महालेखाको प्रतिवेदनले देशभर अर्बौं रुपैयाँ बेरुजु भएको देखाएको छ । नियम विपरीत गरिने सबैखाले खर्च कानूनको आँखामा बेरुजु हुन्छ । कानून विपरीत, अनियमित र नियम अनुसारको लेखा नराखी गरेको जुनसुकै प्रकारको खर्चलाई आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन ०७२ ले बेरुजु भनेको छ । यसरी खर्च गर्ने देशका अधिकांश पालिकाहरुले बेरुजु रकम कसरी फछ्र्यौट गर्छन् ? कसरी अनियमित खर्च गर्ने पालिकाहरुलाई नियम–कानूनको दायरामा ल्याइन्छ, त्यो हेर्न पनि केही समय पर्खिनै पर्ने भएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनले स्थानीय तह र स्थानीय सरकारमा बस्नेहरुले स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको नाममा मनपरी गरेको, विधि मिचेको र पदलाई अधिकार दुरुपयोग गर्ने माध्यम र थलो बनाएको महालेखाको प्रतिवेदनले प्रमाणित नै गरेको छ । यस्तोमा तिनलाई नियमन गर्न विधि, पद्धति र प्रणालीमा ल्याउनु संघीय सरकारको दायित्व हुन सकेन भने मुलुकले फेरि पनि संकटको सामना गर्नुपर्नेछ ।
झापाका प्रन्ध्र वटा पालिका मध्येको एक कनकाई नगरपालिकामा पनि बेरुजुको चाङ देखिएको छ । आर्थिक कारोबार गर्ने, भए–गरेका कार्यक्रमहरुको आम्दानी खर्चको विवरण नियमसंगत राख्ने, अनुगमन, निरीक्षण तथा नियन्त्रण गर्ने भूमिकामा पालिका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षहरु रहन्छन् । तर, सबै योजना, विकास–निर्माणका कामहरु र संविधानले प्रदान गरेको सेवासुविधाहरुलाई व्यवस्थित, नियमित र नियमन गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख प्रशासकदेखि विभागीय प्रमुखहरुको रहन्छ । त्यही संरचनाभित्र कर्मचारीहरुले जनप्रतिनिधिहरुलाई विधिभित्र राख्नु पर्छ । त्यसो हुन वा गर्न सकिएन भने भत्ता, सुविधा र सेवाका नाममा ठूलो धनराशि खर्च हुन पुग्छ । जसलाई महालेखाले बेरुजु ठहर गर्छ । यस्तै देखिएको छ कनकाई नगरपालिकामा, जहाँ नगर प्रमुखले चारपाङ्ग्रे सवारी सुविधा नलिँदा पनि इन्धन वापत त्रिपन्न लाखभन्दा बढी खर्च भएको छ । महालेखाले इन्धन वापतको सो खर्च लगायत भ्रमण भत्तादेखि जनप्रतिनिधिले नियम विपरीत दोहोरो सुविधा लिएको भन्दै त्यस्तो रकम फिर्ता गराउन निर्देशन नै दिएको छ ।
नगर प्रमुखले सबै खर्चको जिम्मेवारी लिन शायद सम्भव हुँदैन । प्रत्येक खर्चलाई नियमन गर्ने, दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने कार्यकारी प्रमुखदेखि मातहतका कर्मचारी हुन्छन् । आफ्नै कार्यक्षेत्र, अधिकार र पालिकाको सेवा प्रवाहको अवस्था र समस्यालाई अनुभूत गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने स्वायत्तता पालिकालाई छ, तर हामी कहाँ स्वार्थ अनुरुप कर्मचारी भर्ना गर्ने, सेवासुविधा प्रवाह गर्ने र दोष कर्मचारीलाई दिने मानसिकता बलियो छ । जसका कारण कतिपय पालिकाहरुमा मितव्ययिता सम्बन्धी मापदण्डको पालना गरिएको छैन । जनप्रतिनिधिहरुलाई चाडपर्व खर्च वितरण गर्नेदेखि सस्तो लोकप्रियताका लागि कानून विपरीतका सामाजिक सुरक्षा भत्ताका नाममा मनपरी खर्च गर्ने प्रवृत्तिले आर्थिक अनुशासन भङ्ग भएको छ । यदि यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने देश र जनताले खोजेको समृद्धि हासिल हुने छैन । त्यस्तो अवस्थाले देशको गति उल्टो हुने मात्र होइन, हाम्रा उपलब्धीहरु पनि गुम्ने जोखिम छ । यसलाई रोक्न पालिका प्रमुखहरुले आर्थिक अनुशासनमा जोड दिनु पर्दछ र सबै गतिविधिलाई पारदर्शी बनाउनु पर्दछ ।
