हाम्रो मुलुकका प्रशासकहरुले जारी गरेका धेरै नीतिगत कुराहरु कार्यान्वयन तहमा आइपुग्दा अन्यौलताभित्र रुमल्लिइरहेका भेटिन्छन् । संविधान कार्यान्वयनको तहमा नै अन्यौलता देखिएको छ । मुलुकको मूल कानूनको कार्यान्वयन पक्षमा राजनीतिक विचलन र खिचातानीले निम्त्याएको संवैधानिक संकटले मुलुकको गरिमा र छविलाई त धमिल्याएकै छ ।
त्यसमा पनि छिमेकीको इशारामा चल्ने र देश नदुख्ने व्यक्तिवादी र आधुनिकताको खोक्रा अतिवादीहरुका कारण सिर्जित समस्याका कारण हरेक क्षेत्रका नीतिगत पक्षहरु अस्पष्ट र जटिल छन् । तिनीहरुबीचको ब्याख्या र सहजीकरण गर्ने विषयमा ठूलो अन्यौलता रहेको छ । पश्चिमाका दलालहरुका कारण संकटमा परेको नेपाली भाषा र तत्सम्बन्धी विवादहरु चुनौतिपूर्ण छन् ।
पछिल्लो समयमा हाम्रा शिक्षा प्रशासकहरुले शिक्षा क्षेत्रमा गर्न चाहेका र नीतिगत रुपमा भएका परिवर्तनलाई कार्यान्वयन गर्ने विषय उत्तिकै चुनौतिपूर्ण छ । चाहे त्यो निजी क्षेत्रका लागि होस् या सामुदायिक क्षेत्रका लागि किन नहोस् ? विद्यालयको तहगत वर्गीकरण, एस. एल. सीको नतिजा प्रणाली र पाठ्यक्रम सम्बन्धीको अन्योलताले जकडिएको छ शिक्षा क्षेत्र । विद्यालयको तहगत वर्गीकरण र पठ्यक्रम सम्बन्धीको अन्योलता आपसमा सम्बन्धित छन् ।
सरकारले कक्षा १ देखि ८ सम्मको तहलाई आधारभूत र कक्षा ९ देखि १२ सम्मलाई माध्यमिक भनेर गरेको तहगत वर्गीकरणमा पाठ्यक्रमको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अन्यौलता छ । यदि कक्षा १२ माध्यमिक तह अथवा साविकको कक्षा १० सरह वर्गीकरण गरिएको भए कक्षा १२ मा लागू गरिने पाठ्यक्रम पनि साविक कक्षा १० कै जस्तो हुनुपर्ने वा साविकमा कक्षा ११ र १२ लाई उच्च मावि भनेर लागू गरिएका विधागत वा संकायगत पाठ्यक्रमहरु लागू गर्ने भन्ने विषयमा तत्काल स्पष्ट व्याख्या हुनु जरुरी देखिन्छ ।
एस.एल.सी.को परीक्षा मूल्याङ्कन र नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी पनि सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यसबारे आमविद्यार्थी, शिक्षा प्रशासक र शिक्षा प्रदायकहरुका आ–आप्mनै बुझाई छन् । र, यो प्रणालीले फेरि पनि प्राविधिक र सामाजिक विषयहरुलाई कम स्तरका भनेर छुट्याएर अन्याय गरिसक्यो ।
किनकि कम ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीले शिक्षा, प्राविधिक र सामाजिक विज्ञान जस्ता विषयहरु पढ्न पाउने तर अरु विषयहरु रोजेर पढ्न नपाउनुले यस्ता विषयहरु बिस्तारै लोप हुने अवस्थामा छन् । त्यही कम ग्रेड ल्याउने विद्यार्थी शिक्षा संकायमा प्रवेश पाउँछ अनि पछि गएर उसैलाई शिक्षण पेशामा आबद्ध हुने अनुमति पत्र दिइन्छ अनि नेपालको शिक्षा र सिकाई प्रविधिमैत्री, विकसित र प्रभावकारी कहिले बन्छ ?
सरकारी क्षेत्रबाट लेटर ग्रेडिङ प्रणाली लागू गर्नुको पछाडि दुईवटा कारणहरु हुन सक्छन्– पहिलो नेपालको शिक्षा क्षेत्रका लागि आउने अनुदान रकमहरु सदुपयोग गरिएको छ । किनकि सबै विद्यार्थीहरु पास भएका छन् भन्ने देखाउने चाला हो भने अर्को सरकारी शिक्षा क्षेत्रको कमजोरीलाई लुकाउने राम्रो उपाय । सरकारी विद्यालयमा शिक्षकहरुको लापरवाही र अनुत्तरदायी प्रवृत्तिले खस्किएको गुणस्तर लुकाई शत्प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउने निजी शैक्षिक संस्थाहरुबाट जलन भई उनीहरुको बराबरी देखाउने चाला मात्र हो ।
‘लेटर ग्रेडीङ’ प्रणाली आपैmँमा नराम्रो प्रणाली होइन । यस प्रणालीको प्रभावकारिता भनेको स्पष्ट शैक्षिक नीति र योजना अनि बृहत रोजगारीका क्षेत्रहरुबाट मात्र महशुस गर्न सकिन्छ । हामी अन्य विकसित मुलुकहरुको सिको गर्ने प्रवृत्तिबाट आक्रान्त छौं । तर, त्यसको परिणाम र त्यसका लागि आधारशीला तयार गर्ने सम्बन्धी दीर्घकालीन सोच र योजनाहरु बनाउँदैनौं । त्यसैले हाम्रा लागि ती प्रयोगहरु परीक्षण मात्र हुन्छन् ।
यदि विकसित मुलुकका जस्ता योजनाहरु हाम्रा मुलुकमा पनि लागू गर्ने हो भने शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारी र आवासमा पहिलो प्राथमिकता र सबैको सहज पहुँच हुनुपर्छ । विदेशी योजना भन्दैमा त्यसका नकारात्मक पक्ष र कार्यान्वयनको तहमा हुन सक्ने चुनौतिहरुलाई पूर्वानुमान गरेर मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा सरकारी उदार नीति तथा निरन्तर अनुगमनका साथै पाठ्यपुस्तकहरुको सहज र समयमा उपलब्धता, प्रभावकारी नियुक्तिको नीति, सरकारी जागीर भन्दैमा हाजिर गरेर दिनभर राजनीतिक पार्टीका झोला बोक्ने र कार्यकर्ता बन्नेहरु माथि बिना शर्त कारवाही र सरकारी विद्यालयहरु राजनीतिक ग्रस्तताबाट ग्रसीत भइरहेका बेला यस्ता अस्पष्ट र अन्यौलजनक नियमावली र व्याख्याहरुमा सहजीकरण हुनु पर्दछ । साथै सामुदायिक र निजी विद्यालयहरुको द्वन्द्व पनि अन्त्य हुनु पर्दछ ।
