संघीयता खारेज कि संघीयताको पुनर्संरचना गर्ने ?

२५ पुष २०७९, सोमबार मा प्रकाशित

एउटै भूगोल र राजनीतिक प्रणालीभित्र दुई वा दुईभन्दा बढी सरकारको संवैधानिक सुनिश्चितता भएको शासकीय व्यवस्था नै संघीयता हो । यसमा राज्यको केन्द्रमा निहित रहेको शक्ति, अधिकार र स्रोतलाई विभिन्न सरकारद्वारा कानूनतः परिचालन गर्ने अधिकार हुन्छ र जनआवश्यकताका सेवाहरू जनता कै नजिकका निकायबाट उपलब्ध गराउने प्रबन्ध गरिएको हुन्छ । यसबाट साधनस्रोतमा जनताको सहज पहुँच सुनिश्चित हुन्छ, जनमैत्री सेवा सम्भव हुन्छ र नागरिक अधिकार सम्पन्न हुन गई स्थानीय सुशासनको प्रबन्ध हुन्छ ।

संघात्मक सरकार त्यस्तो सरकार हो जहाँ संविधानद्वारा देशको शक्ति केन्द्र र तल्ला तहका सरकारसँग विभाजित गरिन्छ । सामुहिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि राज्यहरू संघीय सरकारको रूपमा रूपान्तरित हुन्छन् अथवा संघीय सरकारसँग आबद्घ हुन्छन् । संघीयता संविधानले स्थापित गरेको एउटा पद्घति हो जसअन्तर्गत उपयुक्त स्वायत्तताका दुई वा तीन तहका सरकार हुन्छन् । ती सरकारहरू आफूलाई निर्वाचित गर्ने मतदाताप्रति प्राथमिक रूपमा जवाफदेही हुन्छन् । संघीयता त्यस्तो शासकीय प्रणाली हो जसअन्तर्गत दुई वा दुईभन्दा बढी तहमा देशको शक्ति, अधिकार, स्रोतसाधन र जिम्मेवारी किटान गरिन्छ । एकल अधिकार बाहेकका साझा अधिकारहरूको प्रयोग सहकार्य र समन्वयमा गर्नु पर्दछ ।

सरकारका सबै तहहरू सहयोगात्मक, सहकार्य, स्वायत्तता र सहअस्तित्वका आधारमा छुट्टाछुट्टै वा सँगै राज्यका कार्यहरू सम्पादन गर्दछन् । संघीयता स्थीर ढाँचामा रहने नभै प्रक्रियाको रूपमा निरन्तर क्रियाशील हुन्छ । नेपालमा यतिबेला संघीयता खारेजीका ठूलाठूला स्वर सुनिन्छन् । सत्ताधारी गठबन्धन र प्रतिपक्षी गठबन्धन दुबैतर्फ संघीयतालाई असहज महशुस गर्ने दल छन् । नागरिकमा राष्ट्रप्रति अपनत्व र स्वामित्वबोध गराउन, शासन र विकास निर्माणमा जनताको सहज पहुँच र जनसहभागिता सुनिश्चित गर्न, नीति–निर्माणमा समुचित प्रतिनिधित्व कायम गर्न, असक्षम वर्गमा योग्यता, दक्षता सशक्तिकरण र सीपको विकास गर्न, वञ्चितीकरणमा रहेका वर्ग र समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा समाहित गर्न, सबै वर्ग लिङ्ग र क्षेत्रको सुमूचित विकास गर्न, साधनस्रोत र अधिकारको समुचित र सन्तुलित प्रयोग गर्न संघीयताले काम गर्दछ ।

शासन सञ्चालनको स्वायत्तता, सहभागिता र जवाफदेही पद्घति अन्तर्गत संघीयता एक महत्वपूर्ण आयाम हो । एकात्मक प्रणालीको केन्द्रीयता घटाउने, स–साना राज्य मिलेर सबल राज्य बन्ने चाहना आवश्यकता र राजनीतिक सहमतिले संघीय प्रणाली विकसित हँुदै आएको देखिन्छ । संघीयतालाई विकेन्द्रीकरणभन्दा अलि फराकिलो निक्षेपण मान्न सकिन्छ । धेरै राज्य मिलेर संघ बन्दा केही अधिकार केन्द्रीकृत हुन जान्छन् भने एकात्मक राज्य संघीयतामा रूपान्तरित हँुदा अधिकार निक्षेपण गर्नुपर्छ । संघीयतालाई राष्ट्रिय सरोकारवालाहरू बीचको विभाजन रोक्ने, विगत र भविष्यमा हुने द्वन्द्व रोक्ने र धेरै शक्ति समूहलाई निर्णय प्रक्रियामा सहज पहँुच गराउने समाहित गर्ने एउटा वैकल्पिक उपायको रूपमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । विविधतालाई संस्थागत गर्नु संघीयताको सार हो ।

राजनीतिक सिद्घान्तमा संघीयताको विचार बढ्दो मात्रामा सांस्कृतिक विविधता, राष्ट्रियता, उदारीकरण, नागरिकता, न्याय, र स्थायित्वका सम्बन्धमा मूलभूत छलफल भएको देखिन्छ । यस्तो शासन व्यवस्थामा संघीयता र राष्ट्रियता, संघीय नागरिकता, संघीयता र पहिचान, संघीयता र लोकतन्त्र, न्याय र संविधान संशोधनमा सदैव विवाद र छलफल हुने गरेका छन् । संघीयताले एकता र विविधताको सिद्घान्तलाई पनि आत्मसात गर्दछ । केही विद्वानहरूले समन्वय, सहयोग र सन्निकटताको सिद्घान्तको पनि संघीयताका सन्र्दभमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । सन्निकटताको सिद्घान्त विकेन्द्रीकरणमा पनि चर्चित छ । संघीयतामा पनि यसले अतिरिक्त मूल्य थपेको छ । यसले विभिन्न तहमा शक्तिको बाँडफाँड गर्दा दक्षता, उपयुक्तता र चाहना जस्ता मापदण्डका आधारमा गर्नुपर्ने मान्यता राख्दछ ।

लामो समय अभ्यासमा नलगी खारेजीको विषय उठाएर मुलुकलाई अस्थिरता र विवादमा फँसाउने सम्भावना रहन्छ । राजनीतिक संस्कार, भौगोलिक अवस्था, जनसंख्याको बनोट, इतिहास, संस्कृति र सामाजिक स्वरूपमा यो प्रणालीको अभ्यास केन्द्रित हुन्छ । संगठनात्मक ढाँचा, परिपक्वता, व्यवहार र नतिजा पनि फरक फरक पाइन्छ । यो शक्तिको राजनीति र प्रादेशिक रोजाइको विषय पनि हो । हाल सरकारका तीनै तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले संघीयताको अभ्यास गरिरहेका छन् । संघीयताका कारण स्थानीय सरकारलाई ध्वंश गर्ने षडयन्त्र जनविरोधी हो । प्रादेशिक सरकारका कामका बारेमा प्रश्नहरू उठेका छन् ।

कमी–कमजोरीलाई सुधार्ने हो, तर संघीयता नै खारेज गर्ने पहल गर्नु गलत हो । वडा तहदेखि संघीय सरकारसम्म जनताले छानेका प्रतिनिधिहरू निर्वाचनमा गरेका वाचा र संविधानमा उल्लेख गरिएका हक–अधिकार प्रचलन तथा सेवा प्रवाहमा तल्लीन भएको अवस्था छ । यस सन्दर्भमा संघीयताको कार्यान्वयन गरी लोकतन्त्र र संघीयताको लाभ जनतालाई दिलाई समृद्घ नेपाल बनाउन आवश्यक छ । निश्चित भौगोलिक सीमा र क्षेत्रभित्रका जनसमुदायमा शासन सञ्चालनका लागि लगभग स्वतन्त्र र समानान्तर हैसियतका द्वैध संरचनामा शासकीय शक्ति र कार्यक्षेत्रको विभाजन गर्नु नै संघीय राज्यहरू निर्माणको प्रमुख उद्देश्य हो । स्वशासन र साझेदारीको उत्तम शासन प्रणालीको रुपमा संघीय शासन प्रणालीलाई लिन सकिन्छ । जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने सर्वोच्च विधिको रूपमा संघीयतालाई लिनुपर्छ ।
जातिगत, भाषिक एवम् भौगोलिक विविधताले खण्डित गरेको हाम्रो देशलाई विविधतालाई अभिशापको रुपमा नलिएर वरदानमा बदली विखण्डनबाट जोगाउने महत्वपूर्ण लोकतान्त्रिक विधिका रूपमा संघीय राज्य प्रणालीले भूमिका खेल्न सक्छ । केन्द्रीकृत सामन्ती शासन प्रणालीबाट सृजित जातीय, भाषिक, धार्मिक, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, वर्गीय आदि विभेदका सांग्लाहरू चुँडाली पहिचान र पहुँचको आकांक्षालाई समेटी स्वतन्त्र, सम्पन्न र अखण्डित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल निर्माण गर्ने आमनेपालीको अहिलेको चाहना हो ।

नेपालको संविधान २०७२ जारी भए पछि संघीयताका लागि पहिचान र जातीय स्वशासनका कुरालाई बलियो आधारका रूपमा अगाडि सार्ने दल तथा संगठनहरूको विपक्षमा संघीय राज्य निर्माणमा पहिचानको आधारलाई अघि सारिएमा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलिई अराजकताको भयावह अवस्था सृजना भई राष्ट्र टुक्रिने भविष्यवाणी गर्दै नेपालमा संघीयता चाहिँदैन भन्ने आवाज पनि उठेको थियो । यतिबेला फेरि गणतन्त्र र संघीयता विरोधी शक्तिको स्वर उच्च भएको छ । नेपालमा संघीय व्यवस्था र राज्य पुनर्संरचना मन नपराउने वा यसमा संशय राख्ने शक्तिको विरोधका बावजुद पनि यो कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । सदियौंदेखि बहिष्करणमा पारिएका र परेका आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, महिला, मधेसी, दलित र क्षेत्रीय रूपमा वञ्चितिमा परेका उत्पीडित वर्ग–समुदायलाई सशक्तीकरण गरी उनीहरूको प्रतिनिधित्व र समावेशिताको ग्यारेण्टी गर्ने उपयुक्त अवसरको रूपमा संघीयता कार्यान्वयनलाई लिनुपर्छ । सीमित अधिकार विकेन्द्रित गरी संघीयता र राज्य पूनर्संरचनाको मुद्दामाथि बरफ खन्याएर लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताप्रतिको उत्पीडित तह र तप्काको आवाजलाई एकात्मक केन्द्रीकृत शासन प्रणालीका पक्षपाती पुरातनवादीहरू सिध्याउन चाहेका थिए र अहिले फेरि घुमाइफिराइ त्यही मुद्दा उठेको छ ।

संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्रात्मकता, समावेशिता र समानुपातिकताको मूल मर्मलाई आत्मसात गर्दै जारी भएको नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनको चरणबाट गुज्रिरहेको छ । प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले यो संविधानलाई अद्वितीय र अनुपम संविधान भनेका छन् । संविधान राम्रो वा नराम्रो के हो भन्ने त्यसको कार्यान्वयनबाट थाहा पाइन्छ । संविधान कार्यान्वयनका सामु चुनौति हुनु स्वभाविक हो । अहिलेको संविधानको स्वीकार्यताको चुनौतिको दायरा साँघुरो हुँदै गएको छ । अब त फेरि नयाँ ढंगको हिंसात्मक संघर्ष गर्ने उद्घोष गर्ने चरमपन्थीबाट मात्र यसमा खतरा रहेको मान्नेहरू पनि छन् । संविधान निर्माणमा हिस्सेदारी नलिएका र संविधानसभाको निर्वाचनमै संलग्न नरहेका शक्तिहरू सदैव संविधानसामु समस्या रहिरहनेमा विवाद छैन । चुनौतिको असर फरक मात्रा र समयावधिको मात्र हो ।

अर्कोतर्फ मधेशकेन्द्रित दलहरूका विमति यथावत भए पनि असहमतिका बावजुद संविधान कार्यान्वयनको यात्रामा मुख्य दलहरूसँग उभिए । एक सय २० भन्दा बढी भाषा र जाति रहेको हाम्रो मुलुकको एकतालाई जोगाइराख्न तथा राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकताको संरक्षण गर्न संघीयता शक्तिशाली अस्त्र हुन सक्छ । आर्थिक अन्तरसम्बन्ध, पूर्वाधार विकास, प्राकृतिक साधनस्रोत र प्रशासनिक सुगमता जस्ता सामथ्र्यका न्यूनतम आधारमा जातीय÷समुदाय, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक÷क्षेत्रगत निरन्तरता एवम् ऐतिहासिक निरन्तरतालाई ध्यान दिँदै संघीय प्रदेश बनाइएका हुन् भन्ने विश्वास गरिन्छ । यसरी बनाइएका संरचना नेपालको वर्तमान पुँजीवादको प्रारम्भिक ऐतिहासिक चरणमा आवश्यक छन् ।

संघीयता विरोधीहरु, एकात्मवादीहरू जनतामा भ्रम छरिरहेका छन्– संघीयताले देशको एकता टुट्ने र देशको कुनै भू–भाग छिमेकी देशमा विलय हुन सक्नेसम्मको प्रचार उनीहरू गरिरहेका छन् । संघीयता खर्चिलो यो भन्ने मत पनि बलियो छ । केन्द्रीकृत शासनका पक्षपातीहरू संघीयतासहित राज्यको पुनर्संरचना नहोस् भन्ने चाहन्छन् र उनीहरू संघीयतालाई उत्पीडित जाति, वर्ग, क्षेत्र र लिङ्गको मुक्तिको प्रस्थान बिन्दु बनाउन चाहन्नन् । संघीयता विरोधीको विचारमा फगत मुलुकलाई खण्डीकरण गरी औपचारिकता पूरा गर्ने वा आफ्नै शोषणशासनलाई निरन्तरता दिने अर्थमा संघीयतालाई उपयोग गर्न संघीयताविरोधी लागीरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा संघीयताको मूल मर्म अनुरुप संविधानमा निर्दिष्ट गरिएका स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्र (संघ)का अधिकारहरूका आधारमा संघीयताको सकसको समाधानका लागि सबै राजनीतिक दलहरु क्रियाशिल हुन र आवश्यक सुधार गर्दै संघीयता कार्यान्वयनको क्रम अघि बढाउन जरुरी छ ।

प्रतिकृया व्यक्त गर्नुहोस् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here