पराजीत भएसँगै सिटौलाको चर्चा

लक्ष्मी उप्रेती,
मेचीनगर ।

कृष्णप्रसाद सिटौला नेपाली कांग्रेसका नेता हुन् । सिटौलाले बृहत् शान्ति सम्झौताका लागि खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण छ । बिस्तृत शान्ति सम्झौता दश वर्षभन्दा लामो द्वन्द्वको अन्त्य गरेको घोषणा गर्दै नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीले विसं २०६३ मंसीर ५ गते हस्ताक्षर गरेको सम्झौता पत्र हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यस सम्झौताले नेकपा (माओवादी) लाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन र सरकारमा सहभागी हुन बाटो खुलेको थियो । तत्कालीन विद्रोही समूह र सरकारबीच दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्न शान्ति सम्झौता भएको लामो समयपछि बेपत्ता छानबिन र सत्य निरूपणका लागि दुई छुट्टाछुट्टै आयोग बने । तर द्वन्द्वपीडितहरूले अझै आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभएको र न्याय नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । तर, पनि शान्ति सम्झौता भन्ने वित्तिकै एकपटक सवैले स्मरण गर्नुपर्ने नाम हो कृष्णप्रसाद सिटौला ।

उनको राजनीतिक यात्रा हेर्ने हो भने बीपी कोइराला मेलमिलाप नीति लिएर भारतबाट नेपाल आएपछि शुरु भएको हो । २०३३ सालमा वीपी कोइराला नेपाल आएपछि उनले कांग्रेसको राजनीतिबारे बुझ्न थाले । २०३५ सालमा वीपी पोखरा जाँदा प्रत्यक्ष भेट भयो, त्यसपछि अझ बढी सक्रिय हुँदै संगठनमा प्रवेश गरे । २०६२/६३ सालको जनान्दोलनमा मात्रै होइन् त्योभन्दा पहिलाको आन्दोलनमा पनि उनी जिम्मेवारीमा थिए ।

पोखरामा हुँदा उनलाई मानिसहरुलाई सत्याग्रहमा ल्याउने जिम्मेवारी थियो । ०४२ सालको सत्याग्रह बमकाण्डपछि बीचमै टुङ्गियो । ०४६ सालको आन्दोलनमा उनी सुदूर पश्चिममा थिए । आन्दोलनमा सहभागिता बढाउने, आन्दोलनकारीको मनोबल बढाउने काम उनले गरे । उनी काठमाण्डौं जिल्लाको जिम्मेवारीमा रहँदा आन्दोलनको बेला पनि थियो । त्यो बेला कांग्र्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला र सिटौलाबीच आन्दोलन कसरी अघि बढाउने भन्ने बारेमा नियमित छलफल भैरहन्थ्यो । त्यतिवेला काठमाडौं जिल्लाका उपसभापति भीमसेनदास प्रधान र सभापति तीर्थराम डंगोल प्रहरी नियन्त्रणमा रहेकोले सचिवको नाताले जिल्लाको सबै जिम्मेवारी उनले नै सम्हालेका थिए ।

२०४६ सालपछि काठमाडौं पुगेपछि एकाइ तहदेखिको जिम्मेवारी उनलाई प्राप्त भयो । एकाइपछि क्षेत्रीय सचिव भएर काम गरे । त्यसपछि काठमाडौं जिल्ला सदस्य, सचिव, उपाध्यक्ष हुँदै कार्यवाहक सभापति सम्मको जिम्मेवारी उनले प्राप्त गरे । पार्टीको केन्द्रीय तहको जिम्मेवारीमा भने प्रशिक्षण विभाग र शिक्षा विभागमा बसेर काम गर्ने अवसर प्राप्त गरे ।

तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले सिटौलालाई पार्टीको महामन्त्रीमा मनोनयन गरे । पार्टीको झापा जिल्ला सभापति हुँदै महामन्त्री समेत बनेका सिटौलाले २०६३ सालमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी समेत सम्हाले ।

कोइराला परिवारका नजिकका सिटौला गृहमन्त्री छँदा भएको सुडान घोटालालाई लिएर उनको आलोचना हुने गर्छ । २९ करोड अनियमितता भएको यस घटनाको समयमा उनी प्रहरीको राजनीतिक नेतृत्वमा थिए । नेपाली राजनीतिमा प्रष्टवक्ता, चेतनाका धनी, चतुर राजनीतिज्ञका रूपमा परिचित सिटौलाले संसद् पुग्ने निक्कै अवसर प्राप्त गरे । तर, अधिकाँश चुनाव उनका लागि परिणाममुखी भएनन् । २०४८ सालबाट संसदीय राजनीतिमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सक्रिय बनेका सिटौलाको राजनीतिक यात्रा पछिल्लो निर्वाचनले संकटमा पारिदिएको छ ।

गणतन्त्र स्थापना गर्नका लागि अहम् भूमिका निर्वाह गरेका सिटौला राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँंग दुई÷दुई पटक पराजीत बन्नुले पनि उनको राजनीतिक यात्रा संकटमा परेको हो । २०४८ देखि २०७९ सालसम्ममा भएका ७ वटा निर्वाचनमध्ये २०५०, २०५६ र २०७० को निर्वाचनमात्र जितेका थिए । सिटौला २०४८ सालमा जनपक्षीय उम्मेदवार द्रोणाचार्य क्षेत्री (द्रोणप्रसाद आचार्य)सँग पराजित भए ।

क्षेत्रीको निधन भएपछि २०५० सालमा ३ नम्बर क्षेत्रमा उपनिर्वाचन भयो जहाँ एमालेका लीला उदासीलाई सिटौलाले पराजित गरे । त्यसवेला उनी ५ महिना सांसद् बने । २०५१ सालको मध्यावधि चुनावमा सिटौला एमालेका पुष्पराज पोखरेलसँग पराजित भए । तर, २०५६ मा एमालेकै नारायण राजवंशीलाई पराजित गर्दै सिटौलाले संसदको ढोका खोले । माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन भूमिका खेलेका सिटौला पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका पूर्णसिहं राजवंशीसँग पराजित भए । २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनलाई पराजित गर्दै चुनाव जितेर सांसद बने । त्यसबेला उनी संविधान मस्यौदा समितिमा सभापति भएका थिए ।

२०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सिटौला उनै लिङ्देनसँग नराम्ररी पराजित भए । त्यसवेला लिङ्देनको सारथि नेकपा एमाले थियो । २०७० सालको निर्वाचनमा सिटौला १४ हजार ३ सय ५५ मत र लिङ्देनले ९ हजार २ सय ५३ मत ल्याएका थिए । तर, २०७४ सालमा सम्पन्न पहिलो प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा सिटौलासँग लिङ्देनले बदला लिदैँ नराम्ररी पराजित गरे । २०७४ मा भएको निर्वाचनमा यो क्षेत्रबाट लिङ्देनले सिटौलालाई १३ हजारभन्दा बढीको मतान्तरले पराजित गरेका थिए । सिटौलाले ३१ हजार १ सय ७१ मत ल्याउँदा लिङ्देन ४४ हजार ६ सय १४ मत ल्याएर विजयी भए । यद्यपि लिङ्देनलाई तत्कालीन एमाले–माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनको सहयोग रहेको थियो । ४ मंसीरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको परिणाम समेत सिटौलाको पक्षमा देखिएन ।

लिङ्देनसंँगको निर्वाचन जित्न नसक्दा सदनको ढोका उनका लागि पाँच वर्ष बन्द भयो । लिङ्देनले ४० हजार ६ सय ६२ मत प्राप्त गरेर सांसद बन्दा सिटौला ३७ हजार ३ सय ८६ मा सीमित भए । राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाएपनि झापा क्षेत्र नम्वर ३ का मतदाताको मन जित्न नसक्दा उनी दुईपटक नै नराम्ररी पराजित भए । उनको पराजयमा एमाले र राप्रपाको राजनीतिक गठबन्धन पनि बाधक बन्यो । पार्टीभित्र गुटको राजनीति गर्न खप्पिस नेताको आरोप लाग्ने गरेका सिटौलाले यस पटक भने महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मासँंग मिलेर अगाडि बढ्ने नीति लिए पनि मतदाताले विश्वास नगर्दा उनी पराजीत हुन पुगे ।