राष्ट्रपतिको खोजी !

९ माघ २०७९, सोमबार मा प्रकाशित

प्रतिनिधिसभाले उपसभामुख समेत निर्वाचित गरिसकेपछि राज्यको एउटा अङ्ग पूर्ण भएको छ । संविधान जारी भएपछिको दोस्रो आमनिर्वाचनले व्यवस्थापिका सभा सदस्य निर्वाचित गर्दै संविधानकै व्यवस्था अनुसार सभामुख र उपसभामुख चयन गरिसकेको छ । अबको चासो नयाँ र चौथो राष्ट्रपतितर्फ देखिन थालेको छ । संविधान जारी भएयता गणतान्त्रिक नेपालले तीन अवधि भुक्तान गरिसकेको छ । त्यसमध्ये पहिलो जस्तो जति सफल र निर्विवाद पछिल्लो काल हुन सकेन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई–दुई पटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयले बदलिएको राजनीतिक समीकरणले आवधिक निर्वाचन त समयमै गरायो, तर त्यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन भने सकेन । जसको परिणाम सबैभन्दा ठूलो भएर पनि नेपाली कांग्रेस राजनीतिक दृष्टिले किनारा लाग्नुप¥यो । एकाएक सत्ता गुमाउनु परेको नेपाली कांग्रेस पनि अहिले राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रतिपक्षको अस्तित्व समेत कायम राख्न नसकेको कांग्रेस राष्ट्रपति पदका लागि अंकगणित मिलाउन लागेको समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन् । फागुनसम्ममा देशले नयाँ राष्ट्रपति पाउने कार्यसूची अनुसार वर्तमान सत्ताको मुख्य केन्द्रका रुपमा रहेको नेकपा एमाले माओवादी केन्द्रसँग गरेको सहमति अनुसार राष्ट्रपति आफ्नो हुनेमा ढुक्क छ । तर, यही समय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफूलाई विश्वासको मत दिएको नेपाली कांग्रेसलाई पनि सँगै लिएर हिँड्ने दाउमा छ । सत्ता गठबन्धनभित्रकै यस्तो बिरोधाभाषपूर्ण ठम्याइले राजनीतिक स्थिरता कति बलियो हुन्छ अहिले अनुमान गर्न मात्रै सकिएला ! यस्तो परिस्थितिमा भावी राष्ट्रपति ‘गैरकम्युनिष्ट’ हुनुपर्ने मसिनो स्वर पनि सुनिन थालेको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले त संसदमै ‘कम्फर्टेबल’ राष्ट्रपति खोज्नुपर्ने बताइसकेका छन् ।

राष्ट्रपतिको पद आलंकारिक मात्रै हो । तर, विगतमा राष्ट्रपतिले दलीय स्वार्थ र आग्रह व्यवहारमै प्रकट गरेका कारण आलोचित भएका छन् । राष्ट्रपतिले राजनीतिक र सत्ता राजनीतिमा सक्रियता देखाएको घटनाले राजनीतिक दलहरु राष्ट्रपति पदका लागि ‘झुत्ती’ खेल्ने अवस्थामा पुगेका छन् । आफ्नो पार्टीको सरकारले ल्याएको अध्यादेश पारित गर्ने अन्यथा रोक्ने विगतका अनुभवले पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचन शक्तिकेन्द्रको चासो बन्ने गरेको छ । सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, अख्तियार लगायत संवैधानिक परिषद् तथा अङ्गहरुमा पनि आफ्नै मान्छे खोज्ने र राख्ने प्रवृत्ति र मानसिकताले सुशासनको कुरा ‘मुख विलाश’को विषय भएको छ । यस्तो अवस्थाले न संविधानको रक्षा हुन्छ न त लोकतन्त्र नै जीवित रहन्छ ।

प्रतिकृया व्यक्त गर्नुहोस् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here