[तीर्थराज खरेल]
३० वर्षसम्मको पञ्चायती व्यवस्थाविरोधी आन्दोलनको परिणामस्वरुप २०४६ सालमा पुनस्र्थापित बहुदलीय संसदीय व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने गरी २०४७ साल कात्तिक २३ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी भएको थियो । संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थाको २ खम्बे नीतिमा उभिएको त्यो संविधानले जनताको चाहना र भावनालाई मुखरित गर्न सकेन । त्यसितबेलाको ठूलो वामपन्थी शक्ति नेकपा(माले)ले त्यो संविधानप्रति आफ्नो आलोचनात्मक समर्थन व्यक्त गरेको थियो । संयुक्त जनआन्दोलनमा रहेका साना वाम घटकले संविधानको पुरै विरोध गरेका थिए । उनीहरुले साम्राज्यवादी बहुदल भनेर तत्कालीन व्यवस्थालाई विशेषण दिएका थिए । जनताको असन्तुष्टी त्यतिबेला बढ्दै गयो, जतिबेला नेपाली कांग्रेस, एमाले, राप्रपा जस्ता दलहरु सत्ताको लुछाचुँडीमा लागे र राज्यको स्रोतसाधनको दोहनमा लागे व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थका लागि । पश्चिम रोल्पाको विकट गाउँबाट आगो सल्कियो विद्रोहको र १० वर्षसम्ममा १५ हजार बढीको हिंसा र प्रतिहिंसाको चपेटामा परेर ज्यान गयो, हजारौं बेपत्ता, घाइते र अंगभंगको अवस्था छ अहिले पनि । पहिलो संविधानसभामा सर्वाधिक विवादको विषय बनेका शासकीय स्वरुप, संघीयता र राज्य पुनर्संरचनाको विषय दोस्रो पटक चुनाव गरेर गठन भएको संविधानसभामा पनि तातो बहसको विषय बनिरहेको छ । आजको विवादको केन्द्रविन्दु क्रमशः साँगुरिंदै गएको र बाहिरबाट हेर्दा पहिचानको मुद्धामा केन्द्रित हुँदै गएको देखिदै छ । संविधान निर्माणमा सबैभन्दा पेचिलो मुद्धा संघीयताको हो र संघ वा प्रान्त निर्माण गर्दा आ–आफ्नो स्वार्थ वा अहम् अनुसार नेपाललाई नयाँ ढाँचामा हाल्न खोजिदैछ ।
संविधानका निर्माणका मुख्य विवादित ४ विषयहरु राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप तथा निर्वाचन प्रणाली, न्यायप्रणाली र नागरिकता तथा मौलिक हकका सम्बन्धमा राजनीतिक दलका वीचमा सकारात्मक रुपमा घनिभूत छलफल भइरहेको र माघ ८ अगाडि नै सहमति भएर संविधान जारी गर्न अहिले सबै दल सहमत रहेको अवस्था छ । २०६२–६३ को जनान्दोलनबाट प्राप्त राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गरी त्यसलाई सामजिक–आर्थिक परिवर्तनसम्म विस्तार गर्ने सामथ्र्य राख्ने संघीयता मुलुकको आजको मुख्य खाँचो हो ।
संविधान निर्माणको मुख्य बाधक नेपाली कांग्रेस र एमाले लगायतका दलहरुको यथास्थितिवादी सोच हो भने उनीहरुको संसदवादप्रतिको अगाध आस्था हो । दश वर्षसम्म भएको जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन, जनजाति, दलित, महिला र पिछडिएका वर्ग र समुदायले उठान गरेका विषयहरुलाई पेलेरै जान सकिन्छ भन्ने रुढ मानसिकतामा कांग्रेस–एमाले रहेका छन् । उनीहरुका अभिव्यक्तिबाट ५० र ६० को दशकमा मानौ केही भएको छैन यो देशमा । पाँच विकास क्षेत्रको राजाहरुले गरेको विभाजन नै संघीयता हो भन्ने प्रकारले संघीयताको बहसलाई यी दलहरुले अगाडि सारिरहेका छन् । पहिचानका विषयमा नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिहरु २ ध्रुबमा उभिएको दाबी गरिएको छ—पहिचानवादी र पहिचान विरोधी । नेपाली कांग्रेस, एमाले, माले, राप्रपा, राप्रपा नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतलाई पहिचानविरोधी शक्तिको रुपमा नेपाली आमसञ्चारमा चित्रण गरिएको छ भने एमाओवादी, मधेशवादी दलहरु, संघीय समाजवादी पार्टी, आदिवासी–जनजातिसँग सम्बन्धित दल तथा संघसंस्था पहिचान पक्षधर शक्तिको रुपमा रहेको दावी गरिन्छ । पहिचानवादी शक्तिलाई जातिवादी, अन्धराष्ट्रवादी, विखण्डनवादी, संकीर्ण र कतिपय सन्दर्भमा लोकतन्त्रविरोधी तागतका रुपमा पनि विपक्षीहरु सावित गर्न कोशिस गरिरहेछन् । वास्तवमा यो विभाजन मुलुकको एकताका लागि अति नै घातक छ । आफूलाई मुलुककै सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक भएको दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेस विविधतायुक्त मुलुकमा सबै जाति, समुदाय, भाषा र संस्कृतिको पहिचान प्रकट गर्ने, सबै जनताले समान रुपमा आर्थिक विकास र समृद्धिको प्रतिफल प्राप्त गर्ने र पहिचान तथा सामथ्र्यको आधारमा राज्य निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिन्छ । संविधानसभा–२०७० को घोषणापत्रमा पहिचानका ५ आधार र सामथ्र्यका ४ आधारमा राज्य बनाउनुपर्ने स्पष्ट रुपमा कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ । घोषणापत्रमा कांग्रेस पहिचान विरोधी देखिदैन ।
संविधान निर्माणको अर्को मुख्य बाधक भनेको एकीकृत माओवादीको सोच हो । आफूले सारेका प्रस्तावहरुलाई माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओवादको आलोकमा रहेको मान्ने यो दल साँच्चे भन्ने हो भने प्रष्ट दृष्टिकोण नभएको दलको रुपमा नेपाली जनतामाझ परिचित हुँदै गएको छ । १५ हजार भन्दा बढीको शहादतबाट उभिएको नयाँ परिस्थितिलाई जनताको पक्षमा यसले पूँजीकृत गर्न सकेन, जनमुक्ति सेना र रगतसँग साँटिएका हतियार राज्यलाई बुझाइएको अवस्था छ । पार्टीको संगठन पार्टीले घोषणा गरेको बन्द लगायतका संघर्षका कार्यक्रमलाई सफल बनाउन मैदानमा उत्रन्छ कि उत्रदैन हेर्न बाँकी छ । मधेशी समुदाय लगायत आदिवासी÷जनजाति, दलित, शोषितपीडित समुदायको राष्ट्रिय पहिचानको साथै सबै क्षेत्रमा समावेशी र सहअस्तित्वलाई स्थापित गराउन पहिचानवादी शक्तिहरु लागिरहेको र त्यसको नेतृत्व आफूले गरिरहेको एमाओवादीको दावी छ । सत्ताको प्रश्न धुमील भएको छ र वर्गीय पक्षधरता कमजोर भएको छ र जातिवादी सोचले डेरा जमाउँदै गएको देखिन्छ एमाओवादीमा । पहिचानको खोजी गर्नुको मुख्य कारण के हो ? पहिचान भनेको जातीय राज्य हो ? के जातीय राज्यबाट मात्र पहिचान अभिव्यक्त हुन सक्छ ? यो कुराको प्रष्ट जवाफ एमाओवादीले न गएको २०७० को संविधानसभा चुनावमा दिन सक्यो, न अहिले संविधान निर्माणका बखत दिन सकिरहेको छ । पहिचानलाई बढावा दिनुको मुख्य उद्देश्य वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, भाषिक लगायतका नेपाली समाजमा रहेका विभेदलाई सदाका लागि अन्त्य गर्नु हो भनेर नेपाली जनतालाई बुझाउन एमाओवादीले सकिरहेको छैन ।
मधेशवादी दलहरुको जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी सोच संविधान निर्माणको अर्को बाधक हो र यसले नेपाली वीचको एकता र सार्वभौमसत्तालाई असर पार्छ भन्ने कांग्रेस–एमालेको मत छ । स्वशासन र साझेदारीको उत्तम शासन प्रणालीको रुपमा संघीय शासन प्रणालीलाई लिएर जातिगत, भाषिक एवम् भौगोलिक विविधताले खण्डित गरेको हाम्रो देशको विविधतालाई सम्बोधन गर्ने संविधानको लागि संघर्षरत रहेको मधेशी दलहरुको राय छ । मुलुकको विविधतालाई अभिशापको रुपमा नलिएर वरदानमा बदली मुलुकलाई विखण्डनबाट जोगाउने महत्वपूर्ण लोकतान्त्रिक विधिका रुपमा संघीय राज्य प्रणालीले भूमिका खेल्न सक्छ र केन्द्रीकृत सामन्ती शासन प्रणालीबाट सृजित जातीय, भाषिक, धार्मिक, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, वर्गीय आदि विभेदका सांग्लाहरु चुँडाली पहिचान र पहुँचको आकांक्षालाई समेटी स्वतन्त्र, सम्पन्न र अखण्डित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल निर्माण गर्ने आम नेपालीको अहिलेको चाहना हो भन्ने फोरम, फोरम लोकतान्त्रिक, तमलोपा, सद्भावना पार्टी लगायतको धारणा छ । १ सय भन्दा बढी भाषा र जाति रहेको हाम्रो मुलुकको एकतालाई जोगाइराख्न तथा राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकताको संरक्षण गर्न संघीयता शक्तिशाली अस्त्र हुनसक्छ । एकात्मवादीहरु संघीयताले देशको एकता टुट्ने र देशको कुनै भूभाग छिमेकी देशमा विलय हुनसक्नेसम्मको प्रचार गर्छन् भने अर्कोतिर जातिवादी र अन्धराष्ट्रवादीहरु नेपाली जनताहरु वीचको जातीय एकता र साम्प्रदायिक सद्भावलाई बिथोलेर त्यसको आडमा भुरेटाकुरे छोटे राजा हुने सपना बुन्ने पनि छन् ।
मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्द लगायतले नेतृत्व गरेका माओवादी घटकहरुको अतिवादी सोच पनि संविधान निर्माणमा बाधक रहेका छन् । दशौं वर्षसम्म बगेको रगतबाट सृजना गरिएको व्यवस्थालाई संस्थागत नै नगरी फेरि पुरानै सुनिने कुरा गर्नु भनेको मुलुकले निकास नपाउनु हो । जनतालाई सशक्तीकरण गरी उनीहरुको पहुँच राज्यका स्रोतसाधनसम्म पु¥याउने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था स्थापना गर्नु आजको कार्यभार हो । जनयुद्ध र पटकपटकका जनान्दोलनहरु, विभिन्न समयमा भएका उत्पीडित जनसमुदायका आन्दोलनहरु र मधेसमा भएका विप्लव र विद्रोहहरुको संश्लेषित सार भनेको दबाइएका जनताको आकांक्षा परोक्ष रुपमा उही र उस्तै राज्यव्यवस्था हुन सक्दैन । जाति जनजाति, महिला, मुश्लिम, पिछडिएका वर्गले स्वतन्त्रता र सुखको सास फेर्न कहिले पाउने हो ? पूर्ण स्वतन्त्रता सहितको लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना र अरुको अस्तित्व स्वीकार्ने राजनीतिक व्यवस्था आजको खाँचो हो ।
नेपालको बहुधार्मिक, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक विशेषतालाई व्यवहारिक पुनर्पुष्टी गर्दै जातीय, धार्मिक, वर्गीय, भाषिक, सांस्कृतिक विभेदमा परेका र पहिचानको खोजीमा रहेका तहतप्कालाई सजिलो महसुस हुने व्यवस्था स्थापना आजको खाँचो हो । राप्रपा नेपाल सबै धर्मलाई स्वतन्त्रतासहित हिन्दूराष्ट्र नेपाल र संवैधानिक राजासहितको प्रजातान्त्रिक नेपालको नारा अघि सारेर अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ र यसले पनि संविधान निर्माणमा असर पर्ने प्रष्ट देखिन्छ । धर्मनिरपेक्षतासहितको राज्य बनाउने नेपाली जनताको माग होइन र यो कुरा जनतामाथि थोपरिएको हो भन्ने राप्रपा नेपालको दावी छ, तर अन्य मुख्य दलहरु अल्पसंख्यक धार्मिक आस्थाका नेपालीको पनि लोकतन्त्रमा ठाउँ हुन्छ भन्ने तर्क गर्छन् ।
माघ ८ मा संविधान जारी हुनुपर्छ । सत्ताको भागबण्डा होइन, आगामी दिनमा सुख, शान्ति र समृद्धि प्राप्त गर्न सहायक सिद्ध हुने संविधान नेपाली जनताको चाहना हो । जातीवादी र एकात्मवादी सोचलाई बढावा दिने संविधान चाहिएको हैन । पार्टीगत स्वार्थ र व्यक्तिगत महत्वाकांक्षालाई त्याग्ने हो भने परिवेश संग्लो बन्छ । नेपाललाई फेरि द्वन्द्वको भुँवरीमा हालेर रगतको होली खेल्ने काम बन्द हुनुपर्छ । 
tirthakharel2028@gmail.com
