प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमा सकिनै लाग्दा पनि दलहरु सहमतिमा पुग्न सकिरहेका छैनन् । नेपालको संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस १० गते अपरान्ह ५ः०० बजेसम्मको समय दिएर प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्न आह्वान गरेकी थिइन् । सरकार गठन गर्न आवश्यक संख्या पु¥याउन कठीन भइरहेका बेला हाल गठबन्धनमा रहेका दलहरु छलफल र संवादलाई तीब्र बनाइरहेका छन् । तर, खासगरी निर्वाचनमा पहिलो बनिएको नेपाली कांग्रेस र तेस्रो दल माओवादी केन्द्रका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीमा दाबी नछाडेको हुँदा तत्काल सरकार गठनको विषय अनिश्चित जस्तै भएको छ । सरकार गठन गर्ने सामथ्र्य कुनै एउटा दलसँग पनि छैन । बहुमतका लागि आवश्यक १३८ मध्ये गठबन्धनसँग १३६ सिट मात्रै छ । त्यसमा पनि कांग्रेसका एकजना सांसदले संसदको गतिविधिमै भाग लिन नपाउने अवस्था छ । यसअर्थमा गठबन्धनले नै सरकार बनाउने हो भने तीन जना सांसद थप गर्नुपर्ने हुन्छ ।
गठबन्धनमा रहेका दलहरु मध्ये माओवादीले प्रधानमन्त्रीको दाबी नछाड्दा सरकार गठन गर्ने विषय अनिश्चित बनेको हो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका बीच सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा सहमति हुन नसक्दा सरकार गठनको कुरा अनिश्चित भएको हो । दुबै नेताले पहिलो चरणमै प्रधानमन्त्री हुने अडान नछाडेपछि विवाद यथावत रहेकोले राष्ट्रपतिद्वारा दिइएको पहिलो समयसीमा खेर जाने लगभग पक्का भएको छ । कांग्रेस र माओवादीबीच आधा–आधा समय सरकारको नेतृत्व गर्ने र गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने सहमति यसअघि नै भइसकेको बताइन्छ । उनीहरुका बीच राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख र प्रदेश मुख्यमन्त्रीको भाग–बण्डा प्याकेजमै गर्ने सहमति पनि भएको छ । यही सहमतिका बीच देउवालाई पहिलो कार्यकालमै प्रधानमन्त्री हुन कांग्रेसभित्रैबाट दवाब छ ।
संसदमा कुनै दलले सरकार बनाउन चाहिने बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्थाले उत्पन्न अनिश्चितताले राजनीतिक अस्थिरता बढाउने देखिएको छ । यद्यपि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार गठन भएपछि दुई वर्षसम्म सरकारबिरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइनेछैन । संविधानको यो व्यवस्था अनुसार सरकार विघटन नभए पनि संसद सुचारु गर्न भने सहज छैन । आमजनताका पक्षमा सांसद र दलहरुको भूमिका गौण हुन पुग्छ र संसद बेथिति, विकृति र भ्रष्टाचारको केन्द्र बन्ने सम्भावना बलियो हुन्छ । यस्तोमा आमजनतामा निराशा बढ्ने, राजनीतिप्रति वितृष्णा बढेर जाने र अन्ततः प्रणाली नै असफल हुने जोखिम रहन्छ । त्यसैले जिम्मेवार दलहरुले जनतासँग गरेका प्रतिबद्धतालाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिक स्थिरता र सुशासनको प्रत्याभूति दिनेतर्फ गम्भीर बनिनुपर्छ ।
