याजी’का रुपमा परिचित छन् । सोझा र निरक्षर जनतालाई अप्ठ्यारोमा पारेर ‘घाँटी नै अँठ्याएर’ ब्याज लिँदै आएका त्यस्ता महाजनबिरुद्ध पश्चिम नवलपरासीका शोषित किसानहरु न्याय खोज्दै काठमाडौं पुगेको तीन महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । काठमाडौं पुगेर सञ्चारमाध्यम हुँदै सरकार समक्ष गरेको उनीहरुको गुनासो र आन्दोलनको परिणाममा यतिबेला सरकारले समस्या समाधानका लागि कार्यदल बनाएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबाहदुर देउवाकै पहलमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंह, सशस्त्रका राजु अर्याल र गृहमन्त्रालयका सह–सचिवलाई बोलाएर मिटरब्याजी सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसलगत्तै गृहमन्त्री खाँडले गृहका सहसचिव भीष्म भुसालको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय कार्यदल नै बनाएर उक्त समस्याको तहमा पुगेर प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिए ।
कार्यदलले अब पीडितहरुको जिल्ला मै गएर त्यससम्बन्धी विवाद र समस्याको कारण, कारकहरु तथा समाधानका उपायको पहिचान गर्नेछ । साथै कार्यदलले त्यस्तो अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन अन्तरनिकाय समन्वय र सहकार्य गर्दै अपराध न्यूनीकरणमा गर्नुपर्ने उपायकासहितको प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ । त्यसो त कार्यदल बनाउनासाथ दीनहीन किसानको कष्ट अन्त्य हुँदैन । लिएको भन्दा पचास गुणा बढी बुझाएर पनि ऋणमुक्त हुन नसकेका देशभरका असहायहरुको पीडाबाट पीडितहरुलाई मुक्त गर्दैै सन्तान–दरसन्तानलाई ऋणमा डुबाउने साहूहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याउनैपर्छ ।
मिटरब्याजी अपराधीहरु यतिखेर छटपटिएका हुन सक्छन् । यद्यपि उनीहरुले कानूनी आधार तयार गरेका होलान् । तर, परिबन्दमा पारेर, निरक्षर हुनुको फाइदा उठाउँदै, कीर्ते कागज तयार गरेर न्यायलाई चुनौति दिइरहेको सन्दर्भले कार्यदललाई असहज हुनसक्छ । पहिलो प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले नै नगद र जिन्सीमा ब्याजदर अलग–अलग कायम गरेर सामाजिक अपराध नियन्त्रण गर्न गरेको प्रयास दूरदृष्टिपूर्ण रहेछ भन्ने वर्तमानको घटनाले पुष्टि गरेको छ । त्यसैले कार्यदलले इतिहासबाट पनि ग्रहण गर्दै मिटरब्याजी साहूहरुको अपराध निर्मूल गर्न उनीहरुले गरीबसँग गराएका कागजातहरु जफत गर्दै अनुचित ब्याज फिर्ता गराउनु पर्दछ । यसका साथै ती सुदखोर साहूहरुलाई दण्डित गर्दै गरीब किसानहरुलाई भर–अभरमा सहयोग गर्ने न्यायीक तथा वैकल्पिक उपायको व्यवस्था गर्नुपर्छ अनि मात्र देशभर विद्यमान मिटरब्याजी समस्याको अन्त्य हुनसक्छ ।
विज्ञापन
