राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्र बनाऊ

५ आश्विन २०७९, बुधबार मा प्रकाशित

आसन्न संघीय निर्वाचनको कार्यक्रम अनुसार प्रमुख दलहरुले समानुपातिकतर्फको बन्दसूची निर्वाचन आयोग समक्ष पेश गरेका छन् । निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार यही असोज १६ गतेसम्म सूचीमा रहेको नामावली परिमार्जन हुनसक्छ । समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका २०७९ मा दलित, आदिवासी, जनजाति, खस–आर्य, मधेशी, थारु र मुस्लिम जनसंख्याको प्रतिशतका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गरी उम्मेदवारको नाम सिफारि गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यस अनुसार प्रतिनिधिसभामा एक सय दश र प्रदेशसभाका लागि बढीमा दुई सय बीस जना उम्मेदवारको सूची बुझाइएको छ । संविधान दिवसकै दिन समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारको सूची बुझाएका दलहरु अब प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ केन्द्रीत हुनेछन् । यस आधारमा संविधान जारी भएपछिको दोस्रो आमनिर्वाचनको चर्चा, बहस र कार्यक्रमले देश निर्वाचनमय हुन थालेको छ ।

निर्वाचन आउन अब केबल दुई महिना बाँकी छ । यसबीचमा निर्वाचनको वातावरण र गतिविधि कसरी अगाडि बढ्छ अन्यौल पनि देखिएको छ । अध्यादेशले बिताएको पहिलो कार्यकाल अनेक विवादास्पद मुद्दा मै अलमलियो । संसद विघटन, परमादेश, एमसीसी लगायतका परिघटना, राज्यसत्ताको दुरुपयोगबाट जन्मिएका भ्रष्टाचार काण्ड, नागरिकता विधेयक र हाल प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग आदि वर्तमान राजनीतिलाई तरंगित बनाउने घटनाक्रमका रुपमा रहेका छन् । सत्ता स्वार्थको दलदलमा भासिएको नेपालको राजनीतिमा पछिल्लो विवादले अनपेक्षित परिणाम दियो भने पनि अनौठो मान्नु नपर्ने अवस्था छ । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भए पनि नभए पनि प्रमुख प्रतिपक्षले लाभ लिने अनुमान गर्न गाह्रो छैन ।

संवैधानिक अङ्गमध्ये स्वायत्त, स्वतन्त्र र सर्वोच्च भनिएको न्यायपालिका सभा राजनीतिक प्रभाव र स्वार्थमा अस्तव्यस्त बनाइएको छ । प्रधान न्यायाधीशमाथि लगाएको अभियोगको किनारा नलाग्दै बार तथा न्यायपालिका क्षेत्रका पूर्व एवम् वर्तमान पदाधिकारहरु नै न्यायालयलाई ध्वस्त बनाउन, सत्ताको आडमा व्यक्तिगत स्वार्ग पूरा गर्न उद्दत देखिएका छन् । पीडितहरुको न्याय पाउने आशा निराशामा परिणत भएको छ । यसले पनि आसन्न निर्वाचनको जनमत अनपेक्षित बनाउने अडकल गर्न थालिएको छ । वर्तमानका मुख्य यी दुईवटा मुद्दा आसन्न निर्वाचनको लागि प्रतिपक्षी दललाई सत्तारुढ गराउन सहायक बनियो भने गठबन्धनका दलहरुलाई टाउको लुकाउनै गाह्रो पर्न सक्छ । यस्तोमा राष्ट्रिय स्वार्थ र आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्ने आँट देखाउनुपर्छ । अन्यथा ‘न्याउरी मारी पछुतो’ बाहेक सत्तासीन दलहरुले केही पाउने छैनन् ।

प्रतिकृया व्यक्त गर्नुहोस् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here