– शीर्षक नै फरक पारेर खर्च
– बिधुर भत्ताको रकम पनि वेरुजु
झापा ।
बाह्रदशी गाउँपालिकाको बेरुजु ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भएको छ । पालिकाको गत वर्ष २ करोड ९६ लाख ७९ हजार बेरुजु रहेकोमा यस वर्ष समायोजन र सम्परीक्षणबाट फछ्र्यौट एवम् यो वर्ष कायम भएको बेरुजु समेत गरी हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु रकम ८ करोड ६७ लाख ९५ हजार कायम भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९ साल असार २० गतेसम्मको लेखापरीक्षणबाट ५ करोड ७७ लाख ५ हजार बेरुजु देखिएको र प्राप्त प्रतिक्रियाबाट बेरुजु फछ्र्याैट नभई बाँकी बेरुजु असुल गर्नुपर्ने १९ लाख १५ हजार, प्रमाण कागजात चेस गर्नुपर्ने र ४ करोड २८ लाख ७१ हजार, नियमित गर्नुपर्ने १ करोड २७ लाख ७९ हजार र पेश्की १ लाख ४० हजार रहेको जनाइएको छ ।
महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा गाउँपालिकाले श्रोत र साधनको प्राप्तिको प्रक्षेपण ययार्थपरक नभएको, असुली लक्ष्य अनुसार नभएको, कर्मचारीको दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति नभएका कारण विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता नआएको, अनुदानको पर्याप्त अनुगमन नभएको, वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको औंल्याइएको छ ।
स्थानीय सरकारका हरेक काममा जनसहभागिता, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी नागरिकलाई लाभको वितरणमा शुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु नै गाउँपालिका स्थापनाको प्रमुख उद्देश्य हो । बाह्रदशी गाउँपालिकाको वस्तुगत विवरण अनुसार कूल जनसंख्या ३९ हजार ६ सय २२ रहेको छ । ८०.०४ वर्ग की.मी. क्षेत्रफलमा फैलिएको यो गाउँपालिकामा ७ वटा वडाहरु छन् । जहाँ विकास निर्माणका कामले खासै प्राथमिकता नपाएको, कृषिलाई प्राथमिकतामा नराखिएको महालेखाले औंल्याएको छ ।
अझ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन– २०७४को दफा ७८ वमोजिम स्थानीय तहले आफ्नो कार्यालयबाट सम्पादन गरिने कार्य मितव्ययी, प्रभावकारी, नियमित र दक्षतापूर्ण ढंगबाट सम्पादन गर्न र वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाउन नसकेको महालेखा परीक्षकको कार्यालय तथा प्रादेशिक लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । प्रचलित कानून वमोजिम कार्य सम्पादन गर्न आ–आफ्नो कामको प्रकृति अनुसारको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव समेत बाह्रदशी गाउँपालिकालाई दिइएको छ ।
गाउँपालिकाले कार्यक्रमगत तथा योजनागत खाता नराखेको, योजनागत खर्च खाता नराखेको कारण कुन कुन योजनामा के कति रकम भुक्तानी भयो र के कति खर्च भएको हो यकिन गर्न नसकिएको बताइएको छ । पालिकाबाट सञ्चालित कार्यक्रम तथा योजनाको कार्यान्वयन र सेवाप्रवाह समेतको वार्षिक कार्यक्रम अनुसारको प्रगति प्रतिवेदन तयार नगरेको र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन–२०७४को दफा १७ मा स्थानीय तहले सार्वजनिक खर्चको विवरण तयार गर्दा आगामी तीन आर्थिक वर्षमा हुने खर्चको प्रक्षेपण सहित मध्यकालीन खर्च संरचना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । गाउँपालिकाले व्यवस्था भए बमोजिम खर्चको मध्यकालीन खर्च संरचना समेत तयार नगरेको आंैल्याइएको छ । योसँगै गाउँपालिकाले वातावरणको संरक्षणको एकीकृत दीर्घकालीन योजना तयार नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
शीर्षक नै फरक पारेर खर्च
बाह्रदशी गाउँपालिकाले शीर्षक नै फरक पारेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै बजेट खर्च गरेको पाइएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ तथा नियमावली अनुसार कुनै एक कार्यक्रममा विनियोजन भएको बजेटबाट अर्को कार्यक्रममा खर्च गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, बाह्रदशी गाउँपालिकाले संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित रकमलाई अन्यत्रै खर्च गरेको छ ।
सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमका लागि विनियोजित रकम ८ लाख ४७ हजार ९ सय ५५ रुपैयाँ गौरीशंकर माविको भवन निर्माणमा खर्च गरेको छ । त्यस्तै विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माण अनुदान कार्यक्रमका लागि विनियोजित ६ लाख ६० हजार २०८ रुपैयाँ डाँगीवारी आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र निर्माणमा खर्च गरेको छ । उन्नत मकै बीऊमा कृषकलाई अनुदान कार्यक्रमका लागि आएको रकम ३ लाख ४७ हजार ६३ रुपैयाँ स्वास्थ्य केन्द्र निर्माणमा खर्च गरेको छ । यो सबै रकम बेरुजु देखिएको छ ।
बिधुत भत्ताको रकम वेरुजु
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४मा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा अनुत्पादक, पुँजी वृद्धि नहुने, महत्वकांक्षंी एवम् वितरणमुखी योजनाहरुलाई निरुत्साहित गर्दै उत्पादनमूलक योजनाहरुमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नेपाल सरकारले समाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तरगत विभिन्न व्यक्तिलाई मासिक रुपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्दै आएको छ । तर, उक्त कार्यक्रम भन्दा छुट्टै बाह्रदशी गाउँपालिकाले वडा नं. ६, २ र ७ मा एकल पुरुष तथा विधुर भत्ता बापत एक लाख ८२ हजार ६ सय ७० रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसरी प्रदान गरेको भत्ता नियमसंगत नभएको महालेखाले जनाएको छ ।
न्यायिक समितितर्फ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देखि ५३ सम्म न्यायिक समितिको अधिकार तर तथा न्याय सम्पादन प्रक्रियाले व्यवस्था गरे बमोजिमको समितिमा परेको उजुरीको फछ्र्यौट वा कारबाही किनारा गरी टुङ्गो लगाउने व्यवस्था छ । तर, लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त विवरण अनुसार यो वर्ष १० उजुरी तथा विवाद जिम्मेवारी सारेको तथा १५ विवाद दर्ता भई जम्मा २५ विवाद भएकोमा ८ वटा मात्र फछ्र्यौट भई ७ वटा बाँकी रहेका छन् । न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई ऐनले तोकेको म्यादभित्र फछ्र्यौट वा कारबाही किनारा गरी टुङ्गो लगाउनु पर्ने बताइएको छ ।
कानून निर्माणको अवस्था
कानून र सञ्चालन स्थिति– स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४को दफा १०२ अनुसार स्थानीय तहहरुले आफ्नो अधिकारभित्रका विषयमा ऐन तथा सोको अधिनमा रही नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ ।
जसअनुसार स्थानीय तह सञ्चालनका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट ३० नमूना कानूनहरु बनाई उपलब्ध गराएकोमा यस पालिकाले हालसम्म ८ वटा ऐन, १३ वटा नियमावली, कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरु गरी जम्मा २१ वटा कानून निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । पालिकाले १५ वटा कानून वेवसाइट मार्फत राजपत्रमा उल्लेख गरेको छ भने बाँकी ६ वटा कानूनहरु राजपत्रमा उल्लेख नगरी कार्यन्वयनमा ल्याएको छ । सबै कानूनहरु स्वीकृत भएपछि राजपत्रमा उल्लेख गरेर मात्र कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव दिइएको छ ।
अनुदानको अनुगमन
सार्वजनिक निकायबाट उपलब्ध गराइएको अनुदानको सदुपयोग भए÷नभएको यकिन गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने निकायले समय–समयमा अनुगमन गर्नुपर्दछ । पालिकाले स्वास्थ्य कृषि, पशु, शैक्षिक सेवा, सामान खरिदमा तथा विभिन्न सहकारी संस्थालाई बीऊपूँजी तथा अनुदानमा सदुपयोग भए÷नभएको सम्बन्धमा अनुगमन तथा सोबाट प्राप्त उपलब्धि मापन गरेको छैन । साथै अनुदान सम्बन्धमा स्थानीय अनुदान नीति तय गरेका छैनन् । तसर्थ अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइ संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट वितरण हुने अनुदानमा दोहोरोपना नहुने गरी अनुदानग्राहीको जीबनस्तरमा सुधार आएको यकिन गरी रकमको पूर्ण सदुपयोग गराउनेतर्फ ध्यान दिन भनिएको छ ।
बिरीङ खोला ठेक्काको रकम असुल गर्नुपर्ने
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६१मा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले खोटो, जडीबुटी, बनकस (खर), कवाडी माल, प्रचलित कानून बमोजिम निषेधित जीवजन्तु बाहेकका अन्य मृत वा मरेको जीवजन्तुको हाड, सीङ, प्वाँख, छाला, वा यस्तै प्रकृतिको वस्तुको व्यवसायिक उपयोग गरेबापत गाउँपालिका वा नगरपालिकाले जडीबुटी, कवाडी तथा जीवजन्तु कर लाउने व्यवस्था र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को दफा ६४ मा ढुङ्गा, गट्टी, स्लेट, बालुवा, चुनढुङ्गा, खरीढुङ्गा, अभ्रख र दहत्तर बहत्तरमा प्रकृतिक स्रोत करको दर र प्रक्रिया प्रदेशले निर्धारण गर्ने र गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सङ्कलन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ र नियमावली २०५३ अनुसार निकासी तथा विक्री आम्दानी र विज्ञापन करको ठेक्का सम्झौता बमोजिम कार्यालयले ठेक्का रकमको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर रकम असुल गरी संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने उल्लेख छ । पालिकाले असुल हुन बाँकी मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गरी दाखिला गर्नुपर्ने रु. ८३,८५९.७५ र असुल हुन बाँकी रकम कानून बमोजिम मूल्य अभिवृद्धि कर दाखिला गरी बाडफाँड गर्नुपर्ने छ । ९,१०,७१४.४६ गरी जम्मा असुल उपर गर्नुपर्ने रु. ९,९४,५७४.२१ देखिएकोले विरीङ खोला ठेक्काबाट वाँकी रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।
