चीन,
चीनको विश्वव्यापी उपस्थितले गएको केहि दशकमा नाटकीय रुपमा उछाल ल्याउनु साथै उसका इन्टेलिजेन्स एजेन्सीहरु विश्वको आँखाबाट ओझेलमा रहन सफल भएका छन्। युद्ध संचालनको आयामबाट हेर्ने हो भन्ने चाइनिज खुफीया अभियानहरुका जानकारीको कमीले विश्व समुदाय माँझ ठुलो चुनौती खडा गरेको छ । यसप्रकार चाइनीज इन्टेलिजेन्स सर्भिस (सीआईएस) अहिलेसम्म पुरै विश्वलाई चक्मा दिन सफल रहेको छ।
पारम्परिक दृष्टिकोणले सीआईएस विश्वको गुप्तचरी संस्थाहरु भन्दा फरक र पेचिलो संस्था मानिन्छ । किन भने, यसको रणनीति बालुवाको हजारौ कण जस्तै सुक्ष्मजालमा आधारित छ । यही सिद्धान्त अन्तर्गत सीआईएस आफ्नो प्रोफेसनल गुप्चरीहरुको आधारमा परम्परागत खर्चिलो जासूसी अपरेश भन्दा पनि बाहिरीया एजेन्ट र उच्च प्राविधिको माध्यमबाट कम खर्चमा डाटा सकंलन गर्ने बाटो अँगाल्दै आएको छ ।
बिआरआइको नाममा चिनले यसरि लिदैछ फाइदा, रहस्य खुल्दा सबै चकित !
जसमा चाइनिज कारोबारी, बिदेसिएका नागरिक, शिक्षाविद, मोबाइल एप्सलगायत अरु पनि कतिपय श्रोतद्वारा ‘बृहद इनफर्मेटिभ’ सूचना संकल गर्ने कार्यहरु गरेको छ । विभिन्न माध्यमबाट आएका खबरलाई एक साथ मिलाएर ‘इन्टेलिजेन्स अपरेशन’ निर्माण गरिन्छ । यस्ता संकलित सुचनाहरु खास गरेर चिनियाँ धारणाको आलोचना गर्ने र रणनैतिक बिरोधी तथा प्रतिस्पर्धी मुलुकहरुको काउन्टर र बिरोधाभास पुर्ण प्रोपोगान्डामा प्रयोग गरिन्छ । जस्तै सी चिन फिङको अतिमहत्वकाक्षी योजनाको रुपमा रहेको बिआरआईको पक्ष र यसका बिरोधमा उठने अवाजहरुलाई दबाउन विभिन्न किसिमका दुस्प्रचार चलाउने सिआईएसको एउटा महत्वपुण रणनीती रहेको छ ।
सीआईएस ‘मल्टीपल प्रोफेशनल सिस्टम’ ढाँचाको रूपमा पनि हेर्ने गरेको छ । जुन आन्तरिक र बाह्य दुबै तरिकाबाट आईएसआर अथवा इन्टेलिजेन्स, रिकानसेन्स र सर्विलियन्स (खुफिया, अवलोकन र निगरानी) सञ्चालनको सबै कामहरु गर्दछ । सिआइएसले संकल गरेको सबै सूचना प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा चीनले लिने सैन्य र कुटनैतिक बिषयमा निर्णयका कुरामा आधारित रहेको हुन्छ । विभिन्न बाहिरी विश्लेषणका बावजुद सीआईएसले बढाउदै आएको आफ्नो व्यावसायिक जासुसी भूमिका र परम्परागत जासूसी चलखेलका साथै पुरानो इन्टेलिजेन्स सेवाहरुलाई समेत अपनाउदै आएको छ । चीनको एकाधिकारवादी शासन सबै क्षेत्रमा सरकारीे प्रभावको समर्थनमा आफना अजब–गजबका सिस्टमका साथ गुप्तचरी सेवा प्रदान गर्दै आएको सत्यतथ्य पनि हो ।
सीआईएसका गतिविधि
यसको गतिविधि ‘संचालनको महत्व केन्द्रित दायरा’ मा काम गर्ने सबै संस्थाहरुको कार्यशैलीबाट बुझ्न सकिन्छ। जसको केन्द्रमा यीनीहरुका विभिन्न व्यावसायिक प्रणालीहरु र कार्यक्षेत्रमा यसको अन्य सम्भावित प्रभाव र चहना नै हुन्छ । यही अवधारणा सीआईएसको छद्मभेदी कामकाजलाई झलकाउने गरेको छ । जुन काउन्टर– इन्टेलिजेन्समा कतिपय व्यावसायिक सिस्टमहरुलाई प्राथमिकता दिने चलन छ । जबकी, एकाधिकारवादी देशका गतिविधिहरु सम्भावित असरको नीतिगत काउन्टमा पनि समावेस गरिएको हुन्छ ।
छिमेकमा बढाइएको चीनयाँ लगानी
विश्व वैंकको डाटा अनुसार आफ्नो देशको वार्षिक कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १० प्रतिशत भन्दा धेरै रकम चिनियाँ ऋण लिएका देशको संख्या ४० भन्दा धेरै छ । यसमा पनि नेपाल जस्ता अधिकांश गरिब छिमेकी मुलुकहरु तथ्याङ्कमा नदेखिने ऋणको चपेटामा परेको विश्व बैंकको अनुमान छ ।
किनभने विश्व बैंकको लगानी क्षेत्रमा चीनले अमेरिकी प्रभुत्व कम गर्ने रणनीतिसहित चाइना डेभेलपमेन्ट बैंक, एक्सपोर्ट–इम्पोर्ट बैक, सिल्क रोड फन्ड, एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक मार्फत असीमित लगानी गरिरहेको छ । जसको मुख्य उदेश्य उक्त देशहरुमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्नु नै हो । चाइना–पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोरमा चीनले गरिरहेको लगानीले पाकिस्तानलाई ऋणको पासोमा पा¥यो भन्ने तर्क गरिंदैछ ।
जीबुटी, लाओस, जाम्बिया र काजकिस्तान जस्ता मुलुकमा ती मुलुकको वार्षिक कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २० प्रतिशत भन्दा माथि चिनियाँ ऋण भित्र्याइएको छ। सडक, रेलमार्ग, बन्दरगाह, एयरपोर्ट, खानी र ऊर्जा लगायत ठूला पूर्वाधार परियोजनामा चीनको लगानी फैलिदो छ ।
नेपालका सन्दर्भमा श्रीलङ्का गतिलो उदाहरण हो । श्रीलङ्काले हम्बन्टोटा बन्दरगाहमा चिनियाँ लगानी भित्र्याएको थियो। जुन अहिले पुर्णरुपमा असफल भएको छ । तर त्यसमाथी चिनको सैन्य कब्जा बढदै गएको छ। उक्त लगानीको लगातार जनताबाट बिरोध भइरहेका कारण त्यहाँको सरकार फेरिएको छ। तर पनि चिनले केहि महिना अगाडि आफ्नो जासुसी जहाज नै त्यहा खडा गरेको छ ।
बीआरआई परियोजना अन्तर्गत बनेको यो ठूलो बन्दरगाहमा चीनको एक अर्ब डलर ऋण लगानी छ । तर चिनियाँ ठेकेदारहरूले बनाएको यो बन्दरगाह श्रीलङ्काको अर्थव्यवस्थाले थेग्न सकेन। ऋणको भारीले थिचिएपछि श्रीलङ्काले सन् २०१७ मा उक्त बन्दरगाहको ७० प्रतिशत स्वामित्व चीनको राज्य सञ्चालित चाइना मर्चेन्ट्सलाई ९९ वर्षका लागि भाडामा दियो ।
विश्लेषकहरू अहिले नेपालले चीनको लगानीमा विस्तृत अध्ययन नगरी निर्माण गरेको पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलले यही दूरावस्था भोग्नुपर्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । पोखरा क्षेत्रिय विमानस्थल बीआरआई परियोजना अन्तर्गत कै लगानी मोडलमा चीनले लगानी गरेको हो । जसको लगानी लागत एकाएक तिन गुना बढाइएयो । तर सरकारले यो कस्तो चीनीयाँ लगानी हो भन्ने नै खुलाएको छैन ।
गत चैत ११ गते नेपाल भ्रमणमा आएका चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले विमानस्थल उद्घाटन गरेर साँचो नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेका छन्। चीनको ऋण लगानीमा बनाइएको पोखरा विमानस्थल कसरी सञ्चालन हुन्छ र सञ्चालन र व्यवस्थापन खर्चका हिसाबले आत्मनिर्भर बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय बल्ल बहसमा आएको छ ।
चीनले यस्ता आयोजनामा गर्ने लगानी र ऋणको विवरण सार्वजनिक गर्दैन र ऋण लगानी गर्ने बैंकहरूले यस्ता सम्झौताका शर्तहरू गोप्य राख्नुपर्ने शर्त राखेका हुन्छन् । यस्ता सर्तका कारण ऋण लिएका मुलुकले चीनसँगको ऋणको विवरण सार्वजनिक गर्न नसक्ने बेलायती गुप्तचर एजेन्सी एमआईसिक्सको निष्कर्ष छ । चीनले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक ऋणमा गोप्यता राखेकै कारण उसले कति लगानी गरिरहेको छ र उसँग कति मुद्रा सञ्चिती छ भन्ने नै अस्पष्ट छ ।
के हो बीआरआईको रणनीति ?
बीआरआई, चीन सरकारले प्रस्तुत गरेको अत्यन्त महत्वाकांक्षी विकास रणनीति हो। यो चीनको पश्चिमी भागलाई मध्य एसिया, रूस, युरोप, भूमध्य सागर, अरब सागर, दक्षिणपूर्वी एसिया, दक्षिण एसिया र हिन्द महासागरसँग जोड्ने रणनीतिक परियोजना हो। यही परियोजना अन्तर्गत बन्ने सडकले समुद्री मार्गद्वारा चीनलाई युरोप र अफ्रिकासँग जोड्ने छ ।
बीआरआई परियोजनाले नेपाल सहित ६८ मुलुक, ४ दशमलव ४ अर्ब जनसंख्या र संसारको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको एकतिहाइ हिस्सा ओगट्ने छ। सन् २०१३ को सेप्टेम्बरमा काजकिस्तानस्थित नाजार्बाएव विश्वविद्यालयमा सम्बोधनका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङले ‘सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट’ निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।
लगत्तै २०१५ मा चिनियाँ राज्य परिषद् (स्टेट काउन्सील) ले चीनलाई विश्व समुदायसँग जोडने ‘वान बेल्ट वान रोड’ कार्ययोजना पारित ग¥यो। सन् २०१६ मा केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमण गरेलगत्तै नेपाल र चीन सरकारकाबीच १२ मे २०१७ मा बीआरआई सम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।
त्यसपछि सन् २०१८ मा केपी शर्मा ओली पुनः चीन गएर गरेको सम्झौता र सन् २०१९ को अप्रिल २४ मा राष्ट्रति विद्यादेवी भण्डारीले चीनको राजकिय भ्रमणका बेला गरेका सम्झौताका विवरण समेत सार्वजनिक भएका छैनन्। जुन अधिकांश बीआरआई परियोजना सम्बन्धी सहायक सम्झौता हुन्। जबकी, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल चीन रेल्वेका बारेमा प्रस्ताव राखेको र दोस्रो बीआरआई फोरमले उच्च महत्वका साथ विआरआई घोषणाको २३ नम्बर बुदाँमा नेपालको प्रस्ताव समेटिएको त्यसवेला परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको थियो।
बीआरआई फोरमको बैठक पछिको संयुक्त घोषणाको बुदा नं २३ मा नेपाल चीन ट्रान्स हिमालयन बहुआयामिक हिमालयन कनेक्टिभिटी र यस अन्तर्गत नेपाल चीन अन्तर्देशीय रेल्वेलाई समेटिएको छ। यसको विस्तृत मोडालिटी के हो भन्नेबारेमा भने नेपाल सरकारले अझै बोलेको छैन। नारद मधेसी – नेपालआज
