काठमाडौँ । 
निर्वाचन आयोगले मंसीर ४ गते हुने पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली (प्रत्यक्ष) अन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका छुट्टाछुट्टै हुने गरी ४ सय ९५ प्रकारका मतपत्र छपाइ गर्ने भएको छ । उम्मेदवारको मात्र मतपत्रमा चिन्ह रहनेछ ।
प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाइ बिहीबारबाट शुरु भएको छ । आयोगका अनुसार मतपत्र छपाइ जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले गरिरहेको छ । मतपत्र छपाइमा कडा सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ ।
यसैबीच निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत कार्य गर्ने सरकारी कर्मचारी, प्राध्यापक, शिक्षक तथा अन्य सम्बद्ध व्यक्तिलाई तत्काल विभागीय कारबाही गर्न सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखलाई आयोगले निर्देशन दिएकोे छ ।
आयोगको निर्देशन बमोजिम कारबाही नगर्ने कार्यालय प्रमुखहरूलाई निर्वाचन आयोग ऐन– २०७३ बमोजिम आयोगको सचिवालयले कारबाही प्रारम्भ गर्ने पनि आयोगले निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।
राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारबाट हुन सक्ने निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन तथा निर्वाचन खर्चका सम्बन्धमा आफ्ना स्थानीय संरचना परिचालन गरी सूक्ष्म अनुगमन गर्न र सोको विवरण आयोगमा उपलब्ध गराउन नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
निर्वाचनका लागि निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ३२ बमोजिम सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रमुखलाई जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतका रूपमा तोकेको छ ।
आयोगको यही असोज २४ गतेको उक्त निर्णयानुसार आफ्नो जिल्लाभित्रका कर्मचारी, शिक्षक वा निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने दायित्व भएका कुनै व्यक्तिले निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत कार्य गरेमा सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रमुख तथा आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ र निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ बमोजिम कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो । ती अधिकृतलाई अनुगमनको जानकारी सम्बन्धित जिल्लाको आचारसंहिता अनुगमन समिति र आयोगमा पठाउने गरी अधिकार दिइएको छ ।
आचारसंहिताको पहिलो संशोधनमा प्रत्येक जिल्लामा आयोगले तोकेका वा खटाएको नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको अधिकृतस्तरको कर्मचारीले निर्वाचन आचारसंहिता अधिकृतका रूपमा काम गर्ने उल्लेख छ । प्रत्येक जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको संयोजकत्वमा जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति रहने व्यवस्था रहेको छ । केन्द्रस्तरमा आयोगका आचारसंहिता हेर्ने आयुक्तको संयोजकत्वमा केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति रहेको छ ।
