आगामी मंसीर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको गठनका लागि आमनिर्वाचन सम्पन्न हुँदैछ । उम्मेदवार छनौट, मनोनयन र अन्तिम नामावली प्रकाशनका कामहरू भइरहेका छन् । यो नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछिको दोस्रो आमनिर्वाचन हो । संविधानको निर्माणपछि शान्ति स्थापित हुन्छ, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति हुन्छ र मुलुक विकासको बाटोमा अगाडि बढ्छ भन्ने आशा र विश्वास थियो । त्यसका लागि हिंसात्मक विद्रोहको शान्तिपूर्ण समाधान अवतरणमा सबैभन्दा बढी नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका दलले योगदान गरेका थिए । यथास्थितिवाद र उग्रवादबाट जोगाउँदै २०६२/०६३ को जनसंघर्ष र जनक्रान्तिका उपलब्धिहरूको रक्षा र विकास गरेर मुलुकलाई न्याय र प्रगतितर्फ अगाडि बढाउने दिशामा दलहरू सफल हुनेछन् भन्ने जनतामा विश्वास थियो ।
जनताले अपेक्षा गरे जस्तो परिणाम नआएपछि जनतामा निराशा र आक्रोश बढेको साँचो हो । तर, अपेक्षित परिणाम नआएपछि र जनआशाको सम्बोधन नभएपछि राजनीतिक दलको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने सङ्कथन जबरजस्त हावी गराइँदैछ नेपालमा यतिबेला । हाम्रा अगाडि खडा चुनौतिहरू सामना गर्न र वर्तमान नेपाली राजनीतिमा देखापरेका समस्या हल गर्न दलहरूले आफ्नो भूमिका मूल्याङ्कन गर्न र आवश्यक समीक्षासहित नयाँ ढंगबाट अघि बढ्न जरुरी छ । मुलुकको राजनीतिका सम्भावना र चुनौतिलाई स्पष्टतः बुझेर नेपाली जनमतको भावना अनुरूप आफ्ना नीति, कार्यक्रम तथा कार्ययोजनाको पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ । उग्रवाद र यथास्थितिवादका खतरालाई अझ बढाउने र मुलुकलाई अराजकता र विखण्डनतर्फ लैजाने शक्तिहरूलाई बल पु¥याउने विचार र सोचबिरुद्ध उभिएका उम्मेदवारलाई मत दिन जरुरी छ ।
सशस्त्र संघर्ष, सडक आन्दोलन र रक्तपातपूर्ण उथलपुथल नभएको यस महत्वपूर्ण घडीमा जनताका पक्षमा र समाजको अग्रगामी रूपान्तरणका पक्षमा खडा हुन समस्त मतदाताहरूले लगाएका आफ्ना चश्मा सफा गर्न र बदल्न जरुरी छ । हामीले नेपालको इतिहासकै विशिष्ट स्थितिमा छौं । २०६२÷०६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै मुलुकलाई पूर्ण लोकतन्त्र, दिगो शान्ति र अग्रगामी रूपान्तरणको दिशामा अघि बढाउन जनक्रान्तिकोे बलमा पराजित बन्न पुगेको निरङ्कुश राजतन्त्रको विधिवत् समूल अन्त्यका लागि पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनको पक्षमा उभिने उम्मेदवारका पक्षमा मत दिन जरुरी छ । जनतामा निराशा र असन्तुष्टि उत्पन्न हुन गई मुलकमा राजतन्त्रको पुनरुत्थानको खतरा त अहिले छैन । अहिले अवस्था अन्योलग्रस्त त निश्चय नै छ । छ दशकदेखि थाँती रहेको संविधानसभाको ऐतिहासिक निर्वाचनबाट बनेको संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान २०७२ अनुरूप दोस्रो आमनिर्वाचन मार्फत जनताको अभिमत सहज ढंगले प्रकट हुन पाउनुपर्छ र त्यसको लागि पार्टीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुनुपर्छ ।
अहिले स्थिति निकै बदलिएको छ । स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा नयाँ दल दर्ता गरेर चुनावी मैदानमा राजनीतिक दल र दलीय व्यवस्था कै बर्खीलाफ हुने गरी अभियान चालिएका छन् र सर्वसाधारण जनता पनि त्यसका पछि लागेका छन् । प्रमुख दलहरूले स्वाभाविक वा अस्वाभाविक रूपमा जनतामा जगाएको आशा र अपेक्षा पनि उनीहरूकै काम र क्रियाकलापका कारणले समाप्त हुँदै गएको परिवेशमा निराशावाद, शून्यवाद र अराजकतावादका बिरुद्ध पार्टीका सचेत कार्यकर्ता र समर्थकहरूले पार्टीभित्र र पार्टीबाहिर संघर्ष गर्न जरुरी भइसकेको छ ।
संविधानको रक्षा गर्दै संविधानले नै परिकल्पना गरेको समाजवादी अर्थव्यवस्थाको आधार खडा गर्न अग्रगामी आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका लागि काम हुन जरुरी छ । अराजकतावादका बिरुद्ध तिखो वैचारिक संघर्ष तथा सबैखाले अराजकतावादी काम र क्रियाकलापका बिरुद्ध राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने कुरा आजका मूल राजनीतिक कार्यभार हुन् । अराजकता बिरुद्ध जनताको प्रतिरोधी क्षमता बढेर जान आवश्यक छ । आगामी निर्वाचनले हामीलाई स्वाधीन, सबल र समृद्ध सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल निर्माण गर्ने ऐतिहासिक अवसरका रूपमा अघि बढाउन सहयोग गर्न सक्छ । राजतन्त्रको उन्मूलन गर्ने, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने, राज्यको पुनःसंरचना गर्ने, दिगो शान्ति स्थापना गर्ने र आफ्नो संविधान आफैं बनाउने ऐतिहासिक अभिभारा पूरा भए पनि मुलुक सामन्तवादका अवशेष, दलाल पुँजीवाद र यथास्थितिवादबाट मुक्त हुन सकिरहेको छैन । शान्ति, लोकतन्त्र र अग्रगमनको प्रक्रियालाई अन्योलग्रस्त बन्न नदिन र मुलुकलाई त्यसका नकारात्मक असरहरूबाट आक्रान्त बन्न नदिन सही उम्मेदवार र सही दलको छनोट हुन जरुरी छ ।
निर्वाचनपछि प्रमुख पार्टीका रूपमा जुनसुकै दल देखापरे पनि ठूलो दलले फराकिलो छाती गरेर सबैलाई साथमा लिएर अघि बढ्नुको साटो आफूलाई ‘एक्लो वीर’का रूपमा उभ्याउन खोज्यो भने त्यसको परिणाम मुुलुकका लागि दुःखदायी हुन्छ । सामान्य मतान्तर पैदा हुनु सामान्य कुरा हो, तर एक्लै अघि बढ्ने अहंकार राख्नु मुलुकका लागि घातक हुन्छ । सहमति, सहकार्य र एकताबाट मात्र मुलुकले निकास पाउँछ । यस प्रकारको निष्कर्षमा मुलुकलाई डो¥याउन सकिने स्पष्ट छ, तर गलत बुझाइका कारणले दलहरू अन्योलग्रस्त बनेका हुन् र जनअभिमत पनि दिग्भ्रमित बनेको हो । सबैलाई समेट्ने नीतिलाई निरन्तरता दिएर मात्र प्रमुख राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व सम्भव छ, तर केपी ओली नेतृत्वको बहुमतको सरकार संवैधानिक, असंवैधानिक सबै प्रकारका हत्कण्डा प्रयोग गरेर विस्थापन गरेर शेरबहादुर देउवाको सरकार गठन भएपछिका दिनहरूमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका बीचमा उत्पन्न भएको कटुता र राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएका नकारात्मक प्रवृत्तिहरूलाई आधार बनाएर विश्लेषण गर्ने हो भने जनतामा नयाँ आशा र नयाँ सङ्कल्प पलाउन सकेको छैन ।
सामन्तवाद, दलाल–नोकरशाही पुँजीवाद र साम्राज्यवादका सबै प्रकारका शोषण–उत्पीडनहरू समाप्त पार्दै सही अर्थमा जनताको शासनव्यवस्था स्थापना हुनुपर्छ । जनता र राष्ट्रको पक्षमा संघर्ष गर्दै राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनजीविकाको पक्षमा दृढतापूर्वक अघि बढ्ने दल तथा उम्मेदवार चुन्नु आवश्यक छ । निरङ्कुशतन्त्रका बिरुद्ध सम्झौताहीन संघर्ष तथा जनता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाभिमानप्रति अटल निष्ठा आजको खोजिएको प्रतिबद्धता हो । उम्मेदवार छनौट गर्दा सङ्गठनात्मक रूपमा मात्र बलियो दलको होइन, वैचारिक–राजनीतिक रूपले समेत निकै सबल र सुदृढ व्यक्तित्व भएको मानिस छान्न जरुरी छ । गुण्डागर्दीको बलमा जनताको मतलाई अपमान गर्ने मान्छेले जीत हासिल गरेपछि फर्केर जनताको आँगनमा आउने साहस पनि गर्दैन र आवश्यकता पनि ठान्दैन ।
जनताको भावना अनुरूप मुलुक र आफ्नो क्षेत्रको सर्वोतोमुखी स्वार्थ शिरोपर गरी जनसेवाको भावनालाई सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको तहसम्म विस्तारित गर्नुपर्ने मान्यता अगाडि सार्ने उम्मेदवार छनौट गरेर विजय गराउन आवश्यक छ । देश र जनताको हितमा लोकप्रिय र जनहितकारी नीति र कार्यक्रम बोकेको दल वा व्यक्ति चुन्नु जरुरी छ । अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थितिमा समेत अनेकौं जोखिमहरू मोल्दै अतिवादी र अराजकतावादी मान्यतालाई आफ्नो विवेक र तर्कद्वारा पराजित गर्ने नेता हामीलाई चाहिएको हो । ‘राजनीतिक क्रान्ति पूरा भयो, अब आर्थिक क्रान्ति मात्र बाँकी छ’ र ‘मुलुकको व्यवस्था बदल्यौं, अब मुलुक र मुलुकबासीको अवस्था बदल्न बाँकी छ’ भन्दै मत माग्ने क्रम शुरु भएको छ । बाँकी कामका लागि मत माग्ने र जनतालाई भ्रमित पार्ने काम गर्नुहुँदैन ।
यथार्थमा राजनीतिक क्रान्ति पनि पूरा भएको छैन, आर्थिक क्रान्ति पनि पुरा भएको छैन र सामाजिक–सांस्कृतिक क्रान्ति पनि जारी छ मुलुकमा । सीमित राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई नै लोकतन्त्र ठान्ने तथा दुःखजिलो गरेर पनि, रगत–पसिना बगाएर पनि भोकै मर्नुपर्ने गरिबको पक्षमा नभएको व्यवस्थालाई नै पूर्ण राजनीतिक स्वतन्त्रता भएको ठान्ने सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गर्ने शक्तिहरू सारमा जनविरोधी नै हुन् । तसर्थ, जनताले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्रको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने दल र उम्मेदवार चुन्न जरुरी छ । पाँच–पाँच वर्षमा आउने चाड जस्तो पारम्परिक अवसर होइन चुनाव, शान्तिपूर्णकालमा जनताको अत्यन्तै बलवान हतियार हो चुनाव र यतिबेला पार्टीहरूका विगत र उनीहरूले अवलम्बन गरेका अभ्यास र लिएका नीति तथा विचारहरूलाई सही ढंगले बुझेर अघि बढ्न आवश्यक छ ।
मुलुकमा संकट अझै बाँकी छ । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि र संविधान जारी भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि मुलुकमा विद्यमान सङ्क्रमणकालीन परिस्थितिको अन्त्य हुने अपेक्षा र विश्वास गरिएको थियो, तर भएन । यति लामो समय बितिसक्दा पनि सङ्क्रमणकालीन जटिलता र अन्योलहरू घट्नुको सट्टा अझै बढ्दै गइरहेका छन् । एकाधिकारवादी दलीय सोच र अराजकतावादी क्रियाकलापबाट मुक्त हुनुको बदला त्यसलाई नै आफ्नो राजनीतिक कार्यदिशाका रूपमा सुदृढ गर्न लागिरहेको कारण आजको अवस्था रहेको हो ।
किन कुनै प्रधानमन्त्री नेपालमा आफ्नो पूरा कार्यकाल काम गर्न पाउँदैनन् ? सङ्क्रमणकालीन अवस्थाका कारण समाजमा विद्यमान आर्थिक शोषण र सामाजिक उत्पीडनका प्रश्नहरूको समाधान हुन सकेको छैन । समस्यालाई लोकतन्त्र, समृद्धि र राज्यको अखण्डतासँगै जोडेर हल गर्न खोज्नुको साटो सबल र समृद्ध नेपाल निर्माणको सम्भावना माथि बरफ खन्याउने काम भइरहेको छ । शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिको प्रक्रियाले उत्पन्न गरेको व्यापक हलचलले सामन्ती मूल्य–मान्यतामाथि आधारित पुरानो संरचनालाई समाप्त गर्दै नयाँ संरचना निर्माणको आधार तयार गरिरहेको छ र नेपाली समाजमा सदियौंदेखि पाखा पारिएका महिला, दलित, आदिबासी–जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, कर्णाली लगायत पिछडिएको क्षेत्र, अपाङ्ग आदि सीमान्तकृत (बञ्चित) समुदायलाई राष्ट्रिय मूलप्रवाहमा स्थापित गर्ने नयाँ आधार प्राप्त भएको छ ।
विध्वंशकारी अराजकतावाद र दक्षिणपन्थी यथास्थितिवादका बिरुद्ध संघर्ष गर्दै आगामी बन्ने सरकारका माध्यमबाट नेपाली जनताको सदियौंदेखि दबिएर रहेका सपना र आकाङ्क्षाहरू पूरा गर्न कृतसङ्कल्पित रूपमा लागेका दल र उम्मेदवार छनोट गर्न आवश्यक छ । जोसुकैले जे भने पनि दलहरूको पहल र प्रयत्नको परिणामस्वरूप आजको अवस्था सृजना भएको हो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको हो र अब पनि जनताको म्यान्डेट अनुरूप जिम्मेवारीका साथ दलहरू नै मुलुकको रूपान्तरणका लागि अघि बढ्न जरुरी छ । जनताको शक्तिबीचको एकता, सहकार्य र समझदारी अझ सुदृढ गरेर मुलुकलाई स्थायित्व दिने र नयाँ नेपालको आधारशिला निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता बोकेका उम्मेदवार छनौट गर्न आवश्यक छ । लोकतन्त्र, जनजीविका र राष्ट्रियताका निम्ति अनवरत संघर्ष गर्दैै सबल र समृद्ध नेपाल निर्माणको आह्वानका साथ जनताको माझमा आएका उम्मेदवारलाई आफ्नो अभिमत दिन आवश्यक छ ।
