मतदाता आदेशपालक होइनन्

७ आश्विन २०७९, शुक्रबार मा प्रकाशित

देश यतिबेला निर्वाचनको संघारमा छ । संविधान जारी भएपछिको दोस्रो आमनिर्वाचनको संघारमा आइपुगेका बेला राजनीतिक दलहरु भने मूलतः दुई धु्रवमा बाँडिएका छन् । सत्तासीन गठबन्धनको दल र प्रमुख प्रतिपक्षी रहेको नेकपा एमालेमा धु्रवीकृत दलहरुलाई उम्मेदवारको टुंगो लगाउनै सकस भइरहेका बेला सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयकलाई स्वीकृति नदिँदा राजनीति झनै गिजोलिएको छ । दलहरुको राष्ट्रिय हित र स्वार्थभन्दा पनि व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने संकीर्णताले विभाजित जनमतले निर्वाचनलाई कसरी उपयोग गर्ला यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । यद्यपि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक स्वीकृत नगरेकै विषयलाई चुनावी मुद्दा बनाउने गठबन्धनले सार्वजनिक रुपमै जनाइसकेको छ । तर, गठबन्धनका लागि यो मुद्दा सहायक हुन्छ भन्ने आधार कतै प्रतिविम्वित भइरहेको छैन ।

खासगरी गठबन्धनलाई कायम राख्ने वाचा गरेका सत्ता साझेदार दलहरुलाई उम्मेदवारका आकांक्षीहरुको व्यवस्थापन गर्नै सकस छ । प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाका लागि उम्मेदवार तय गर्न अनेक दवाव, चाप र चटारोमा रहेका सबै दलहरुका लागि नयाँ समस्याका रुपमा आएको नागरिकता विधेयकको मुद्दा ‘निल्नु न ओकल्नु’ हुन पुगेको छ । गठबन्धनले चुनावी हतियारका रुपमा प्रयोग गर्न खोजेको नागरिकताको मुद्दा विगतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेश मार्फत टुंग्याउन नखोजेका होइनन् । प्रतिपक्षको दवाव र प्रम ओलीको निरंकुशताका कारण तुहिनुका पछि यीनै दलहरुकै संकीर्ण मानसिकता जिम्मेवार थियो भन्ने थोरैलाई मात्र जानकारी नभएको हुनसक्छ । यस बाहेक नयाँ संविधान अनुसार राजनीतिक संरचनाहरु तयार त गरिए तर तिनलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यमा भने शासकहरु चुके । फलतः एउटा कार्यावधि पूरा भइसक्दा पनि अत्यावश्यक कानूनहरु निर्माण हुन सकेनन् । जसको परिणाममा आज आममानिसमा दलीय तथा संघीय व्यवस्थाप्रति वितृष्णा बढेर गएको छ ।

सत्तारोहण हुनासाथ सत्ताको मदमा लिप्त हुने नेपाली शासकहरुको विशेषता बनेको छ । दुईतिहाइसहितको प्रचण्ड बहुमतको सरकार असमय ढल्नु त्यसकै परिणाम थियो । त्यसैगरी परिवर्तित प्रणालीले भ्रष्टाचारमुक्त, सुशासनयुक्त शासन व्यवस्थाको प्रत्याभूति गर्ने भनिएकोमा देश झन ठूलो भ्रष्टाचारको खाडलमा पर्दै गयो । भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली जस्ता लोकप्रिय नारा शासकहरुको रमाइलो र मनोविनोदको विषय बनियो । विकास, निर्माणका गतिविधिहरु कमिशन, भ्रष्टाचारका स्रोत बनिए । त्यसैले आसन्न निर्वाचनमा मतदाताले संयमीत र बुद्धिमानीपूर्ण निर्णय गर्नुपर्छ । जनमतले नै विद्यमान कुशासनको अन्त्य गर्ने भएकाले मतदाताले दलका आदेशपालक बन्नुहुँदैन । जनताको अभिमत नै सुन्दर र समृद्ध नेपाल निर्माणको आधार भएकाले मतदाताको महत्वलाई सबैले आत्मसात गर्नुपर्छ । अनि मात्र देश, समय र आमनेपालीले आशा र अपेक्षा गरेको भविष्य सुनिश्चित हुनसक्छ ।

प्रतिकृया व्यक्त गर्नुहोस् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here