राजेन्द्र खनाल
भ्रष्टाचार भन्ने शब्दको स
न्धि विच्छेद गर्दा भ्रष्टंआचार हुन्छ । अथवा आचरण भ्रष्ट भएको व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारी र उसले गर्ने कृयाकलापलाई भ्रष्टाचार भनिन्छ । पछिल्लो समयमा भ्रष्टाचारको कुरा धेरै उठ्ने गरेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्ने र शुसासन स्थापना गर्ने कुरामा निकै सक्रियता देखाइन्छ पनि तर त्यो व्यवहारमा त्यति सजिलै लागु हुादैन । पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईदेखि हालका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासम्मले भ्रष्टचारमा शुन्य सहनशीलता भनेतापनि दिन दुई गुणा रात चार गुणा भ्रष्टाचार बढेको नै छ ।
भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गर्नको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो दिनमा हरेक निकायमा निगरानी बढाए पछि भ्रष्ट आचरणका व्यक्तिहरु समातिएका पनि छन् । संस्थामा रहेर वा पदमा रहेर पदको वा शक्तिको दुरुपयोग गर्दै गलत तरिकाले पैसा कमाउनु वा पैसा कमाउने मनसाय राख्नु भ्रष्टाचार हो । तर यति मात्र परिभाषामा यसलाई सिमित राख्नु युक्ति संगत ठहर्दैन । तोकिएको जिम्मेवारी भन्दा कम वा बेसी गर्नु वा नियम विपरीत कुनै पनि किसिमको व्यक्तिगत स्वार्थलाई पृष्ठपोषण गर्ने खालको कार्य गर्नु भ्रष्टाचार हो । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै एभनेस्टी इन्टरनेशनलले नेपाललाई विश्वका अति बढि भ्रष्टाचार हुने देशहरु मध्येको उच्च सूचिमा सूचिकृत गरेकोले पनि हामी कति पानीमा छौं भन्ने कुरा देखाउाछ ।
यहाा एउटा दृष्टान्त राख्न मन लाग्यो । गत मंसीरमा यातायात व्यावस्था कार्यालय विर्तामोडमा सवारी साधनको अनुमति पत्रको फर्म खुलेको थियो । यो कलमकार स्वयम् उक्त मानव भीडमा सामेल थियो । जसो तसो फर्म त भरेर ठीक पारियो तर फर्म बुझाउनु अगाडी नियमानुसार मेडिकल गर्नुपर्दछ । यातायात व्यावस्था कार्यालयको नियमावलीले के भन्छ भने कुनै पनि दिर्घ रोग, जस्तो मुटु सम्बन्धि रोग, आाखाको समस्या, छारे रोग, मानसिक रोग वा शरीर अंगभंग भएर सवारी चलाउन असक्षम छ भने लाइसेन्स लिन पाइदैन । यसो भए सायद यो बखतमा गरिने मेडिकलभित्र माथि उल्लेख गरिएका बिमारी मध्ये कुनै पनि बिमारी देखिएको व्यक्ति फर्म भर्न आएको छ कि छैन भनेर चेकजााच गर्न गरिने मेडिकल हो । यसरी मेडिकल गर्नुपर्दा ब्लड टेस्ट, युरीन टेस्ट लगायतका चेकजााच गर्न एकजना व्यक्तिको लागि एकै घण्टा मात्र लाग्दा पनि दिनभरमा दश जना भन्दा बढिको सम्भव नहोला । अथवा एक दिनमा जति सुकै जनाको मेडिकल भए पनि नियम पूर्वक सबैको चेकअप हुनै पर्ने हो ।
एकातिर सवारी दुर्घटनाले अक्रान्त बनाएको अवस्था छ भने अर्कोतिर लाइसेन्स वितरणको लागि गरिएको मेडिकल अचम्म लाग्दो छ । यातायात व्यावस्था कार्यलय विर्तामोडमा सरकारी मान्यता प्राप्त डा. ले गर्ने गरेको मेडिकल देखेर म छक्क परें । डा.को साथमा स्टेथेस्कोपको ठाउामा कलम र स्ट्याम्प थियो उनी केवल फर्ममा हस्ताक्षर गर्थे कुनै व्यक्तिको अनुहारमा हेर्न उनलाई फुर्सद थिएन । अर्को उनका सहयोगी पैसा थापेर एक कार्ड दिन्थे । अर्कोतिर रगतको समूह छुट्याउने टोली थियो र एक महिला आफैं रक्त समूह भन्ने ग्राहकको नाम टिप्दै थिइन । यति गर्नको लागि प्रत्येकलाई १५० रुपैयाा लिइयो । न त त्यसको विल दिइयो न त भरपाई । न त टाउको छामियो न त पेट र छातिमा त्यो टाास्ने स्टेथेस्कोप राखियो । के यसैलाई मेडिकल भन्छन् ? ती डा.ले कसलाई के बिमारी छ भन्ने कुरा कुन आधारमा थाहा पाउछन् ? यसरी गरिएका मेडिकललाई यातायात व्यवस्था कार्यालयले कुन आधारमा मान्यता दिन्छ ?
अख्तियारको आाखा यस्ता कुरामा किन पर्दैन ? ती माननीय डा.ले गर्नु पर्ने जिम्मेवारी त्यहि हो । के यो भ्रष्टाचार भित्र पर्दैन र ? मैले यो जिज्ञासा यातायात व्यावस्था कार्यालयका कार्यालय प्रमुखलाई आएर राख्दा हामीले एग्रीमेन्ट गरेको हो । यसमा डा.को जिम्मेवारी बन्छ, उनले कसरी मेडिकल गर्छन् त्यो उनको रिक्सको कुरा हो भनेर जवाफ दिनुभयो । उता ती डा.ले एक दिनमा २ हजार भन्दा बढिको मेडीकल गरिदिए । उनले केवल हस्ताक्षर गरे , स्ट्याम्प हाने चाहे त्यो फर्म आाखा नदेख्नेको होस् या छारे रोगीको । उनले अधिकांश फर्ममा लेखेर भर्नु पर्ने कुरासम्म भरेनन् जो फर्म बुझाउने व्यक्तिले स्वयम् भरे । यस्तो तरिकाले गरिएको मेडिकल अनि त्यसमा पास भएर लिइएका लाइसेन्सले भविष्यमा कुन भरपर्दो काम गर्ला त ? के यसको जवाफ ती डा. साहेबले देलान् या यातायात व्यावस्था कार्यालयले दिन्छ ? कानून बिनाको देशमा नियमको उपहास भनेको यहि होला । जिन्दगीसाग जोडिएको कुरालाई ठट्यौली पाराको मेडिकलले सुनमा सुगन्ध होइन सु (पिसाब) मात्र थप्छ ।
अर्को दृष्टान्त राखौं । काकाडभिट्टा नेपाल राष्ट्र बैंकको अगाडिका सडकहरुमा खुलेआम भारु पैसा बेचिन्छ । अधिकांश भारु बिक्रेता महिलाहरु पान पसले, चिया पसले तथा अन्य छन् । बैंकले एकहजार भारु दिन सक्दैन उनीहरु लाखौं भारु बेच्छन् । यो अकूत पैसा ती साधारण महिलासाग कहााबाट आयो ? खुलेआम भारु बेचेर सर्वसाधरण ठगिरहादा प्रशासन मानव अधिकारवादी, राजनीतिक नेतृत्व मौन छ । के यो सही कार्य हो ? दुइ बर्ष अगाडि यो कलमकार स्वयम्ले प्रशासनमा पहल गरेर त्यसलाई रोकथाम गर्ने प्रयास गर्दा ज्यानै जोखिममा परेको थियो र आजसम्म खुला भारु ब्यापार कायम छ । के यो चााहि सही छ त ? यस्ता विषय समाचार लेख्न र लेख तयार गर्ने मसला मात्र नबनुन् सम्बन्धित निकायले यसमा चासो देखाओस् ।
अब गरौ शैक्षिक भ्रष्टाचारका कुरा । शिक्षा क्षेत्रको भ्रष्टाचार ओझेलमा पर्दै गयो । अथवा शिक्षा क्षेत्रमा हुने अनियमिततालाई शैक्षिक भ्रष्टाचार भनिएन । अहिले विद्यालय र विश्व विद्यालयतिर अख्तियार घुसेपछि किनेका सर्टिफिकेट र बनाएका निरोगिताका प्रमाणपत्र एवम् शिक्षण अनुमतिपत्र लिएका विज्ञ शिक्षकहरु धमाधम इज्जत र पेन्सन बचाउन राजीनामा गर्न थाले । यस्ता सुक्ष्म निरीक्षण गर्नु हो भने शिक्षा क्षेत्र अझ निजि तर्फ त भ्रष्टचार अझ व्यापक छ । कर छली देखि लिएर श्रम शोषण र अभिभावक ठगी जस्ता कुरा पाइला पाइलामा छन् । पाठ्यक्रमको आधारमा शिक्षण नगर्नु, समयमा कोर्स पुरा नगर्नु, पूरा घण्टि नपढाउनु घण्टि लागेको दश मिनेट पछि कक्षामा आउनु र १५ मिनेट अगाडि कक्षाबाट निस्किएर जानु, कक्षामा ठीक ढंगले नपढाउनु र विद्यार्थीहरुलाई ट्यूसन वा अतिरिक्त कक्षामा बोलाएर पैसा लिएर पढाउनु आदि सबै शैक्षिक भ्रष्टाचार हुन् ।
पढाउने बेलामा घाम ताप्नु, अनेक बहानाबाजी गरेर पढाउन आलेटाले गर्नु, विद्यालय आएर हाजिर मात्र गर्नु, सेवा सुविधा चप्काएर पनि कर्तव्य निर्वाह नगर्नु विद्यार्थीहरुलाई शिक्षण विधि अनुसार नपढाउनु, मास्टर भएर पनि पाठ्यक्रम शिक्षण विधि, शैक्षिक सामाग्री विषय वस्तु अतिरिक्त क्रियाकलाप, शिक्षा नियमावली आदिको विषयमा जानकारी नराख्नु सबै शैक्षिक भ्रष्टाचारका रुपहरु हुन् । विद्यार्थी संख्या ढााट्नु, शिक्षकहरुलाई श्रमअनुसारको पारिश्रमीक नदिनु, अतिरिक्त कक्षाको पैसा नदिनु, सेवा दिने नाममा ठगी गर्नु जस्ता सम्पूर्ण विद्यालय हाताभित्र गरिने क्रियाकलापहरु शैक्षिक भ्रष्टाचार भित्र पर्दछन् । यस्ता सबै गतिविधिमा न्यूनिकरण र पूर्णरुपमा निवारणको लागि अख्तियारले आफ्नो दायरा फराकिलो पार्दै अझ सक्रियता देखाउनु पर्दछ र भ्रष्टाचारी फेला पारेमा तुरुन्त कानूनी कठघरामा उभ्याउनु पर्दछ । अनि यस्ता कुकृत्य हटेर जानेछन् । आज हरेक निकायहरु विभिन्न खाले भ्रष्टाचारको पिडामा रुमलिएका छन् यस्ता अनैतिक गलत आचरणको क्रियाकलापहरुलाई अंकुश लगाउन सके यस्तो भ्रष्टाचारमा कमी आउने कुरामा दुइमत छैन तर यसको लागि देशमा अनुशासित सरकारको खााचो र कर्तव्य निष्ट कर्मचारिको आवश्कता छ ।
