निरस कृषि पेशामा रस भरि दिऔं । एक्लै भौतारिएर दिनभर खेतमा रुमल्लिने किसानलाई साथ दिऔं र उसको मर्का र आवश्यकता बुझी दिऔं । कृषि उत्पादन र कृषकलाई केही नपाउने गरी आकाशे पाराले बेबारिसे ढंगले पैसा नछरौ । दैनिक रुपमा कृषि पेशा मासिएर ओरालो गइरहेको अवस्थामा के गर्दा कृषक उत्साहित बन्छन्, के गर्दा सहयोग पुग्छ त्यसतर्फ ध्यान दिऔं । कृषि क्षेत्रका सम्बन्धित विशेषज्ञहरुले कृषकलाई खेत बारीमा गएर भेटौं ।
कृषिका हाकिम सावहरुले कृषि उतपादनका लागि कृषकले गरेको खनाई, जोताई पुगेको छ कि छैन हेरेर कहिल्यौं सल्लाह दिएको छ ? हल गोरु पाल्न नसकेका किसानलाई भेट्नु भएको छ ? मल बीऊ नपाएर छट्पटाएका किसानसँग कहिल्यौं कुरा गर्नु भएको छ ? बिहानदेखि बेलुकीसम्म आकासमा बादल उडेको तर महिनौं पानी नपरेर तड्पिएको किसान देख्नुभएको छ ? बाढीले बाली बगाएर लगेको, पाकेको बाली थन्क्याउन तयार गर्दा हावा हुरी बतारले अन्न बाली लडाएको र पानीले डुबाएको बाली हेरेर अब यो वर्ष दिन कसरी गुजारा गर्ने भन्दै रोएको किसान कहिल्यै भेट्नु भएको छ ? आज प्रधानमन्त्रीसँग सोझै जोडेर किसानलाई बजेट दिएको छ । तर, कुनै किसानले नपाएको र अकाशे खर्च भएको थाहा पाउनुभएको छ । यी सब कुरामा नअल्मलिऔं । तर, एउटा यस्तो संंयन्त्र बनाऔं, जसले सोझै गाउँमा र खेतीमै साल्लाह, उपाय दिने र स्रोत र साधन पु¥याउने संयन्त्र बनाऔं र इमान्दारसँग परिचालन गरौं ।
नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्र हो कृषि । यसले कूल जनसंख्याको ६५ प्रतिशत रोजगारीको अवसर प्रदान गरेको छ । तथापि कृषि क्षेत्र सबैको रोजाइँमा पर्दैन । नेपालको कूल ग्राहस्थ उत्पादनलाई नै हेर्ने हो भने पनि २७ प्रतिशत योगदान कृषिकै रहेको छ । तर, युवा पुस्ता कृषि कर्म गर्न प्रेरित छैनन् । अन्नबाली उत्पादन र पशुजन्य उत्पादन गर्नुलाई नै कृषि उत्पादन भनिँदै आएको छ । पछिल्लो समय खेतबारीमा अन्न रोपी त्यसलाई गोडमेल गरेर अन्य उब्जाउने काम, पशुपालन, बाली उत्पादन, मत्स्यपालन र अन्य जीवजन्तुको खेती वा पालन गरेर जिविकोपार्जन गर्नेको संख्या दिन प्रतिदिन घट्दो छ ।
कृषि क्षेत्रको विकासका लागि राज्यले बर्षेनि अरबौं रुपैयाँ लगानी गर्दै आए पनि वास्तविक कृषकसम्म अनुदानको रकम नआउँदा गर्न चाहने कृषक पनि कृषि पेशा नै छाडेर पलायनको स्थितिमा छन् ।
आधुनिक र व्यवसायिक कृषि प्रणालीमा फड्को मार्दै पाँच वर्षभित्र नेपालमा उत्पादित वस्तु अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु¥याउँदै समृद्धि हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । तर, वास्तविक किसानले राज्यबाट पाउने सेवासुविधा नपाउँदा जहिल्यै निराश हुनुपर्ने स्थिति छ । तसर्थ, कृषिमा आधुनिकीकरण गर्दै कृषि उत्पादन बढाउनका लागि किसानलाई सुसज्जित बनाउनुपर्ने भएकाले किसानलाई आवश्यक स्रोत–साधन जुटाउन सीप र ज्ञान क्षमता बढाउन र जमिनको प्रयोग अत्याधुनिक ढंगले प्रयोग गरी किसानलाई समृद्ध बनाउने उद्देश्यले नेपालका प्रत्येक गाउँ समिति, नगर समितिका वडा कार्यालयमा कृषि सेवाकेन्द्र खोल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । प्रत्येक वडामा प्रत्येक कृषकको घरबाट एक÷एक जना प्रतिनिधिहरु छनौट गरी ती मध्येबाट एक जना अध्यक्ष र छ जना सदस्यहको छनौट गरी समिति गठन गर्नु पर्दछ । देशभरका सबै स्थानीय तहका सबै वडाहरुमा यस्तो समिति गठन गर्न आवश्यक छ ।
कृषि सेवा केन्द्रले वडा निम्नलिखित काम गर्नेछ । वडामा आवश्यकता अनुसार ट्रली नभएको र खेतबारी जोत्नका लागि ठूला, साना र हाते समेत गरी पाँच÷सात वटा ट्याक्टर रहने छ । आवश्यकता अनुसार बाली दाइ गर्ने, काट्ने अथवा धान, गहु झार्ने, थ्रेसर, धान रोप्ने मेसिन, मकै छर्ने मेसिन, दवाई छर्ने स्पे्रहरु आदि रहने छन् । अन्य औजारहहरु समय र माग अनुसार थपिने छ । गाउँपालिका, नगरपालिका मार्फत नेपाल सरकारबाट उपयुक्त साधन तथा औजार क्रमशः उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । कृषि सेवा केन्द्रमा यस प्रयोजनको लागि अफिस घर, भण्डार र गाडी राख्ने घर–टहराको निर्माण गरिने छ । र, सोको लागि कम्तीमा सात कण्ठा जमिन बाटो पायक पारी भाडामा लिने या नगरपालिका, गाउँपालिकाले उपलब्ध गराउने छ । वडाको केन्द्रमा पारी कार्यालय निर्माण गरिने छ । जहाँ कृषकका लागि आवश्यक ज्ञान र सीप सिकाउन प्राविधिकहरु समेत रहने छन् ।
नेपाल सरकारका कृषि विशेषज्ञहरु एक/दुई हप्ता वा १५ दिनमा आई घर–घरमा कृषकलाई सल्लाह दिने छन् र जिल्लामा रहेको जे.टी.ए, पशु विशेषज्ञ, कृषि सल्लाहकार, फलफुल विशेषज्ञ, मत्स्यपालन विशेषज्ञ, सागसब्जी विशेषज्ञ या अन्य जानकार प्रतिनिधिहरु प्रत्येक वडामा रहने छन् । उनीहरुले प्रत्येक घर–घरमा गई किसानहरुलाई मल, बीऊ, रोपाइँ तरिका र दूरी, गोडमेल गर्ने, कुन समयमा के खेती गर्ने, च्याऊ खेती, दाल, फुलबारी, आलुखेती र अन्य खेती आदिका विषयमा सल्लाह दिनेछन् ।
गाउँका वातावरण सुन्दर र सधैँ स्वच्छ राख्न सार्वजनिक सडकको दुबै किनारमा बिरुवा रोपी उसैले प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिने छ । कार्यालय सहायकलाई आफ्नो दैनिक रुटिन अनुरुप गरेको कामको विवरण बुझाउने छन् । छतमा गमला खेती आदिको सल्लाह दिने छन् । समितिले आफै कृषकको उत्पादन जम्मा गरेर बढीभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री गर्ने÷गराउने पनि सक्नेछन् । समितिले कृषकको समस्या बुझेर विशेषज्ञहरु समक्ष प्रस्तुत गरी समाधान गर्न सहयोग पु¥याउने छन् । दैनिक, मासिक आम्दानी भएको रकम नगरपालिका र सेवाकेन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिले पारदर्शी ढंगले बैंकमा खाता खोली राख्ने व्यवस्था मिलाउने छन् । समितिले कृषिबाट हुने अन्य बोट–बिरुवा तथा खेतीको लागि आवश्यक सल्लाह दिनेछ । र, कुनै अन्य क्षेत्रमा भ्रमण गराई प्रोत्साहन दिन सक्नेछ । दूग्ध उत्पादन र दूधका परिकार बनाइ उत्पादन गर्न, मासुको लागि खसी, कुखुरा र अन्य पशुपंक्षीको उत्पादनका लागि प्रोत्साहित गर्नेछ । कतिपय ठाउँमा सिँचाइको लागि वोरिङको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
कृषकलाई उपाय दिनुप¥यो
कृषिमन्त्रीले बजेट संयुक्त सभामा पेश गर्नुभयो । करिब चार घण्टा लगाएर एकनासले बीच–बीचमा पानी पनि नखाई, मुन्टो उचालेर यताउति नहेरी वाचन गर्दा बजेटभन्दा पनि उहाँको यही प्रस्तुति क्षमताको सबैले खासखुस, खासखुसमै प्रशंसा गरे । मनमनै धन्यवाद नै दिए । बजेटको सम्पूर्ण भाग प्रस्तुत गरे कति मेरो बुझ्ने क्षमताले पनि काम गरेन, कति त एकनासे एकाग्रता पनि भएन तर एउटै कुरा मनमा गहिरो बिझ्यो । त्यो के भने आगामी पाँच वर्षमा नेपाललाई कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने र त्यसपछि प्रत्येक वर्ष निकासी बढाउँदै लैजाने कुरा कृषिमन्त्रीले सभामा पेश गर्नुभयो, मैले पत्याइन् ।
मलाई असजिलो लाग्यो । तर, पनि चित्त बुझाएँ । पहिले–पहिले तीसको दशकमा नेपालले चामल निकासी गथ्र्यो । भारतमा मात्र होइन तेस्रो देशमा धान चामल कम्पनीले निर्यात गरेको थियो । यो पनि थाहा भएको थियो, चामल सप्लाइ त गरियो तर आफूले सप्लाई गरेको कम्पनी नै भेटिएन । करोडौं रुपैयाँ डुब्यो कम्पनीमा धान किन्दा कम्पनी डुबाए । मिल आफै चलाउँछौं भनेर मिल चलाए । त्यसमा पनि कम्पनी डुबाए र अर्को वर्ष कम्पनी डुबाएर कर्मचारीहरु अन्य संस्थाहरुमा सरुवा गरिए । पछि ती सबै कम्पनी, मिल, कारखाना व्यवसाय डुबाए । यी सबै मेरो मानसपटलमा सम्झनामा नाचिरहे । यस्तो लाग्यो नेपाली जातिले अरुलाई दोष लगाउन मात्र जाने । अनुशासनमा बसेर काम गर्न जानेनन् ।
यता विगत केही वर्षदेखि झापाको कृषकको गतिविधि मेरो आँखा अगाडि नै झल्झली आइरहेछ । किसानहरु आधा विगाह, एक विगाह बढीमा दुई विगाह जमिनभन्दा बढी खेती गर्ने एकदमै नगन्य छन् । जबकि एकहल गोरु पाल्दा तीन÷चार विगाह जग्गा चाहिन्छ । त्यति जग्गा कुनै पनि किसानको कमै होला । अर्को अझ मूल कुरा हल गोरु बाह्रै महिना पाल्न एकजना मानिस ढुक्कै चाहिन्छ । त्यसकारण कोही ट्याक्टरवालालाई बोलाएर भाडामा खेत जोत्ने काम दिइन्छ । तर, त्यो महँगो पर्छ नै । तर, नचाहेर पनि खेत बाँझो कमै छ झापामा । त्यसपछि सिँचाइमा निरन्तरता छैन । बालीमा हाल्ने मल समयमा उपलब्ध हुन्न । अनेक प्रकारको रोग लाग्छ बालीमा । त्यसको निराकरण गर्न, कुनै दवाई कहिले हाल्नुपर्छ जानकारी छैन । मरी–मरी खेती ग¥यो धान, गहँु दाइँ गर्ने साधन छैन । साधन एक÷दुई दिनका लागि किन्ने र पछि थन्काउने र मर्मतसंहार गर्ने क्षमता छैन । नेपाल सरकारका कृषिका हाकिमहरु, जेटीएहरु कोही गाउँमा पाइनन् । केही दोकान थापेर बसेका छन् । उनीहरु नै नेपाल सरकारको मासिक तलब लिइरहेका छन् ।
तथापि यसको उपचार गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लागेको छ । साच्चै यो उपचार भएमा कुनै पनि बाली लगाउन सकिने, देशभर कृषि क्षेत्रका जेटीएहरु विभिन्न विषयका तालिम प्राप्त जेटीएहरुको कृषि सेवाकेन्द्र गठन गरेर बाली बढाउन सकिन्छ । बढीभन्दा बढी उत्पादन गर्न सकिन्छ । पाँच वर्षपछि मुलुक आत्मनिर्भर मात्र होइन, निकासी गर्न सकिने छ । हजारौं युवाहरुलाई जागिर दिएर काम अगाडि बढाउन सकिन्छ । अब कृषकलाई उपाय दिनुप¥यो र सबै क्षेत्रबाट सहारा दिनुप¥यो । किसान तयारी छन् । परिस्थितिले ल्याएको अप्ठ्यारोसँग लड्नका लागि पराजीत गर्नका लागि एकचरण बल लगाइ दिनुप¥यो । कृषक आफै सक्षम हुनेछन् । यो आजको कृषकको आवश्यकता हो, समयको माग हो । खाद्यान्नमा पनि पराधिन हुनुपर्ने हाम्रो कृषि प्रधान देशको लाज लाग्नुपर्ने अवस्था हो । सरकार एक कदम अगाडि बढिदिओस् त्यसपछि कृषक आफै बढ्न सक्षम हुने छन् ।
बस्नेत राष्ट्रिय सभाका सदस्य हुन् ।
