संसदीय व्यवस्थामा थुप्रै उतार–चढाव व्यहोरेको संसद विघटन भए पनि उसले उत्पन्न गरेको जिज्ञासा र विवाद भने कायम छन् । पाँच वर्षे कार्यावधि समाप्त भएर नयाँ र ताजा जनादेशसहितको संसद गठन गर्ने अवस्थामा निवर्तमान संसदले छाडेका कतिपय विवाद बहस कै रुपमै रहेका छन् । पूर्ण–कार्यकाल भोगेको संसद सांसदहरुको पक्ष–प्रतिपक्षको भूमिकाका कारण संसदको महत्व र भूमिका बढाउने प्रमुख जिम्मेवारीमा भने खरो उत्रिन सकेन । त्यहीकारण दुई–दुई पटक संसद विघटन भयो, परमादेशबाट नयाँ सरकार गठन भयो, नौ महिनासम्म संसद अबरुद्ध भयो र जनजीविकाका सवालहरु गौण र मूल्यहीन बनाइए । यहीबीचमा संसदले व्यापक छलफल, बहसबाट पारित गर्नुपर्ने विधेयकहरु अध्यादेश मार्फत ल्याइए । यही कार्यावधिमा उनन्चास वटा अध्यादेशहरु सरकारका तर्फबाट जारी गरिए ।
जनताको प्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च संस्था भनिने प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले झण्डै चार अर्ब रुपैयाँ सेवासुविधा वापत लिएका छन् । यस अवधिमा पचहत्तर वटा विधेयक मात्र संसदबाट पारित भएका छन् । आम मतदाताले स्पष्ट सरकार सञ्चालन गर्ने गरी एमाले र माओवादी गठबन्धनलाई झण्डै दुईतिहाइको मत दिएका थिए भने छ वटा प्रदेश सरकार त्यही आधारमा गठन भएको पनि थियो । तर, नेतृत्वले जनादेशको सम्मान गर्न नसक्दा, दम्भ–अहंकारबाट मुक्त हुन नसक्दा सेवासुविधामा राज्यकोषबाट गरिएको खर्च बालुवामा हालेको पानी सरह हुन पुग्यो । र, अहिले देश फेरि निर्वाचनको संघारमा छ र तिनै राजनीतिक दलहरु छलछामकै बाटो हिँडेर सत्तामा पुग्ने दाउमा सक्रिय छन् ।
यही बेला सर्वाधिक विवादमा रहेको नागरिकता विधेयकका कारण नेपाली राजनीति तरंगीत बन्न पुगेको छ । संविधानका संरक्षक राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभाद्वारा बहुमतले पारित नागरिकता विधेयकको प्रमाणीकरण नगरिदिँदा तरंगीत राजनीतिले कुन बाटो लिने हो चिन्ता र चासो थपिएको छ । संविधानतः राष्ट्रपतिले गर्नैपर्ने प्रमाणीकरण नगर्दा उनलाई कर्तव्यबाट च्यूत भएको आरोप लागेको छ । तर, त्यही विषयलाई राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार भन्दै कतिपय कानून र संविधानका विज्ञहरुले राष्ट्रपतिको बचाउ गरेका छन् । मंगलबार राति बाह्र बजेसम्ममा प्रमाणीकरण होला भन्ने आशामा रहेको सरकार र सत्तासीन दलहरु यो घटनाका कारण दुर्घटना हुनसक्ने चिन्तामा छन् भने यही विषय आसन्न निर्वाचनका लागि मूल मुद्दा बनाउने दाउमा कुनै दल र शक्ति हुन सक्छ । सरकारले नागरिकता विधेयकका बारेमा आमजनतालाई सु–सूचित गर्न नसक्दा जनसमर्थन पाउने अवस्था छैन भने प्रतिपक्ष पनि कार्यशैलीका कारण आलोच्य रहेको छ । यस्तोमा जनविश्वास आर्जन गर्ने तर्फ दलहरुको भूमिका देखिनु जरुरी छ । अनि मात्र प्राप्त उपलब्धीलाई दिगो बनाउन सकिन्छ ।
