नेपालमा अहिले सबैभन्दा चर्चाका दुई विषय छन् । ती हुन् नागरिकता विधेयक र आगामी निर्वाचन । आमजनता र राजनीतिमा चाख राख्ने मानिस सबैको मुखमा, चिया पसल, सभा समारोह, बस, ट्याक्सी, विद्यालय, कलेज आदिमा यी दुबै विषयमा अत्यधिक चर्चा हुने गर्छ र भएको देखेको छु । यो स्वभाविक पनि हो । यी दुबै विषय देश र जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका जो छन् । तर, आजको मेरो आलेख नागरिकता विधेयक र राष्ट्रपतिसँग मात्र सम्बन्धित हुने छ । किनकि अबको तीन–चार दिनमा त्यसको पटाक्षेप हुन्छ । तर, यसले दीर्घकालीन प्रभाव र असर छोड्छ ।
आवश्यकता र विवाद :
२०७२ सालमा गणतान्त्रिक संविधान बन्यो । त्यो पनि संविधान सभाबाट । त्यसमा प्रष्ट लेखियो कानून बनाएर यी–यी व्यक्तिहरुलाई नेपाली नागरिकता दिइनेछ । अहिले चर्चामा रहेको र विवादित मानिएको विधेयकको सैद्धान्तिक कुरा संविधानमा थियो । तर, यसको कार्यान्वयन गर्न बनाउनुपर्ने कानून बनेको थिएन । संविधानले अधिकार दियो । कानून नबनेकोले कार्यान्वयन भएन । एउटा गणतन्त्रात्मक मुलुकमा यस्तो हुनु अशोभनीय थियो । तर, यही अशोभनीय काम भइरहेको थियो । अहिलेको सरकारअघिका सरकारहरुले यो अल्झोलाई समाधान गर्न सकिरहेका थिएनन् वा चाहिरहेका थिएनन् । मलाई लाग्छ चाहिरहेका थिएनन् । त्यो खतरा मोल्न अहिलेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकार तयार भयो । अनि उसले त्यो विधेयक संसदमा ल्यायो । बहुमतबाट पारित ग¥यो । प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकोमा पठायो । तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुख्यतः विदेशी महिलाले नेपालीसँग विवाह गरेर आएपछि सात बर्ष पर्खनुपर्ने एमाले र अरु केही विपक्षीले राखेका पहिलेको मस्यौदा विधेयकको प्रावधान नै ठिक भएको र अहिले विवाह गरेर आएलगत्तै नेपाली नागरिकता पाउनुपर्ने भनी नयाँ विधेयकले दिएको छुट ठिक नभएको भनी विविध आशंका गर्दै विधेयक फिर्ता गरिन् ।
विधेयक आवश्यक थियो । विवाह गरेर आएलगत्तै नेपाली नागरिकता पाउने प्रावधान यसअघिका सबै कानूनमा थियो । पञ्चायतकालीन कानूनमा पनि थियो भने गणतन्त्र आइसकेपछि बनाएको अन्तरिम संविधानमा पनि थियो । तर, गणतन्त्र आएपछि बन्न लागेको कानूनमा त्यो नहुनु राम्रो होइन भनेर विवाह गरेर ल्याउने र आउनेहरु दुबै पक्षले भनिरहेका थिए । त्यसमा मधेशीहरु बढी थिए । विवाह गरेर त आसामबाट, दार्जिलिङबाट, सिक्किमबाट पनि पहाडी मुलकै महिला पनि आइरहेकै थिए । त्यस्तै अंगीकृत नागरिकका सन्तान जो नेपालमा जन्मेका छन् तिनलाई वंशजको नागरिकता दिने भन्ने अर्को प्रावधान थियो । यो नयाँ थियो । त्यसमा पनि विवाद थियो । अंगीकृतका सन्तानलाई सधैँ अंगीकृत नै दिनुपर्छ भन्ने एकथरी र वंशजको दिनुपर्छ भन्ने अर्कोथरी । त्यस्तै विदेशमा बसेका नेपालीहरु एन आर एनहरुलाई दोहोरो नागरिकता दिने कुरा । सार्क राष्ट्र बाहेककालाई दिनुपर्छ भन्नेमा विवाद थिएन । अहिलेको विधेयकमा त्यस्तै आएकोले विवाद थिएन । तर, यस्तो कानून नेपाल कै हितमा थियो । आवश्यक थियो । आमाको नामबाट नागरिकता दिनुपर्ने कुरा समानताको कुरा थियो । यो जरुरी भए पनि यसमा विवाद थियो ।
विधेयक जस्ताको तस्तै पारित :
राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचार गर्न दिएको सुझाव र सल्लाह संसदले मान्नु पर्छ भन्ने छैन । तर, उपयुक्त भए मान्नु राम्रो हुन्छ । यसमा जोरी खोज्नु हुन्नथ्यो । अस्पष्ट भएका कुरा स्पष्ट गरेर विधेयक पुनः पारित गरेर पठाउन सकिन्थ्यो । संसदीय शासन भएका मुलुकमा यस्ता अभ्यास भएका छन् । यसमा संसद, सरकार तथा राष्ट्रपति कसैले पनि अपमान सम्झनु हुँदैन । तर, बहुमत सांसद र सरकारले अनादर गरेको ठाने भने राष्ट्रपतिले पनि अनादर गरेको मानेको भान भएको छ । प्रष्टसँग राष्ट्रपति भण्डारीको असन्तुष्टि बाहिर आएको त छैन । तर, बिहीबार संसदमा विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्ने गरी छलफल चलिरहेको बेला उता राष्ट्रपति भण्डारीले केही गिने चुनेका संविधान र कानूनविद्लाई बोलाएर अब कस्तो कदम चाल्ने र संविधानमा राष्ट्रपतिलाई कदम चाल्ने कतै लुपहोल (गोप्य ठाउँ) छ÷छैन भनेर सल्लाह गरेकी थिइन् ।
ती संविधानविद् र कानूनविद्ले आ–आफ्ना पण्डित्याइँ छाँटे होलान् । त्यसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले कसरी लिइन् त्यो एक–दुई दिनमा देखिएला नै । जे होस् विधेयक पारित भएकोमा राष्ट्रपति भण्डारी पहिले पनि असन्तुष्ट थिइन् र अब पनि असन्तुष्ट नै हुने छिन् भन्ने प्रष्ट भएको छ । यता राष्ट्रपति सन्तुष्ट हुने नहुनेभन्दा पनि सरकार र बहुमत सांसदले पारित गरेको विधेयकलाई उनले मान्नु नै अहिलेको संविधानको गणतान्त्रिक विशेषता हो । प्रतिनिधि सभाले फिर्ता भएको विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको छ । अब राष्ट्रिय सभाले पनि त्यो विधेयक छिटो गतिमा जस्ताको तस्तै पारित गरेर पठाउँछ भन्ने प्रष्ट भएको छ ।
राष्ट्रपतिले के गर्ने ?
आफू सन्तुष्ट हुन नसकेर पुनर्विचार गर्न संसदमा फिर्ता पठाएको विधेयक संसदले पुनर्विचार गर्न दिएका सुझावलाई धोेती लगाउँदै जस्ताको तस्तै पारित गरेर पुनः प्रमाणीकरण गरेर पठाएपछि राष्ट्रपति समक्ष दुई विकल्प हुन्छन् । तर, संविधानतः एक विकल्प मात्र छ । प्रमाणीकरण गरेर पठाउने । तर, यो विधेयक फिर्ता गर्नुमा राष्ट्रपतिमा भएको एमाले धारणा पनि भित्रीरुपमा रहेकोले यसमा कानूनी कुरा मात्र नभएर राजनीतिक कुरा पनि छ भन्ने प्रष्टै छ । राष्ट्रपतिकोमा प्रमाणीकरण गर्न पठाएको विधेयक बढीमा १५ दिनभित्र यात प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ अथवा सुझावसहित फिर्ता गर्नुपर्छ । संविधानले त्यही भनेको छ । दोस्रो पटक पुनः त्यही विधेयक पुनर्विचार गरेर पारित भई जाओस् वा जस्ताको तस्तै पारित भएर जाओस् त्यसलाई १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्छ । पहिला जस्तो फिर्ता पठाउन पाइन्न भनिएको छ संविधानमा ।
त्यसैले संविधानतः राष्ट्रपतिलाई एउटै विकल्प छ भनेको हुँ मैले । तर, राजनीतिमा अरु पनि विकल्प हुन्छन् । जस्तो यसैलाई निहुँ बनाएर राष्ट्रपतिले सरकार बर्खास्त गरेर सबै अधिकार आफ्नो हातमा लिने जसरी तानाशाहले गर्छन् । भइराखेको छ । यो विकल्प राष्ट्रपति भण्डारीले प्रयोग गर्दिनन् र सक्दिनन् पनि । गर्नु पनि हुँदैन । तर, उनले नैतिकता देखाउँदै राजीनामा पनि दिन सक्छिन् । तर, मेरो विश्लेषणमा राष्ट्रपति भण्डारीले राजीनामा दिन्नन् र संविधानतः भन्दै विधेयक प्रमाणित गरी पठाउँछिन् । यो उपयुक्त कदम पनि हुनेछ । लोकतन्त्रमा यो नै उत्तम हुन्छ । यदि अहिलेको विधेयक ठिक नभए भविष्यमा आउने सरकारले बहुमतबाट त्यसलाई संशोधन गरे हुन्छ । अहिले संसदमा व्यापक विरोध गर्ने । तर, विधेयक पारित हुन नदिन कुनै एक्सन नलिने एमाले पनि अप्रत्यक्षरुपमा कानून पारित होस् भन्ने पक्षमै थियो भन्ने देखिएको छ ।
