आमनिर्वाचनको परिणाम आइसकेको छ । प्राप्त परिणाम अनुसार कुनै एउटा दलले बहुमत गर्न सकेन । स्पष्ट बहुमत नआएको अवस्थामा संविधानको व्यवस्था अनुसार सबैभन्दा बढी सिट जित्ने दलको हैसियतले नेपाली कांग्रेसले सरकार गठनको गृहकार्य गर्नुपर्नेछ । तर, ऊ एक्लै सरकार बनाउने स्थितिमा नरहेका कारण निर्वाचनमा गठबन्धन गरेका दलहरुलाई लिएर फेरि पनि सरकार गठन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसो गर्दा पनि बहुमतका लागि आवश्यक संख्या अपुग हुने भएपछि प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित अन्य दलहरुको समेत सहभागिता अनिवार्य जस्तै छ ।
धेरैवटा दल मिलेर बनेको सरकार ‘त्रिशंकु’ नै हुन्छ । सबैका आ–आफ्ना नीति, सिद्धान्त र स्वार्थ हुन्छ नै । यस्तोमा विगतका उदाहरणबाट शिक्षा लिन सकेनन् मुख्य दलहरुले भने संसद फेरि अस्थिर बन्नेछ । सांसदहरुको किनबेच हुनेछ, जनताका अपेक्षा र दलहरुका प्रतिबद्धता प्रतिकूलको परिस्थितिले आमनागरिकमा वितृष्णा अरु बढेर जानेछ । त्यसै पनि यसपटक मतदाताले परिवर्तनको अपेक्षा गरेको परिणामले देखाएको छ । मतदाताको यो चाहनालाई उपेक्षा गरियो भने अथवा विगतकै अनुशरण गर्दै परिवर्तनको भावना अनुरुप प्रधानमन्त्री चयन गरियो भने मतमा प्रस्तुत असहमति र वितृष्णा आउँदो निर्वाचनसम्म पुग्दा सगरमाथा जस्तै अग्लो हुनसक्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीदेखि सरकार निर्माण गर्दासम्म भागबण्डा, स्वार्थ र जनभावना विपरीतका आग्रह देखिनु हुँदैन । किनभने जनचाहनालाई आकार दिन नसक्ने दलहरु यसरी नै कमजोर हुँदै जान्छन्, ठूलाहरुलाई चेतावनी दिइसकेका छन्– मतदाताले ।
निर्वाचन परिणामले दलहरुको चित्र स्पष्टरुपमा उतारेको छ । प्रत्यक्षतर्फको मतपरिणाम नै उनीहरुको हैसियतको ऐना हो । त्यसले कुनै ठूला दललाई जनादेश दिएको छैन । यस्तोमा बनिने सरकार ‘गोजीका मान्छे’ वा ‘भित्रिया’ होइन आमविश्वास कायम गर्न सक्ने राखिनु पर्दछ । त्यसका लागि सम्भावित दलहरुका बीच सरल, सहज, पारदर्शी ढंगले न्यूनतम् साझा सहमति कायम गरिनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले आमजनताको विश्वास कायम राख्न सकेका छैनन् । दल र नेताहरुको आचरण र व्यवहार सुध्रिएको छैन, जसका कारण चिन्तामा रहेका मतदाताले आफ्नो चिन्ता, असहमति र वितृष्णा मतपेटिका मार्फत प्रकट गरिसकेका छन् । त्यसैले दलहरुले त्यसलाई आत्मसात गरुन् र जनविश्वास जोगाउन् । शासकीय स्वरुपमा सुधार, काममा प्रगति र नेपाली जनताले समृद्धिको अनुभूति गर्न सक्ने परिस्थिति निर्माण गर्नेतर्फ दलहरु लागून् ।
