नेपाली राजनीतिमा नैतिकताको खडेरी परेका समय झापा क्षेत्र नं. ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद लिङ्देनले सरकारले प्रतिनिधिसभाको आयु लम्ब्याउने विधेयक दर्ता गराएको भन्दै निर्वाचन घोषणा भएसँगै प्रतिनिधिसभा पनि अन्त्य हुनुपर्ने आफ्नो पार्टीको धारणा रहेको बताए । आउँदो मंसीर ४ गते प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुँदैछ र त्यही प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगले कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ । यस्तोमा प्रतिनिधिसभालाई यथावत राख्नु, अझ निर्वाचनपछि पनि तन्काउनु पूर्णतः अनैतिक कार्य हो । संसदमा पार्टीका तर्फबाट एक्लो प्रतिनिधि लिङ्देनले देखाएको इमान्दारिता, उच्च नैतिकता र जवाफदेहिताले सरकार, सरकारमा सामेल दल तथा प्रतिपक्षी सबैलाई नैतिक दवाव परेको छ ।
सरकारले संसदको आयु लम्ब्याउने विधेयक दर्ता गरेपछि त्यसमाथि मत विभाजन देखिएको थियो । संसदभित्रै मत विभाजित भई आलोचना हुन थालेपछि सरकार विधेयक फिर्ता गर्न बाध्य भएको छ । संसदको कार्यकाल लम्ब्याउन थालिएको कानून संशोधन प्रक्रिया रोक्न कानूनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मालाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्देशन नै दिए । संसदमा गत शुक्रबार सो सम्बन्धी विधेयक दर्ता भएको थियो भने त्यसअघि निर्वाचन आयोगद्वारा जारी आचारसंहितामा उम्मेदवारी दर्ताअघि सांसद पदमुक्त हुनुपर्ने उल्लेख छ । निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार आउँदो असोज २ र ३ गते समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारहरुको बन्दसूची पेश गर्ने कार्यतालिका छ । आचारसंहिताकै विपरीत हुने गरी सरकारले कानून संशोधन गरी संसदको आयु लम्ब्याउन गरेको प्रपञ्च सांसद लिङ्देनको अभिव्यक्ति तथा राजीनामा र प्रतिपक्षी समेतको आलोचनाबाट फिर्ता हुन पुगेको छ ।
संसद जागिर खाने ठाउँ होइन । समाज तथा राष्ट्रको सेवा गर्नुपर्ने राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरुले व्यक्ति वा दलगत स्वार्थभन्दा माथि जानु पर्दछ । अझ निर्वाचनका प्रक्रियाहरुमा सामेल भइरहँदा सांसदकै रुपमा उपस्थित हुनु निर्वाचनलाई विवादित बनाउनु हो । सांसद भएवापत तलबभत्ता लिइरहनु अनि निर्वाचन सम्बन्धी गतिविधिमा सामेल भइरहनु आचारसंहिताको उल्लंघन हो, विधिको शासनको विरुद्ध हो र नैतिकहिनता पनि हो । यस्तोमा सांसद लिङ्देनले नैतिकता प्रदर्शन गर्दै दिएको राजीनामाले उनको ‘कद’ बढाएको छ र अरुहरुलाई पनि नैतिक दवाव थपेको छ । निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि विद्यमान संसद स्वतः निष्कृय हुने र सरकार पनि काम चलाउ मात्र हुने मान्यता अनुरुप सरकारले आफ्ना गतिविधि गर्नु उनीहरुका लागि समेत हितकर हुन्छ । यस्तोमा सबै सांसदहरुले पाइआएको सेवासुविधा पनि सांसद लिङ्देन कै जस्तो नलिने घोषणा गरे भने त्यो उनीहरुकै लागि निर्वाचन लक्षित निर्णय हुनेछ ।
