चीनको बिआरआईको भ्रमजाल र झापाको औधोगिक टावर

१७ आश्विन २०७९, सोमबार मा प्रकाशित

नारद मधेसी, पर्सा ।

भ्रमको मज्जा गज्जबकै हुन्छ  । भ्रमितसत्यले जीवन दृष्टिनै कुनै आग्रहतिर लतारिदिन्छ । जिवनको प्रतिक्रियालाई क्रिया बनाई दिन्छ  । चाहे त्यो व्यक्तिको कुरा होस वा कुनै मुलुकको प्रशासनीक गतीशिलताको कुरा होस । यस्तै भ्रमजालको रुपमा साबित हुदैछ चाइनाको बिआरआई परियोजना, छिमेकी गरिब मुलुकको लागि ।

चाइनाले छरेको विकास रुपी बिआरआईको भ्रमजाल क्रमश उजागर हुदै छ । बिकासको आशामा हरेक साना छिमेकी मुलुकमा आत्मिय ऊर्जा फैलाउँदै बिआरआइ एकाइसौैं सताब्दीको स्वर्णीम युगका सपना छरियो । तर श्रीलकां ,पाकिस्तान र त्यसपछि बंगलादेशमा देखा परेको आर्थिक संकटको अवस्थाले त्यस मुलुकका सरकार मात्र नभइ जनतामा पनि आक्रोशको भ्यावह प्रवाह बढाएको छ ।

सिद्धान्त, आचरण, सपना, विचार र व्यवहारमा सन्तुलन मिलाउन नसक्ने चिनीया ‘कम्युनिस्ट’ का चाल, चरित्र, चित्र र चिन्तनको अहिले नेपालमा खुलेर बिरोध हुन थालेको छ । कम्युनिस्टको नाममा ‘जे–जे, गर–गर, बाह्य जति हस्तक्षेत्र जति गर’ भने कुराको चर्चा आम नेपाली माझ चलेको मात्र छैन खुला रुपमा बिरोध समेत हुन थालेको छ ।

भ्रमितसत्यको सुन्दर उदाहरणको रुपमा चिनको महत्वकाक्र्षी झापाको टावर वा पोखराको एयरपोर्ट निर्माण परियोजना पछि लुकेको सत्यलाई समयमै बुझिएन भने नेपालको आर्थिक अवस्था छिमेकी श्रीलकाकै गोरेटो तिर लागेको कुरालाई नकार्न सकिने अवस्था छैन । भ्रमबाट उम्कने हो भने, यति बुझ्नुपर्छ– कम्युनिस्टको नाममा चिन आफ्नो सैनिक सामरिक महत्वको कुरालाई बलियो पार्ने योजनामा सक्रिय छ ।

भित्रता, विश्वास र नेपालीको प्रतिबद्धता भन्दा पनि बिआरआईको बहानामा छेपारे भूमिकामा सैन्य पकड बलियो बनाउदै छ । अहिले श्रीलंका, बगंलादेश र पाकिस्तानको आवस्था दयनीय बन्दै गएको छ । त्यसमा पनि श्रीलंकाको प्रशासकिय र आर्थिक दुबै मोर्चामा अनेक कारणले गर्दा यो दिन देख्नु परेको हो ।

मुख्यरुपमा विदेशी कर्जाले बनाइएका परियोजनाहरु जसको आर्थिक नतीजा संदिग्ध रहयो । त्यसलाई निरन्तर अगाडि बनाउँने अदुरदर्शी कामले पनि मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई जरजर बनायो । खास गरेर चिनिया ऋणको जालमा फसाउँने हम्बनटोटा पोर्ट यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

श्रीलंकाका शासनकर्ताले ५१ अरब अमेरिकी डालरको ठुलो विदेशी कर्जाÞ प्रति रतीपनि सम्बेदनशील बनेनन् । यसमा पनि २८ अरब अमेरिकी डालर सन् २०२७ सम्म चुक्ता गर्नुपर्ने छ । आर्थिकबिज्ञको सहि सल्लाहबाट कामकाज गर्नु पर्नेमा असहमति र मनोपरि सरकारीतन्त्रले गर्दा श्रीलकां यो विस्फोटक अवस्थामा पुगेको हो ।

जसमा त्यहाँका विश्वसनीय राजनीतिक विपक्ष, स्वतंत्र र निडर न्यायपालिका, चुनाव आयोग र मीडियाको भूमिका समेत त्यस्तै रहेकोले गर्दा श्रीलकन जनताको तगारोमा अहिले सबै नेता परिरहेका छन् । नेपालको पनि स्थानिय चुनावमा देखिएको बालेन र हर्कको अप्रत्यासित जितलाई राजनेताहरुले प्रजातान्त्रिक बिद्रोहको सानो झिल्को को रुपमा लिनुपर्ने समयको चेतावनी हो ।

तर गठबन्धनको हानथाप र त्यसपछिको नेपाली कांग्रेसमा आउँने राजनैतिक तरगंको लाभ लिने स्वपनदोसमा आली रहेको चियोचर्चाहरु पनि चलिरहेकै छन् । चिनिया नेता शी जिनपिंगले विभिन्न मुलुकहरुमा आधार भूत संरचना बनाउने योजना लागु मात्रै गर्न दिवास स्वपन छर्न भ्ययाएन, वास्तवमा वैश्वीक परिवेसमा चिनिय सैन्य स्वार्थ र भावी रणनैतिक योजनालाई चीनीको धन र विशेषज्ञतालाई ठुलो ‘ऋण जाल’ को रुपमा लाद्न सफल समेत हुनु भएको छ ।

त्यही नीतिको साथ बेल्ट एन्ड रोड योजना लगायत अरु पनि कतिपय परियोजनाहरु विभिन्न मुलुकहरुमा जोडतोडका साथ चलाइएका छन् । तर त्यो लागु गरिएको मुलुकहरुमा चिनीया सैन्यसामरिक शक्तिलाई स्थापित गर्न यी योजना ल्याइएको खुलासा विस्तारै हुन थालेपछि, बिरोधको क्रम पनि बढदै गएको छ ।

विगतको चुनावमा चीनीया कम्युनिस्ट पार्टीको विधानमा बेल्ट एन्ड रोड योजनालाई स्थापित गराउन राष्ट्रपति शीले आफ्नो न्वारनको बलनै लगाएका थिए । जसको फलस्वरुप यसले वैचारिक र राजनैतिक रूपबाट सबैलाई जोडेको छ । यसको माध्यमद्धारा चीनलाई विश्वजगतमानै शिखरमा पुर्याउनुको साथै शी जिनपिंगले आफ्ना पार्टी उज्वल भविष्यलाई स्थापित गर्नु उनको मुख्य लक्ष्य देखिएको छ ।

श्रीलकांबाट हामीले लिनु पर्ने पाठ

सुशासनको लागी जनउत्तरदायी, विश्वाशिलो, ईमानदार र एक स्पष्ट दीर्घकालिक दृष्टिकोण राखनसक्ने शासकको आवश्यकता हुन्छ । उच्चित सल्लाहबाट मुलुकको कामकाज चलाउन सक्ने र प्रतिपक्षको उचित बिरोधलाई अवलम्बन गर्दै अगाडि बढनु नै प्रजातान्त्रिक सरकारको मुख्य दायीत्व हो ।

साथै मुलुकको हितमा हुने बलियो आर्थिक तन्त्र र त्यसलाई अझ प्रगाढ बनाउने विकासको योजनाहरु लागु गर्दै देशको विकासको ढाचालाई अझ सुदृढ पर्ने नै राष्ट्रिया सरकारको मुख्य दायीत्व हो । त्यसमा पनि विश्वसनीय राजनीतिक विपक्ष, स्वतंत्र र निडर न्यायपालिका, चुनाव आयोग र संचार माध्यम सहभागी रहेको हुन्छ ।

कुनै समय लेफ्टिनेंट कर्नल नन्दसेन गोटाबाया राजपक्षे श्रीलंकामा सबै भन्दा ठुलो तकबर नेता थिए । उनी श्रीलंकाको आठौ राष्ट्रपति हुदा उनीप्रति ठुलो आकर्षण थियो । यस्तो अवस्था थियो कि भुतो न भबिष्यती उनलाई कसैले छुन पनि सक्दैन । तर उनको राजनैतिक पतनले प्रमाणित गर्यो कि जनताको हितमा काम नगर्ने नेता कुनैपनि बेला धराशायी हुन सक्छ ।

लोकतांत्रिक मुलुकहरुको साथ साथै एक–दलीय शासन व्यवस्था भएको मुलुकहरुमा पनि यस्तो अवस्था आउने बेर छैन । कुन्ठित र अज्ञानी मतदाताहरु र जातीय, क्षेत्रीय वा अन्धराष्ट्रबादको बलमा पाउने सत्ता आरोहण चिरस्थायी हुन सक्दैन । केंद्रीकृत, गÞैर–सलाहकारी निर्णय–प्रक्रिया, पक्षपातपूर्ण सरकारी अफÞसरशाही, स्वतंत्र संस्थाहरुको कमजोरी , मीडिया र सरकारबिचको अनैतिक गठबन्धन त्यसमा पनि व्यापारीक सेल्फ – सेंसरशिप, नकली सोशल मीडिया र नस्लीय–राष्ट्रवादी वा धर्म–आधारित लुभ्याउने दुष्प्रचार लगायतका कुराले मुलुलाई केहि समयको लागी दिगभ्रमित गर्न सक्छ तर त्यसको परिणाम श्रीलंकामा देखिएको जनआक्रोस नै हुन सक्छ ।

हंबंतोटा बंदरगाहको माध्यमबाट चीन हिंद महासागरमा अफ्नो नियंत्रण स्थापित गर्न चाहिरहेको छ । जुन अहिलेसम्म भारतको पूर्ण नियंत्रणमा रहेको छ । हंबंतोटा बंदरगाह, हिंद महासागरमा एउटा यस्तो ठाउँमा अवस्थीत रहेको छ, जहा अब चाहेर पनि श्रीलंका चिनको बिरोधमा केहि गर्न असमर्थ हुन्छ, केहि गर्ने त्यो त धेरै टाढाको कुरा हो ।

उपर्युक्त धारणालाई पीएलए नेवी युद्धपोतको कमांडिंग अधिकारी डेंग जियानवुले केहि समय अगाडि चिनिया संचार माध्यमहरुलाई दिएको बयानले प्रमाणित गरिसकेको छ । त्यसमा उनले भनेका छन्, “ जहां पनि चीनीया व्यवसाय छ, त्यो ठाउँमा चीनी युद्धपोत अनिवार्य रुपमा पठाइन्छ ,त्यसको सुरक्षा प्रदान गर्नको लागी ।”

कुनै पनि मुलुक आफ्नो आर्थिक र सांस्कृतिक प्रगति गर्ने प्रयास गर्छ र उसलाइ त्यो अधिकार पनि छ । तर त्यसको लागी आफु भन्दा साना मुलुकको सम्ंप्रभुतालाई पन्छ्याउन सकिन्दैन । अरु मुलुकमा आफ्नो सैनिक वा कुटनैतिक सम्प्रभुता जमाउँन खोज्नु कुनै पनि अर्थमा उचित हुदैन ।

चीन जो बर्तमानमा एउटा तिब्र गतिमा बढिरहेको आर्थव्यवस्था हो, त्यसको साना वा छिमेकि मुलुक प्रतिको एउटा अन्र्तराष्ट्रिय नैतिक जिम्मेवारी पनि हुन्छ । साथै आर्थिक रुपमा कमजोर रहेका राष्ट्रहरुको अर्थव्यवस्थालाइ आफनो स्व–हितको रुपमा हस्तक्षेप वा राष्ट्रिय सुरक्षा प्राप्तिको लागि कुनै खास खतरामा धकेलिनु अर्तराष्ट्रिय जगत सकारात्मक रुपमा कुनै पनि रुपमा स्विकार गर्दैन, गरिनु पनि हुन्न ।

यो सबै कुराहरुबाट सहजरुपमा निष्कर्ष निकालन सकिन्छ कि “बीआरआई (BRI) चिनको आफ्नो कुटनैतिक र सैन्य बिस्तारको लागी सानो र कमजोर मुलुकहरुलाई आर्थिक सहयोगको बाहानामा औपनिवेशीकरण गर्नु नै हो । यसबाट नेपालले पनि समयमै चेत लिएन भने आउने भविष्य चुनौतीपुर्ण हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिदैन ।

प्रतिकृया व्यक्त गर्नुहोस् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here