लक्ष्मी उप्रेती,
मेचीनगर ।
मेचीनगर नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ को असार २० गतेदेखि २०७९ पौषमसान्तसम्ममा विभिन्न प्रकृतिका ६३ वटा मुद्धा दर्ता भएका छन् । न्यायिक समिति संयोजक तथा उपप्रमुख मीना पोखरेल उप्रेतीको सचिवालयका अनुसार सवैभन्दा बढी जग्गा लेनदेन सम्बन्धिका ३४ वटा निवेदन छलफलकालागि दर्ता भएका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ वा २०७८ मंसिरमहिना देखि २०७९ जेष्ठसम्ममा सरिआएका ६१ सहित कुल १ सय २४ वटा मुद्घामध्ये ५२ वटा किनारा लागेका छन् । किनारा लागेकामध्ये सवैभन्दा बढी सिमाना विवादका २१ वटा रहेको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।
आर्थिक लेनदेनका १८, पञ्जिकरण सम्बन्धिका ३, अंशवण्डा सम्बन्धि २, भरणपोषण २ तथा बाटो खुलाई पाउ भन्ने ४ वटा निवेदन छलफलका लागि दर्ता भएको बताईएको छ ।
सोहि अवधिमा आर्थिक लेनदेनका ६, मालपोतमा जग्गा रोक्का १७, नाता प्रमाणित २ हकभोग १, बसोबास प्रमाणित २ नहर पैनी कायम १ र जग्गा फुकुवा सम्बन्धि एउटा मुद्धा किनारा लागेको न्यायिक समितिका सदस्य कुन्दन निरौलाले जानकारी दिनुभयो ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ वा २०७८ मंसिरमहिना देखि २०७९ जेष्ठसम्ममा सरिआएका अधिकाँश मुद्घा नविकरण गरी सुनवाई भएको निरौलाले जानकारी दिनुभयो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा ४ ‐ख) मा नगरपालिकाका उपप्रमुख र गाउँपालिकाका उपाध्यक्षका आठवटा काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ ।
उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष न्यायिक समितिको संयोजक भएर काम गर्नु उसको पहिलो काम कर्तव्य र अधिकार हो । न्यायिक समितिका संयोजक स्थानीय सरकारका न्यायाधीश नै हुन् । जसलाई न्यायामुर्ति पनि भनिन्छ ।
