गलत नजिर बन्ने आशंका

चर्चा :
अहिले देश र विदेशमा पनि जो नेपालको राजनीति र लोकतन्त्रका बारेमा चासो र चिन्ता गर्छन् । उनीहरु माझ व्यापक चर्चा र बहसको विषय भएको छ, नागरिकता संशोधन विधेयक ।

संसदबाट पारित गर्ने बेलामा र त्यहाँबाट पारित भई राष्ट्रपतिकोमा प्रमाणीकरणमा गएको बेलामा र राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्न वा नगरे फिर्ता गर्न पनि ढीलो गरेको बेला र फिर्ता गरेपछिको अवस्था होस् वा अहिले पुनः प्रतिनिधि सभाबाट जस्ताको त्यस्तै पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएको अवस्थामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सैनिक र पूर्व सैनिकहरुलाई बोलाएर नागरिकता विधेयककै बारेमा केन्द्रित भएर सुझाव मागेको र डिनर पनि दिएको अवस्था होस्, नागरिकता विधेयक व्यापक चर्चा र बहसको विषय भएको छ । यसरी चर्चा हुनु राम्रो पनि हो ।

चर्चा र बहसमा रहेको नागरिकता संशोधन विधेयकमा के छ भन्ने यस आलेखको विषय होइन । तर, नागरिकता विधेयक किन यसरी चर्चा र बहसमा आयो र नाम मात्रको राष्ट्रपति किन सक्रिय हुन खोजिरहेको छ, यसका पछाडि को र किन छ, यसबाट लोकतन्त्रको हित वा अहित के छ भन्ने विश्लेषण गर्न प्रयास गर्नु यस आलेखको उद्देश्य हो ।

विश्लेषण :

विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया भनेको संसदमा बहुमतबाटै हो । बहुमत जसले पु¥याउँछ उसैले भने बमोजिमको विधेयक पारित हुन्छ । त्यसमा बुद्धि पु¥याउनु, विवेक पु¥याउनु, अधिकतम् जनतालाई लाभ पुग्ने कानून पारित गर्नु सांसदको जिम्मेवारी र दायित्व हो । यदि पु¥याएन भने के गर्ने त भन्दा आउने निर्वाचनमा त्यस्तालाई हराएर देश र जनताको हितमा लाग्ने पार्टीका वा स्वतन्त्र व्यक्तिलाई भोट दिने काम जनताको हो । गलत काम गर्ने पार्टी र सांसदलाई आउने निर्वाचनमा हराएर दण्ड दिने एउटा माध्यम हो भने जनप्रदर्शन गरी त्यस्तो सरकारलाई हटाउन सक्नु अर्को माध्यम हो ।
यी दुई विकल्प वाहेक तेस्रो विकल्प भनेको सैनिक कु गरी सत्ता पल्टाउने र जनहितमा काम गर्नु पनि हो । तर, यो आलेख लेख्ने व्यक्ति तेस्रो विकल्पको विरोधी हो । त्यसैले पहिलो वा दोस्रो विकल्पभन्दा बाहिर जानु हुँदैन । तेस्रो विकल्प भनेको लोकतन्त्र सिध्याउने खेल बाहेक अरु केही होइन ।

नागरिक संशोधन विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचार गर्ने गरी एकपटक फर्काउनुसम्म लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रक्रिया नै हो । यस्तो अधिकार वर्तमान संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छ । यसरी अधिकार पनि दिनु पर्छ । फर्काउनु अघिसम्म राष्ट्रपतिले जोसँग पनि भेट गरेर सल्लाह सुझाव लिन सक्छ । त्यो काम राष्ट्रपति भण्डारीले पनि गरिन् । यसलाई दलका नेताहरु वा कार्यकर्ता वा आमजनता कसैले पनि आपत्ति प्रकट गर्नुहुँदैन । यो राष्ट्रपतिको संवैधानिक अधिकार नै हो ।

त्यसमाथि नागरिकता विधेयक फगत एउटा सामान्य विधेयक मात्र पनि होइन । यो राजनीतिक विषय पनि हो । यो जनताको मौलिक हकसँग पनि जोडिएको छ भने राष्ट्रियतासँग पनि जोडिएकोले गम्भीर विषय पनि हो । तर, राष्ट्रपति जस्तो व्यक्तिले संविधानविद्हरुसँग र राजनीतिक दलका पनि जान्ने बुझ्नेसँग परामर्श गरी पुनर्विचार गर्न भनी फिर्ता पठाइसकेको विधेयकलाई पुनर्विचार नै नगरी रेडिमेड शैलीमा गठबन्धनको ताहुरमाहुरबाट इज्जतै गयो हाम्रो, भन्ने प्रकृति बनाई इगो लिएर जस्ताको तस्तै पारित गरेर पठाउनु नैतिक काम होइन भन्ने पक्ष पनि अहिले नेपालमा बलियो छ ।

संवैधानिक व्यवस्था :

त्यही फर्काएको विधेयक पुनर्विचार गरी वा नगरी अथवा जस्ताको त्यस्तै पुनः पारित गरेर पठायो भने त्यस विधेयकलाई राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्नै पर्छ । यहाँ आएर राष्ट्रपतिले भावनामा बग्नु हुँदैन । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नु आवश्यक थियोे । नदिएको अधिकार प्रयोग गर्न प्रयत्नशील रहेको भन्ने कुरा गलत हो । आफूले पुनर्विचार गर्न पठाएको विधेयकलाई संसदले पुनर्विचार नगर्दा राष्ट्रपतिको इज्जत जान्छ भनेर सोच्ने कुरा पनि भ्रम हो ।
विधेयक फिर्ता गर्दा संसद र सांसद अथवा नेता कसैको पनि इज्ज्त जाँदैन । फिर्ता गरेको विधेयक संसदले जस्ताको त्यस्तै पािरत गरेर पठायो भने यसले मेरो इज्जतै गयो अब म राजीनामा दिन्छु भनेर राष्ट्रपतिले सोच्नु वा राजीनामा दिने भनेर दबाब बनाउनु पनि गैर लोकतान्त्रिक हो । अटोक्रेसीमा मात्र राष्ट्रपति वा राष्ट्राध्यक्षलाई त्यस्तो अधिकार हुन्छ । जस्तो पहिला नेपालमा राजा हुँदा थियो ।

नैतिकता :

अब यो विधेयकको प्रसंग नैतिकतासँग मात्र जोडिएको छ । संवैधानिक हिसाबले बहुमत सांसदले पािरत गरेर पठाइसकेपछि त्यसलाई राष्ट्रपतिले एक पटकभन्दा बढी फिर्ता गर्न नपाउने अहिलेको संविधानले प्रष्ट भनेको छ । दोस्रो पटक पारित भएर गयो भने त्यसलाई राष्ट्रपतिले मान्नै पर्छ । यदि नमान्ने हो भने त्यसलाई संविधानको उल्लंघन मानिन्छ÷हुन्छ । नमान्ने हो भने राजीनामा नै विकल्प हो राष्ट्रपतिका लागि । तर, संसदले मैले भनेको टेरेन भनेर हरेक राष्ट्रपतिले राजीनामा गर्ने हो भने त्यो लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन, हुँदैन । गलत गरेको रहेछ भने त्यस सरकार वा सांसदलाई जनताले दण्डित गर्छन् । एउटा व्यक्तिले सगर थाम्ने प्रयास र पहल गर्नुहुँदैन ।

संसदमा छलफलमा रहेको विधेयकका बारेमा सैनिक र पूर्व सैनिक वा अरु कसैसँग परामर्श गरेर घुमाउरो पारामा राजीनामाको धम्की दिनु राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीभित्र पर्दैन । यो नैतिक होला । तर, अहिलेकी राष्ट्रपति भण्डारीलाई एमालेको त्यसमा पनि अध्यक्ष ओलीको अन्ध समर्थक मानिन्छ, यस्तै चर्चा व्यापक भएकोले यसलाई नैतिक पनि मानिन्न । अर्कातिर राष्ट्रपति जस्तो व्यक्तिले पुनर्विचार गर भनी विषय नै तोकिदिएको अवस्थामा पुनर्विचार गर्नु संसद र सांसदको नैतिकता थियो । त्यो नैतिकताको पालना भएन ।

गलत नजिर :

अहिलेको अवस्थामा संसदले त्यही पहिला कै विधेयकलाई पुनः जस्ताको त्यस्तै पारित गरेर पठायो भने र त्यसलाई स्वीकृत गर्नुको बदला राष्ट्रपति भण्डारीले राजीनामा दिइन् भने यसबाट गलत नजिर कायम हुन्छ । एउटा व्यक्तिले संसदमाथि दबाब दिएको अर्थ लाग्छ ।

राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर भनेको विषयमा पुनर्विचार नगरेर संसदले गलत नजिर त कायम गरिसक्यो । तर, संसदको गलत नजिरभन्दा खतरनाक गलत नजिर राष्ट्रपतिको कदमको हुन्छ । यसैले राष्ट्रपतिले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र वर्तमान संविधानको पनि संरक्षकको नाताले वर्तमान संविधानको रक्षार्थ जस्ताको त्यस्तै पारित भएर आए पनि त्यस विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नु उपयुक्त कदम हो भन्ने पंक्तिकारको विश्लेषण छ । अहिलेको संसद भोलि त्यही रुपमा रहँदैन । तर, राष्ट्रपति त जहिल्यै पनि एउटै रहन्छ ।

प्रवृत्ति पल्कियो भने खराब हुन्छ । हिजो सेनापतिको सवालमा प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले चालेको कदम लोकतन्त्रको हिसावमा गलत थियो र अहिले पनि आलोचना कै विषय हो । सेनापतिको सवालमा विधेयकको प्रमाणीकरण गर्ने नगर्ने जस्तो प्रष्ट व्यवस्था छैन । त्यसैले राष्ट्रपतिले खेल्ने मौका पाए । तर, प्रष्ट छैन भन्दैमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिस नमान्नु अलोकतान्त्रिक हो र थियो ।