काठमाडौं ।
काठमाडौं तराई मधेश द्रूतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को छैटौं प्याकेजको ठेक्का विवादसम्बन्धी परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले ठेक्का तत्काल कार्यान्व्यन नगर्न आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले मंगलबार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि सर्वोच्चमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।
नेपाली सेनाले शुरुमा प्राविधिक प्रस्ताव अस्वीकार गरेको चिनियाँ कम्पनीलाई नियम विपरीत छैटौं प्याकेज ठेक्का दिएको र उक्त ठेक्का खारेज गर्न अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने मागसहित बिहीबार सर्बोच्चमा रिट परेको थियो ।
ठेक्का प्रक्रियामा सामेल भएको भारतीय अफकोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडका तर्फबाट अधिवक्ता सुजन रिजालले रिट दायर गरेका थिए । रिटमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति, काठमाडौं–तराई मधेश फास्ट ट्रयाक परियोजना, चाइना फस्ट हाइवे कम्पनी, नेपाली सेना र रक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
सर्वोच्चमा भएको सुनुवाईमा मुद्दा दायर गर्ने कम्पनी तथा विपक्षीहरुका तर्फबाट अधिवक्ताहरु सहभागी थिए । सर्वोच्चले दुवै पक्षको धारणा मंगलबारदेखि माग्नेछ ।
ग्लोबल टेन्डर आह्वान भएपछि शुरुआती चरणमै प्याकेज ६ को टेन्डरमा सहभागी भएको चाइना फस्ट हाइवे कम्पनीलाई सेनाले अस्वीकृत गरेको थियो । उसले प्रस्तुत गरेको प्राविधिक प्रस्ताव अयोग्य भएको सेनाको ठहर थियो ।
तर चिनियाँ कम्पनीले सार्वजनिक खरिद अनुमोदन कार्यालयमा उजुरी दिएपछि पुनरावलोकन समितिले सेनाको निर्णय उल्ट्याएको थियो । समितिको नियत सही नभएको र चिनियाँलाई पुनःमुल्यांकनमा सहभागी गराउने कार्य कानूनसम्मत नभएको भन्दै भारतीय कम्पनी सर्वोच्च अदालतमा गएको हो । पहिलोपटक भारतीय कम्पनी ठेक्का प्रकरणलाई लिएर सर्वोच्चमा गएको हो ।
प्याकेज ६ का लागि सेनाले जेठ १८ गते टेन्डर आह्वानमा १२ कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । प्राविधिक प्रस्ताव जम्मा पाँचवटा कम्पनीको मात्रै स्वीकृती भएको थियो । जसमा चाइना फस्ट हाइवे कम्पनी परेको थिएन ।
चाइना हाइवेसहितका कम्पनीहरुको प्रस्ताव अस्वीकृत गर्दै सेनाले छनौट भएका पाँच कम्पनीहरुको वित्तीय प्रस्ताव भदौ ३१ खोल्ने तय गरेको थियो । तर, चाइना हाइवे कम्पनीले आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी दिएपछि ३१ भदौमा वित्तीय प्रस्ताव खोलिएन ।
पुनरावलोकन समितिले चिनियाँ कम्पनीलाई पनि मूल्यांकन प्रक्रियामा सहभागी हुन काठमाडौं तराई मधेश परियोजनालाई निर्देशन दिएपछि सेनाले उसलाई सहभागी गराएको थियो ।
भारतीय कम्पनीले यो प्रक्रिया कानूनसम्मत नभएको बरु बदनियतपूर्ण रहेको रिटमा उल्लेख गरेको छ । सेनाले कात्तिक २० गते साँझ ५ बजे वित्तीय प्रस्ताव खोल्ने चिठी पठायो।
भोलिपल्ट १ बजे सेनाले बाँकी कम्पनीहरूलाई पठाएको ईमेलमा चिनियाँ कम्पनी चाइना फस्ट हाइवे इन्जिनियरिङ कम्पनी छनोट भएको जानकारी दिएको थियो ।
शुरुमै अस्वीकृत कम्पनीले ठेक्का पाउनु स्वभाविक नभएको भारतीय कम्पनीको रिटमा जिकिर छ । उक्त चिनियाँ कम्पनीले वित्तीय प्रस्ताव १८ अर्ब ७ करोड ८६ लाख रुपियाँ पेस गरेको थियो ।
भारतको अफकोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडले १९ अर्ब ९९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ प्रस्तावित गरेको थियो। चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड, चाइना रेल्वे नम्बर २ इन्जिनियरिङ ग्रुप कम्पनीले २० अर्ब ४६ करोड ८६ लाख रुपैयाँ प्रस्तावित गरेको थियो ।
सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेड, पावर चाइना चेङ्दु इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले २२ अर्ब १६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ, चाइना स्टेट कन्सट्रक्टिङ्न इन्जिनियरिङ कम्पनीले २७ अर्ब ५८ करोड १ लाख तथा पोलिचाङ्दा इन्जिनियरिङ कम्पनीले ४२ अर्ब ८ करोड १४ लाख रुपैयाँ वित्तीय प्रस्ताव गरेका थिए ।
प्राविधिक प्रस्ताव अस्वीकृत भएको कम्पनीलाई नै टेन्डर दिने सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति र सेनाको निर्णय कानूनविपरीत भएको भन्दै भारतीय कम्पनी सर्वोच्चमा गएको हो ।
