चीन,
कोभिड महामारी वा एमसीसी जुनसुकै बहाना होस्, चीनले नाका नखोलिदिँदा तिब्बतसँग सामाजिक र व्यापारिक साइनो रहेका डोल्पोहरूको जीविकामै असर पुगेको छ।
धुम्मिएको एक बिहान हामी केही साथी चिनियाँ बाइकमा झण्डै पाँच हजार मिटर उचाइको मार्योम नाका (चीन)तिर लाग्यौं। डोल्पो समुदायलाई सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक तथा आर्थिक रूपमा तिब्बतसँग गाँस्ने दुई नाका (ला)मध्ये एक हो यो। यससँग म जस्ता धेरैको बाजे-बराजुदेखिको साइनो छ। अर्को चाहिं, सालदाङ गाउँ नजिकैको ख्युगँ नाका हो।
अहिले मार्योम पुग्ने बित्तिकै देखिने केही स्पष्ट चित्र छन्- राष्ट्रिय सडक सञ्जाल अन्तर्गत खुलेका ट्र्याक, डोल्पो र तिब्बत दुवैपट्टिका खाली चौर अनि तीन वर्षदेखि बन्द नाका। यही नाकामा ढुङ्गैढुङ्गाको बीचमा ठडिएको सिमेन्टको सानो स्तम्भले चीनसँगको सीमा छुट्याएको छ। डोल्पोलाई झ्यार्ख्यो (गिद्ध) उड्ने अनि तिनको बथानै पाइने ठाउँ भनिन्छ। तर, नाकामा ती चरा कतै देखिएनन्।
बरु फर्कंदा नजिकै गाउँबाट भेडाच्याङ्ग्रा चराउन आएका एक साथी भेटिए। केही वर्षयता अनकन्टार बनेको ठाउँलाई गाउँलेले यसै गरी सदुपयोग गर्दै आएका रहेछन्। बन्द नाकाले डोल्पो समुदायमा पारेको बहुआयामिक प्रभाव बुझ्न गाह्रो छैन।
पृथ्वीनारायण शाहको ‘एकीकरण’ र बहादुर शाहले उत्तरी भेग दबाउन चालेको रणनीतिबाट खस साम्राज्यको विनाश र मुस्ताङी राजामाथिको विष्टकरणसँगै डोल्पो समुदाय नेपालमा जबर्जस्ती गाभियो। यही क्रममा अहिलेको उत्तरी सिमाना कायम भयो।
कुनै वेला चीनको सांस्कृतिक क्रान्तिसँगै अमेरिकी गुप्तचर संस्था (सीआईए)को सहयोगमा उठेको खम्पा विद्रोहका कारण हिमाली समुदायलाई पारि आफ्ना च्यालुच्याङ्ग्रा लिएर आउजाउ गर्न र तिनलाई खम्पाहरूबाट जोगाउन मुश्किल थियो। कथित स्वतन्त्रताको लडाइँमा विशेष गरी पश्चिमेली शक्ति हावी हुँदा प्रत्यक्ष मारमा पर्ने भनेको त्यहाँको उत्पीडित समुदाय नै रहेछ।
सन् १९६० देखि उक्त सीमालाई बलियो बनाउने नाममा सरकारले चालेका कदम, जस्तै- सन् १९६२ तिर सरकारी कर्मचारीले गरेको उत्तरी सीमाङ्कन, अञ्चल हुँदै जिल्ला, क्षेत्रीय, इलाका, गाविस र वडा तहको प्रशासन कार्यान्वयनसँगै डोल्पोलाई करीब ३० वर्ष निषिद्ध क्षेत्रका रूपमा राखियो। त्यससँगै सुरक्षाका लागि भनेर खटाइएका प्रहरी-सेना, शे-फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज, विशेष गरी सन् १९९० को दशकपछि मौलाएका गैरसरकारी संस्था, ठेकेदारी संयन्त्र र तिनका विभिन्न सम्बन्धबाट निर्देशित कार्यदिशा र कार्यक्रमले पनि नाकामा अदृश्य बार लगाइदिए।
नवउदारवादी पूँजीवाद र यूरोपियन सांस्कृतिक सर्वश्रेष्ठतामा जकडिएका सिमानाले थोपरेको विश्व व्यवस्थाले पिँधमा रहेकालाई नै बढी असर गर्ने अभियन्ता तथा लेखक हर्ष वालियाले बोर्डर एन्ड रुल (२०२१)मा उल्लेख गरेका छन्। कोभिड-१९ महामारीमा सीमा-नाकापिच्छे देखिएको मजदूरहरूको लामले वालियाको यो तर्कलाई बल दिन्छ। यिनै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले विभिन्न समयमा कोरेका धर्काहरूकै प्रभाव मैले डोल्पोमा पनि प्रत्यक्ष अनुभव गरेको छु।
सीमामा डोल्पोका नजिकैका गाउँ भनेका फाल र तिङ्ग्यु हुन्। अझै पनि न्ये (उवा)को खेतीसँगै गाउँ नजिकै चरन क्षेत्रहरूमा टाँगिएका पाल, सिक्रीले बाँधिएको डरलाग्दा खी (कुकुर) र यत्रतत्र छरिएका भेडाबाख्राको बथानले हिमाली जीवन-संघर्षको फरक भाष्य भनिरहे झैं लाग्छ। विशेष गरी भारतको अघोषित नाकाबन्दीपछि सरकारले झण्डै १८० घरधुरी रहेका यी गाउँलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने कामलाई तीव्रता दियो। फाल गाउँबाट मोटरसाइकलमा करीब आधा घण्टा पश्चिमतर्फ गुड्दा शिङमेन पुगिन्छ। तिङ्ग्युबाट करीब आधा घण्टामा पूर्वतिरको पोन्दे गाउँ पुगिन्छ।
यी चार गाउँलाई स्थानीय बासिन्दा बेन्छाङ (प्राचीन गुरुहरूले तपस्या गरेको एकान्त ठाउँ) भनी बुझ्छन्। तर, अहिले मार्योम नाका बन्द भएकाले यहाँ केही चिनियाँ बाइक र तल्लो डोल्पातिरबाट काठ ओसारपसार गर्ने गैरडोल्पो साहूको एउटा ट्याक्टर बाहेक अन्य चहलपहल देख्न मुश्किल पर्छ। पहिले बाक्लै याक र च्यालुच्याङ्ग्रा हिंड्ने बाटोमा यस्तो परिवर्तन कहिले र कसरी भो, किटान गर्न गाह्रो छ। अर्कातिर, हिउँदमा हिउँले महीनौं अनि वर्षामा ठाउँ ठाउँमा पहिरोले हप्तौं बाटो बन्द भइदिन्छ।
पछिल्लो समय चीनले एकमहीने छोङरा (व्यापार मेला) समेत रोकिदिएपछि गाउँलेहरू चिन्तित छन्। यसको कारण अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) रहेको गाउँलेले लख काटेका छन्। अमेरिकी र नेपाल सरकारप्रति चीनको प्रतिशोध आफूहरूले प्रत्यक्ष भोगेको अनुभव गर्दै छन् डोल्पोहरू। केही वर्षयता यार्सागुम्बु व्यापारको तीव्रतासँगै तिब्बतका डोक्पा र खम्पासँगको आर्थिक सम्बन्धलाई एकमहीने छोङराले जोड्दै आएको थियो।
केही गाउँलेका अनुसार, खम्पाहरू बाटो खोल्न सकारात्मक रहे पनि डोक्पाहरूले तत्परता देखाएका छैनन्। उक्त बाटोले डोक्पाहरूको भूमि बढी नाशिने तर व्यापारिक फाइदा चाहिं खम्पालाई हुने भएकाले पनि डोक्पाहरू हच्किएको हुन सक्ने स्थानीयलाई लाग्छ।
हिमालपारिको व्यापार बन्द हुने बित्तिकै उताबाट घिउ, चिया, गलैंचा, सस्ता चिनियाँ बाइक तथा अन्य सरसामान खरीद गर्ने, साहुहरूकहाँ गोठालो बस्ने जस्ता हिउँदे रोजगारीसँगै यार्सागुम्बु बेच्ने काम पनि रोकियो। उवा काट्ने मशिन जस्ता सजिला कृषि उपकरण झिकाउन, सस्ता ट्याक्टर किन्न पनि पाइएन। एउटा ग्यास सिलिन्डर गाउँ पुग्दा रु.आठ-नौ हजारसम्म पर्छ। दुनै बजारबाट लगिएको दुई लिटर पेट्रोलको नौ सयदेखि एक हजार रुपैयाँसम्म पर्ने हुँदा बाइक चढ्न पनि सजिलो छैन। नाका खुलेर पारिबाट पेट्रोल ल्याउँदा सजिलो र सस्तो पर्ने गाउँले सुनाउँछन्।
पहिले तिङ्ग्यु गाउँकै नेकाप चौरमा महीनौंसम्म त्रिपालमा व्यापार चल्थ्यो। सीमित अवधिलाई चल्ने त्यस्तो व्यापार गाउँलेका लागि वार्षिक खर्च जुटाउने अवसर पनि थियो। अहिले ती चौर केवल पशु चरनमा सीमित छन्।
नयाँ संरचनाको स्थानीय सरकार बनेसँगै प्रत्येक घरबाट कम्तीमा एक जना गाउँपालिका वा वडा स्तरका योजनामा खटिन पाउँछन्। यस्ता योजनाले ६-७ महीना व्यस्त राख्ने भए पनि पाउने रकम अत्यन्तै न्यून छ। समय समयमा बाटो भत्कँदा गाउँलेहरू फेरि एक-दुई दिन निःशुल्क श्रमदान गर्न बाध्य छन्। कहिले बजेट ‘फ्रिज’ भएर महीनौं काम गर्दा पनि एक सुको पाउँदैनन्। अर्कातिर, योजनाको काममा खटिने महिलाहरूले समूहलाई २०० रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने नियम छ। अर्थात्, यहाँ सामाजिक सिमानाले अर्को लैङ्गिक विभेद थपिदिएको छ।
सीमित व्यक्तिहरूलाई भने आनन्दै छ। केही खच्चड मालिकले दुनै बजारबाट सामान ल्याएर फाइदैमा बेचेका छन्। धनाढ्यहरू त झण्डै दुई गुना मूल्यमा चिनियाँ बाइकको समेत व्यापार गरिरहेछन्। त्यो खुशी सिमाना नजिकैको फाल गाउँका रीग मा, खोरा र गारा भनिने उत्पीडित परिवारसम्म भने पुग्न सकेको छैन।
रोजगारी गुम्दै गएको, फलाम, काठ र पर्खाल बनाउने काम पाए पनि आम्दानी न्यून रहेको, दुनैबाट आउने सामान महँगोमा किन्नुपर्दा बचत पैसा सिद्धिँदै गएकाले जीवनयापन गाह्रो बनेको छ। उनीहरूसँगै थोरै खेतीयोग्य जमीन छ, तर साहुहरूसँग जस्तो आम्दानी दिने खच्चडहरू छैनन्। उनीहरू छलफलमा बोल्न पाउँदैनन्। समुदाय बाहिरका मानिससँग विवाह गरेको पाइए बहिष्करणसँगै लाखौं जरिवाना तिराइन्छ।गाउँपालिकामा दलित सदस्यको कोटा खाली जस्तै छ। कसैले नचाहेर होइन, नपाएर हो। कथित तल्लो वर्गले कुनै वेला गुरुङ थर राखेकाले अहिले उनीहरूलाई अवसरबाट वञ्चित गरिँदै छ। यस्तो समुदायलाई राज्य संयन्त्रमा समाहित गराउनु त कता हो, नेता र जिम्मेवार निकायहरू इतिहासले गरेको त्यही भूल देखाएर उनीहरूलाई उल्टै खिसीटिउरी गरिरहेछन्। गाउँलेले यो समस्या संघीय र स्थानीय तहका प्रतिनिधिसम्म नपुर्याएका होइनन्। तर, सुनुवाइ भएन।
स्थानीयका अनुसार, भोटको राजनीति कतिसम्म मैलिएको छ भने अघिल्ला पालिका प्रमुख र उपप्रमुखले नजिकै ताक्शी गाउँको छ्यो ला (पास)मा यार्सागुम्बु टिप्न व्यवस्था मिलाइदिने, त्यसका लागि स्थानीय चुनावमा आफूलाई जिताउनुपर्ने शर्त राखेका थिए। उनीहरूले जिते पनि। तर, गाउँलेले अझै यार्सा टिप्न पाएका छैनन्।
डोल्पोहरूको अहिलेको माग भनेकै मार्योम नाका तुरुन्तै खोल्नुपर्छ भन्ने हो। यसका निम्ति सरकारले कूटनीतिक पहल गरिहाल्नुपर्छ। भूराजनीतिक स्वार्थको बहानामा चिनियाँ सिमानामा जोडिएका डोल्पो जस्ता पिँधमा रहेका समुदायलाई बिर्सने छूट सत्ताधारीलाई छैन। डोल्पो समुदायले पनि समाजमा व्याप्त वर्गीय, लैङ्गिक, वंशज र भौगोलिक सीमाहरू भत्काउने प्रयास गर्नैपर्छ। डोल्पोका केही नेताले छुट्टै जिल्लाको माग गरे पनि विभेदका सिमानाहरू जरैबाट उखेल्दै नयाँ समाजवादी भविष्यको खाका कोर्न अपरिहार्य भइसकेको छ।
(टासी अमेरिकाको वाशिङ्टन विश्वविद्यालयबाट मानवशास्त्रमा विद्यावारिधि गरिरहेका छन्। हिमालखबरबाट सम्पादित)
