प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले साहु महाजनबाट निम्नवर्गीय जनता पीडित नहोउन् भनेर ब्याजको दर निर्धारण गरिदिएका थिए । नगद र जिन्सी वस्तुमा साहुलाई बुझाउने निर्धारित दरभन्दा बढी लिनेलाई कानूनको दायरामा ल्याउन बनाइएको कानून आज पनि क्रियाशील छ । तर, कतिपयले गर्जो टार्नका लागि बढी ब्याज कबुलेर पनि ऋण लिने गरेका छन् । दिनहुँ बढ्दै गएको असीमित आवश्यकता पूरा गर्न ऋण लिनैपर्ने बाध्यताबाट गरीब वर्ग मात्र होइन व्यापारी–व्यवसायी तथा ठूला उद्योगी समेत मुक्त छैनन् । अझ देशमा उत्पन्न विषम परिस्थितिले बन्द–व्यापार र उद्योग समेत धराशायी बन्दै गएका बेला नियमभन्दा बेग्लै ब्याज तिर्नुपर्ने बाध्यताले सबै हैरान छन् ।
देशमा फैलिएको कोभिडको महामारीले विगतका तीन वर्ष देशको अर्थतन्त्र र व्यवस्था विसर्जनको तहसम्म पुगेको छ । भौतिकताको विकासले मानिसमा बढ्दै गएको सुखभोग गर्ने लालसाले ‘चार्वाक’को नीति अख्तियार गर्ने बनाएको छ । अर्थात् ऋण गरेर भए पनि घीऊ खानुपर्ने मानसिकता व्यापक बन्दै गएको छ । यसले खर्चालु प्रवृत्ति बढाएको छ भने उत्पादनशील क्षेत्र क्रमशः साँघुरिँदै छ । त्यसैगरी सामाजिक तथा परम्परागत कार्यमा फिजुल खर्च गर्ने बानीले साहु काढ्नुपर्ने बाध्यता नियमितता जस्तै भएको छ । यस्तोमा सर्वसाधारण सुदखोरहरु जसलाई आजभोलि ‘मिटरब्याजी’ भनिन्छ, तिनको चङ्गुलमा फस्दै गएका छन् । अवैध कारोबार गर्ने मिटरब्याजीहरुका कारण देशभर नै समस्या उत्पन्न भएपछि बनाएको कार्यदलले मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण गर्न कानूनमै संशोधन र नयाँ कानून बनाउन सुझाव दिएको छ ।
कार्यदलले विद्यमान कानून अन्तर्गत मुलुकी अपराधसंहिता–२०७४ मा मिटरब्याज असुली गरी ठगी गर्न नहुने भन्ने दफा थप गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यस्तै मिटरब्याजीबाट पीडितहरुलाई उजुरी गर्न आह्वान गरे अनुरुप देशभर यस्ता उजुरीको चाङ बनिएको पनि छ । कति मिटरब्याजमा पैसा लिएर फरार भएका छन् भने कति ब्याज तिर्न नसकेर घरबारविहीन हुने अवस्थामा पुगेका छन् । मिटरब्याजीबाट पीडित हुनेहरुलाई उजुरी गर्न सरकारले गरेको आह्वान अनुसार झापामा चौबीस जनाले उजुरी दिएका थिए । तीमध्ये एक जनाको उजुरीको सम्बोधन भइसकेको छ भने बाँकीको कानूनी उपचार हुँदै गरेको बताइएको छ । चर्को ब्याजमा नगद लगानी गर्नु ठगी हो र सामाजिक अपराध पनि । त्यसैले यस्ता नाफाखोर ठगहरुलाई दण्डित गर्ने गरी कानून निर्माण गर्न जरुरी छ । कानूनको अभावमा अपराधले फस्टाउन नपाओस् त्यसका लागि सम्बद्ध पक्षको ध्यान र क्रियाशीलता आवश्यक छ ।
