बिर्तामोड, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति झापाको बैठकले विभिन्न आठ वटा निर्णय गरेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालको अध्यक्षतामा चन्द्रगढीमा बसेको बैठकले विपद् लक्षित क्षति न्यूनीकरण र राहत सम्बन्धी विभिन्न निर्णय गरेको हो । बैठकमा जंगली हात्तीबाट हुने क्षति न्यूनीकरण र पीडितलाई प्रदान गरिने राहतलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । त्यस्तै सितलहर आपत्कालीन कार्ययोजना बैठकले स्वीकृत गरेको छ । उक्त कार्ययोजना बारे बैठकमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी झापाका सभापति लोकराज ढकालले प्रष्ट्याएका थिए । बैठकले कनकाई, भद्रपुर र बिर्तामोड नगरपालिका अन्तर्गत पर्ने विभिन्न नदीबाट मापदण्ड पूरा गरी ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन्का लागि सहमति दिने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै जिल्ला प्रशासनबाट आगलागी र बाढी पीडित १८ घर परिवारलाई प्रदान गरिएको राहत रकम पनि बैठकले अनुमोदन गरेको छ । बैठकमा भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख गणेश पोखरेल, मेचीनगरका प्रमुख गोपाल बुढाथोकी, बिर्तामोडकी प्रमुख पवित्रा महतारा, कनकाईका प्रमुख राजेन्द्र पोखरेल, शिवसताक्षका प्रमुख मेघाहाङ थोप्रा, गौरादहकी उपप्रमुख जलबर्षा राजवंशी, कमल गाउँपालिकाका प्रतिनिधि केदार कटुवाल, बुद्धशान्तिका शेरबहादुर राया, बाह्रदशीका रत्नप्रकाश योङहाङ लगायत विभिन्न पालिकाका जनप्रतिनिधिले आफ्नो पालिकामा भएको विपद्को अवस्था र समाधानका उपाय बारे बताएका थिए । राजनीतिक दलहरुको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका रमेशप्रसाद पोखरेल, नेकपा एमालेका शिव ढुंगेल, माओवादी केन्द्रका शिवकुमार राजभण्डारी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उमेशकुमार खरेल र प्रकाश पाठक, जनमत पार्टीका भोटलाल राजवंशी, लोसपाका अनुतसिंह राजवंशीले समेत विभिन्न सुझाव राखेका थिए ।
त्यस्तै नेपाली सेना नयाँ श्रीनाथ गण चारआलीका प्रमुख सेनानी फणिन्द्र थापा, प्रहरी उपरीक्षक विश्वमणि पोखरेल, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक प्रदीप सिंह कार्की, राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयका अरुणकुमार यादव, मेची अस्पतालका मेसु डा. टंकप्रसाद बाह्रकोटी, डिभिजन वन कार्यालय झापाका जीवन पाठक, नेपाल पत्रकार महासंघ झापाका अध्यक्ष एकराज गिरी, गैरसरकारी संस्था महासंघ झापाका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतम लगाायतले विभिन्न सुझाव राखेका थिए ।
यस्ता छन् बैठकका आठ निर्णयहरु
- जिल्लामा विपदजन्य जोखिम, विपद् प्रतिकार्य योजना तथा पुनर्स्थापनाका लागि भईरहेका विविध प्रयासहरूबारे विस्तृत रूपमा छलफल गरियो।
- जिल्लामा जंगली हात्तीबाट हुनसक्ने मानवीय तथा भौतिक क्षतिको विषयमा छलफल भयो। जंगली हात्तीको प्रकोपबाट मानव तथा अन्नबालीको संरक्षणका लागि डिभिजन वन कार्यालयले सरोकारवाला निकायसँग समन्वय एवं सहकार्य गरी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कार्यहरू गर्ने।
- जंगली हात्तीबाट भएको मानवीय तथा अन्नबालीको राहत डिभिजन वन कार्यालयले छिटोछरितो तवरले उपलब्ध गराउने।
- जिल्लाको “शितलहर आपतकालीन कार्ययोजना, 2079” को मस्यौदा माथि छलफल गरी छलफलबाट उठेका विषयहरू समेत समावेश गरी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरियो।
- कनकाई नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालयको च.नं. 500, मिति 2079/08/18 को पत्रानुसार उक्त नगरपालिकाको प्रजापति क्षेत्र (विरिङ र टाङटिंका दोभान तल) बाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, भरौट र बलौट समेत 7500 घ.मि. उत्खनन् गर्नका लागि प्राविधिक प्रतिवेदन र सिमाङ्कन समेत संलग्न गरी मिति 2079/07/8 को कार्यपालिकाको निर्णयानुसार उत्खननको स्वीकृति माग भएको विषय बैठकमा छलफल हुँदा तोकिए भन्दा बढी परिमाणमा उत्खनन् नगर्ने गरी भरपर्दो अनुगमनको व्यवस्था गरी उत्खनन् गर्न सहमति दिने।
- भद्रपुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको च.नं. 435, मिति 2079/06/06 को पत्रानुसार भद्रपुर नगर क्षेत्रभित्र भएर बग्ने नदीहरूमध्ये देउनिया नदीको कलवलगुडी (खण्ड १), कलवलगुडी (खण्ड २), इटाभट्टा भद्रपुर-10 र बुधकरण टि स्टेट (खण्ड-2) को स्थान/घाटबाट नदीजन्य पदार्थको उत्खनन नगर्दा वस्ती तथा भौतिक संरचनामा जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने भएकोले सोको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक परेको हुँदा नेपाल सरकारबाट जारी भएको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, उत्खनन्, बिक्री व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, 2077 को दफा-3 को उपदफा (१) बमोजिम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सहमति माग गर्नुभएको विषय बैठकमा छलफल गरियो। सो सम्बन्धमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने क्षेत्रको वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदन गरी अनुगमनको भरपर्दो व्यवस्था मिलाई माथि उल्लेखित क्षेत्रबाट माग बमोजिम 289 घ.मी. नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न सहमति दिने।
- बिर्तामोड नगरपालिका नगरपालिकाको कार्यालय, बिर्तामोड, झापाको प.सं. 2079/080 (प्रशासन शाखा) च.नं. 2833, मिति 2079/08/16 को पत्रानुसार बिर्तामोड नगरपालिका वडा नं. 7 स्थित देउनिया खोलाबाट नदीजन्य सामग्री उत्खननका लागि सहमति माग गरिएको सम्बन्धमा बैठकमा छलफल भयो। सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड,2077 को दफा-3 को उपदफा (१)(ख) बमोजिम हटाउनुपर्ने नदीजन्य पदार्थको विस्तृत विवरण/परिमाण र उत्खनन् गर्नुपर्ने सिमाङ्कन सहित प्राविधिक प्रतिवेदन लिई नगर कार्यपालिकाको निर्णयानुसार उत्खनन् गर्ने र तोकिएको परिमाण भन्दा बढी उत्खनन् हुन नदिन भरपर्दो अनुगमनको व्यवस्था मिलाउने गरी सहमति दिने।
- यस आ.व.मा हालसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषबाट आगलागी र बाढी पीडित १८ घरपरिवारलाई तत्काल राहत स्वरूप नगदै वितरण गरिएको भरपाई अनुसारको
रू. 2,02,000/- (दुई लाख दुई हजार मात्र) र मृतकका ३ परिवारलाई CGAS मार्फत गरी प्रदान गरिएको रू.5,00,000/- (पाँच लाख मात्र) गरी जम्मा 7,02,000/- (सात लाख दुई हजार मात्र) रकम अनुमोदन गरियो।बैठकमा सहभागीहरुका विषयमा जानकारी लिन यो लिङ्क हेर्नुहोला । IMG_0004
