आगामी सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने प्रारम्भिक चित्र देखिइसकेको छ । सत्तारुढ गठबन्धन मध्येको ठूलो दल नेपाली
कांग्रेस, नेकपा एस र प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसदीय दलको नेताको टुंगो लगाइसकेका छन् भने माओवादी केन्द्रले पनि पार्टी अध्यक्षलाई नेता बनाउने पक्का जस्तै छ । त्यस बाहेकका दलहरुले पनि संसदीय दलको नेतामा पार्टी अध्यक्षलाई नै निर्विरोध निर्वाचित गरिसकेका छन् । त्यस हिसाबले भावी सरकारको नेतृत्व तिनै संसदीय दलका नेतामध्येबाट एक जनाले गर्ने भएकाले नेतृत्वको चित्र प्रष्ट छ । यद्यपि संसदीय दलका नेताहरुमध्ये एक जनाले सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् जसका लागि दलहरुले भेटघाट, छलफल र संवादलाई तीब्र बनाएका छन् ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु मध्ये बहुमत प्राप्त गर्ने दलले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ । तर,
यसपटक नेपाली मतदाताले कुनै पनि दललाई विश्वास गरेका छैनन् । त्यसो हुँदा मिलीजुली सरकार बनाउन दलहरुलाई बाध्यता छ । यही बाध्यताका बीच संसदमा पहिलो बनेको नेपाली कांग्रेसले सरकार बनाउने पहल थालेको छ भने गठबन्धनभित्रकै माओवादी केन्द्र पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रयासमा लागेको छ । त्यसरी नै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले गठबन्धन टुटाएर भए पनि सरकार गठन गर्ने दाउमा रहेको छ । दलहरुको यो प्रयास र सक्रियता विपरीत आम मतदाता भने आफ्ना इच्छा, आकांक्षा र अपेक्षाको पूर्णताको खोजीमा छन् । त्यसैले अब बन्ने सरकार पनि स्थिर, आशा र भरोसा गर्न सकिने र स्थायी बन्नेमा आशंका छ ।
अब बन्ने सरकारले शुरुमै चुनौतिको सामना गर्नुपर्ने पनि पक्का छ । दलहरुमा मिलीजुली सरकार सम्बन्धी संस्कार नै छैन ।
विगतका उदाहरण नै संस्कार शुन्यताका नमूना हुन् । सानो कुरामा दल फुटाउने, नयाँ दल गठन गर्ने, सरकार ढाल्ने जस्ता
चरित्रले गठबन्धनको सरकारले स्थायित्व प्राप्त गर्दैन भन्न गाह्रो छैन । अझ यसपटकको संसदमा संघीयता बिरोधी शक्तिको प्रभाव विस्तार भएको छ । यस्तोमा संघीयतालाई संस्थागत र कार्यान्वयन गर्ने विषय चुनौतिपूर्ण नै हुन्छ । पहिलो पटक राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र संघीयता बिरोधी पहिचान बनाएको राप्रपा र अभिव्यक्तिले फरक दृष्टिकोण प्रकट गर्ने एमाले नेताहरुका विचारले पनि संघीयताको कार्यान्वयन त्यति सहज छैन । नयाँ सरकारका लागि संकटोन्मुख नेपाली अर्थतन्त्र पनि चुनौतिका रुपमा छ । निरन्तर ओरालो लागेको अर्थव्यवस्थालाई नियन्त्रण नगर्ने हो
भने त्यसले झनै जटिल परिस्थिति ल्याउने पक्का छ । संघीयताका नाममा भइरहेको खर्च, बेरोजगारी र मूल्यवृद्धि लगायतका चुनौतिको सामना गर्न नसक्ने सरकारलाई आउने दिन थप चुनौतिपूर्ण हुनेछ ।
त्यसैगरी खासगरी भारत र चीनसँग र त्यसपछि विश्व समाजमा नेपालको गिर्दो साख र विश्वासलाई सन्तुलनमा राख्न र बढाउन सक्ने कुशलता र कुटनीतिक क्षमताको अभावले सरकार टिकाउन चुनौति नै छ । त्यसैले यस्तो समयमा सरकार बनाउन, टिकाउन, स्थिरता र स्थायित्व दिन नेतृत्वले जनादेशको सम्मानसँगै गम्भीर ढंगले पाइला चाल्नु पर्दछ ।
