सरकारले पेश गरेको मुलुक फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७९ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पुगे लगत्तै उनले परामर्श शुरु गरेकी छिन् । अध्यादेशको अध्ययन तथा संविधानका जानकारहरुसँगको छलफल तथा परामर्श पछि अध्यादेश सम्बन्धी आवश्यक निर्णय हुनेछ । यो संविधानले दिएको बाटो हो, त्यही बाटोमा हिँड्दै जाँदा राष्ट्रपतिले आफ्नो विवेकको पनि प्रयोग गर्न सक्ने छिन् । जस्तो कि यसअघि नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अस्वीकार हुनै सक्दैन भन्दाभन्दै राष्ट्रपतिद्वारा अस्वीकार भएको थियो । यसपटक काम चलाउ सरकारले नै हत्या र विखण्डनका अभियुक्तहरुलाई उन्मुक्ति दिने गरी अर्को अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको छ ।
मन्त्री परिषदको बैठकले नेपालको संविधानको धारा १४४ को उपधारा (१) अनुसार मुलुक फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७९ पारित गरी राष्ट्रपति समक्ष सो अध्यादेश जारी गर्ने प्रयोजनका लागि पठाउने निर्णय गरेको थियो । सोही अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भए व्यक्ति हत्या, विष्फोट, आगजनी, अपहरण, लुटपाट, राष्ट्र बिखण्डन जस्ता अपराधमा दोषी ठहर भएका, पुर्पक्षमा रहेका र फरार व्यक्तिहरुलाई उन्मुक्त पाउने बाटो खुल्नेछ । पाँच दलीय गठबन्धनलाई सरकार बनाउन आवश्यक संख्या नपुगेकै कारण जघन्य अपराधका दोषीहरुले समेत उन्मुक्ति पाउने गरी विद्यमान कानून संशोधन गर्न लागेको भन्दै एमाले लगायत दलहरुले अध्यादेशको विरोध गरेका छन् ।
त्यसो त पूर्ववर्ती सरकारले पनि आफू अनुकूल प्रयोग गर्न यस्तो अध्यादेश ल्याउने प्रयास गरेको थियो । तर, सरकार बाहिरबाट सरकारको प्रयासको व्यापक विरोध र आलोचना भएपछि सरकार अध्यादेशको बाटोबाट फिर्ता हुन बाध्य भएको थियो । अहिले हिजो अध्यादेशको विरोध गर्ने दलले नै सरकारको नेतृत्व गरेको छ र जघन्य अपराधी ठहर भएकाहरुलाई निशर्त रिहा गर्ने गरी अध्यादेश जारी गर्न जुटेको छ । यो अध्यादेश जारी भयो भने सन्दिप लामिछाने र पल शाह जस्ताहरु मात्र अपराधी सावित भई गारागारमा बस्ने छन् । आफूलाई अनुकूल बनाउनु पर्दा अपराधीलाई पनि ‘राजनीतिक’ भनेर आममाफी दिने उदारताले समाज र देशका लागि घातक हुन्छ, कसैले पनि भुल्नु हुँदैन । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको यस्तो निर्णय सबै ठूलो र मूलधारका राजनीतिक दलहरुका लागि प्रत्युत्पादक नहोस् । त्यस्तो गर्न सचेत बनून् ।
