स्थानीय तहमा बेरुजु र भ्रष्टाचार व्यापक भएको प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वर्ष नै सार्वजनिक गरेको थियो । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदान सिधैं स्थानीय तहमा जाने र एकल अधिकार अन्तर्गत स्थानीय कर, विकास आयोजना, आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई बजार व्यवस्थापन, सडक, सिँचाइ, कृषि, सहकारी, खानेपानी, साना जलविद्युत, वैकल्पिक ऊर्जा, विपद व्यवस्थापन लगायतका नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय समावेश छन् । यस्ता विषय र क्षेत्रहरुको व्यवस्थापनमा विधि र नीतिभन्दा पनि व्यक्तिको स्वेच्छाचारिता देखिएका कारण स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार र बेरुजु व्यापक भएको जानकारहरुले बताउँदै आएका छन् । ऐन–कानून विपरीत वातावरणीय अध्ययन नगरिकनै सडक निर्माण गर्ने, योजनामा पैसा खन्याउने, आवश्यकता विपरीत कर्मचारी भर्ना गर्ने, प्रबन्धमा खर्च गर्नुपर्ने पैसा नक्कली बजेट बनाएर खर्च गर्ने, डोजरे मानसिकताले बेथिति बढेको बढ्यै छ । अनियमितता भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न प्रभावशाली अनुगमन र निरीक्षण नहुँदा विकृति र विसंगति क्रमशः हुर्किदै गएको छ ।
यस वर्ष महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा पनि माथि कै अवस्था दोहोरिएको देखाइएको छ । उसको प्रतिवेदनमा बर्षेनि अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेको उल्लेख छ । यो महारोगबाट झापाका पालिकाहरु पनि मुक्त हुन सकेका छैनन् । बिर्तामोड नगरपालिकाकै पनि तेत्तीस करोडभन्दा बढी रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । प्रतिवेदनले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको समेत दुरुपयोग भएको औंल्याएको छ । सामाजिक सुरक्षा वापत प्रदान गरिने भत्ता मृत्युपर्यन्त पनि बिर्तामोड नगरपालिकाले वितरण गरेको देखिएको भन्दै त्यस्तो रकम बेरुजु देखाउँदै असुल गर्न निर्देशन नै दिएको छ । यस बाहेक पनि बिना प्रयोजन आफन्तलाई कर्मचारी भर्ना गरेको, नगरपालिकाका प्रमुखदेखि पदाधिकारीहरुले अनियमित ढंगले भत्ता लिएको, वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको लगायतका टिप्पणीसहित महालेखाले त्यसको उचित छानविन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन ०७२ को दफा २ ले प्रचलित कानून अनुसार रीत नपु¥याएको, नियम अनुसार लेखा नराखेको वा अनियमित ढंगले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखा परीक्षण गर्दा ठहर गरिएको प्रतिवेदन नै बेरुजु हो भनेको छ । यस अनुसार ऐनले तोकेको विधि, शर्त विपरीत गरिएको खर्चलाई बेरुजु भनिन्छ । यस्तो अनियमित खर्चको चाङ बढ्दै गएर आर्थिक अनुशासन भङ्ग हुनपुग्छ र सुशासनको निम्ति चुनौति खडा हुन्छ । यस्तै अनियमितता देखिएको छ, भद्रपुर नगरपालिकामा पनि । महालेखाले लेखा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आ.व. ०७८/०७९ मा सात करोड रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु रहेको देखाएको छ । वेरितसँग कर्मचारी नियुक्त गरेर आर्थिक अनियमितता गर्ने स्थानीय तहको साझा रोग रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले प्रमाणित गरेको छ । सुशासनको पहिलो आधार नै वित्तीय अनुशासन हो । यसको पालना नभए अपेक्षा गरे अनुसारको प्रतिफल पाउन सकिँदैन । तसर्थ, जिम्मेवार पदाधिकारीको स्वेच्छाचारितालाई नियमन र नियन्त्रण गर्न कानूनी व्यवस्थालाई बलियो बनाउनु पर्छ, राज्यको ध्यान त्यसतर्फ जानै पर्छ ।
