संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि चिनियाँ प्रतिनिधिले सिनजियाङ भ्रमण गर्न निम्तो

१६ आश्विन २०७९, आईतवार मा प्रकाशित

चीन,

चीनले उइघुर र सिन्जियाङ क्षेत्रका अन्य जातीय अल्पसङ्ख्यकहरूप्रति गरेको व्यवहारबारे हालै सार्वजनिक गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकारको प्रतिवेदनले देशको अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्र संघको कार्यालयका स्थायी प्रतिनिधिले मानिसहरूलाई यस कुख्यात क्षेत्रको भ्रमण गर्न निम्तो दिएका छन्।

“सिन्जियाङको लागि ढोका खुला छ। सिन्जियाङको सुन्दरताको अनुभव गर्न यहाँलाई स्वागत छ,” जेनेभामा संयुक्त राष्ट्र संघको कार्यालयका लागि चीनका स्थायी प्रतिनिधि चेन सुले जेनेभामा आयोजित फोटो प्रदर्शनी समारोहमा भने।

चीनको सिनजियाङ मानवअधिकार उल्लङ्घनका लागि कुख्यात छ। जेनेभामा “सिन्जियाङ एउटा अद्भुत भूमि” शीर्षकको तस्बिर प्रदर्शनीको लागि एक समारोह आयोजना गरिएको थियो जहाँ ३० भन्दा बढी देशका प्रतिनिधि र वरिष्ठ कूटनीतिज्ञहरू उपस्थित थिए।

उइघुर मुस्लिमहरूलाई सामूहिक हिरासत शिविरमा पठाएर, तिनीहरूको धार्मिक गतिविधिमा हस्तक्षेप गर्ने र समुदायका सदस्यहरूलाई जबरजस्ती पुन: शिक्षा वा शिक्षाको कुनै न कुनै रूपबाट गुज्रिएकोमा चीनलाई विश्वव्यापी रूपमा निन्दा गरिएको छ।

अर्कोतर्फ, बेइजिङले सिन्जियाङमा उइघुरहरू विरुद्ध मानवअधिकार हननमा संलग्न भएको कुरालाई कडाइका साथ अस्वीकार गरेको छ भने पत्रकार, गैरसरकारी संस्था र पूर्व बन्दीहरूका रिपोर्टहरू बाहिर आएका छन्, जसमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको जातीय समुदायमाथिको क्रूर दमनलाई हाइलाइट गरिएको छ। रिपोर्ट।

२०१७ देखि, चिनियाँ अधिकारीहरूले स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी र लामो नजरबन्द मार्फत XUAR मा उइघुरहरू र अन्य टर्किक अल्पसंख्यकहरूमाथि कडा बन्दी बनाएका छन्। यी समूहका अनुमानित १.८ मिलियन सदस्यहरूलाई नजरबन्द शिविरहरूमा राखिएको छ, जहाँ केहीले गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन, यातना, बलात्कार र जबरजस्ती श्रमको अनुभव गरेका छन्।

यसैबीच, भर्खरै प्रकाशित अनुसन्धानले राष्ट्रिय सुरक्षा खतराको रूपमा समुदायलाई बेइजिङको धारणाको कारणले गर्दा चीनले उइघुर जनसंख्याको ढिलो नरसंहार गरिरहेको छ भन्ने चित्तबुझ्दो प्रमाण प्रदान गरेको छ।

चीन अध्ययनका वरिष्ठ फेलो एड्रियन जेन्ज र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानूनमा विशेषज्ञ एरिन रोजेनबर्गले विदेश नीतिका लागि लेखेका थिए कि पाँचवटा सरकारले जन्मको व्यवस्थित दमनको प्रमाणको आधारमा उइघुरहरू विरुद्ध चीनको कारबाहीलाई नरसंहार घोषणा गरेको थियो।

चीन अध्ययनका वरिष्ठ फेलो एड्रियन जेन्ज र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानूनमा विशेषज्ञ एरिन रोजेनबर्गले विदेश नीतिका लागि लेखेका थिए कि पाँचवटा सरकारले जन्मको व्यवस्थित दमनको प्रमाणको आधारमा उइघुरहरू विरुद्ध चीनको कारबाहीलाई नरसंहार घोषणा गरेको थियो।

केन्द्रीय एसियाली सर्वेक्षणमा आगामी सहकर्मी-समीक्षा गरिएको प्रकाशनमा, जेन्जले चिनियाँ शिक्षाविद् र अधिकारीहरूबाट प्रकाशित कथनहरू र रिपोर्टहरूमा आधारित व्यापक र आकर्षक नयाँ प्रमाणहरू प्रस्तुत गर्दछ। मूल सन्देश यो हो कि उइघुर जनसंख्या चीनको राष्ट्रिय सुरक्षालाई खतरामा पार्ने खतरा हो। बेइजिङले आतंकवाद विरोधी उद्देश्यका लागि जातीय जनसंख्या अनुपातलाई “अनुकूलन” गर्न उइघुर जन्मदरलाई दबाउन थालेको छ। यसले दक्षिणी सिजियाङमा मात्रै सन् २०४० सम्ममा २६ देखि ४५ लाख जन्म रोक्ने गरी जनसंख्या वृद्धि घटाउनेछ।

प्रतिकृया व्यक्त गर्नुहोस् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here