जापानको प्रसिद्ध हितोतसुवासी विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूसँग दुई दशकअघि मेरो निकै घतलाग्दो चर्चा–परिचर्चा हुन्थ्यो । जापानी विद्यार्थीहरूमा ठूलो कौतूहल थियो, आगामी दशकहरूमा चीन र जापानको सम्बन्ध केकस्तो होला भनेर ।
जापानीहरूले चिनियाँलाई तलको मान्छे भनेर अन्याय गरेको कुरो पनि सबैलाई थाहै छ । यसको नांगो उदाहरण जापानी पुलिसले विदेशी अपराधीहरूबाट कसरी सतर्क रहनुपर्छ भनी आफ्ना नागरिकलाई सिकाएका सावधानीका तरिकाहरूमा देख्न पाइन्छ । हामीले एउटा यस्तै तस्बिर शृंखला देखेका थियौं, जसको पहिलो दृश्यमा एउटी जापानी आमा र नानी बेन्चीमा बसिरहेका छन् । दोस्रो दृश्यमा आमा र नानी पैसा निकाल्न एटीएम जान्छन् । एटीएममा पैसा झिक्न जाँदा आमाले आफ्नो झोला अघि बसेको बेन्चीमै भुलिपठाएकी हुन्छे । तेस्रो दृश्यमा एउटा मान्छे त्यो झोला टिप्न लम्किरहेको देखिन्छ, त्यस मान्छेको शिरको माथिपट्टि चाहिँ लेखिएको छ— चिनियाँ–चिनियाँ । अर्थात्, जापानमा चोरी–अपराध गर्नेहरूमा चिनियाँ नै प्रमुख छन् ! यसरी पुलिसले आफ्ना नागरिकलाई सावधान मात्रै नगराएर चिनियाँलाई बदनाम गर्ने गरी ढोल पनि पिटेको छ । चिनियाँको छवि त चोरकै बनाइदिएको छ ।
चीन अघि बढ्दै गयो, गत दुई दशकमा । निकै माथि नै पुग्यो । चीन–जापानबीच अझै गजबकै मुद्दाहरू अघि आउन थाले । चीनले साउथ चाइना सीमा अड्डा जमाएपछि जापान अतालियो । चीनले सघाएको, सैन्य गतिविधिका निम्ति हातहतियार दिएको अति नै नजिकको छिमेकी उत्तर कोरियाले जापानको माथिबाटै समुद्रतर्फ मिसाइल परीक्षण गर्न थालेपछि चीन–जापान सम्बन्ध अझै द्रुत गतिमा बिग्रियो । अहिलेसम्म आफ्नो छत्रछायामा रहेको सेन्काकु महाद्वीपमा पनि चीनले अड्डा जमाउन लागेपछि जापान अझ अतालियो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि शान्तिको संविधान लागू गर्दै, युद्ध गर्ने हातहतियार कहिल्यै बनाउँदैनौं भन्दै अमेरिकाको अनुसरण गर्ने जापान शान्तिको मार्ग छोड्नसम्म तयार हुने भयो । र नै चीनका सबै सामुद्रिक मार्गहरूमा नियन्त्रण गर्न, हिन्द र प्रशान्त महासागरबीच समन्वय र सहकार्य गर्न जापानले अमेरिका–भारत–अस्ट्रेलियाको समूहमा आफूलाई होम्यो ।
सन् १९६०–७० को दशकमा चीन धराशायी नै बनेको थियो । अनिकाल व्याप्त त्यस राष्ट्रको माओ त्सेतुङले अघि ल्याएको एक दशक (सन् १९६६–७६) को सांस्कृतिक क्रान्तिले अधोगति पार्यो । चारैतिर हिंसा, भोकमरी, ध्वंस–विध्वंसले गर्दा चीनमा यति अस्थिरता र अन्योल आयो कि सबैले अब चीन टुक्राटुक्रा हुन्छ भन्न थाले । सन् १९७६ मा माओ त्सेतुङको मृत्यु भएपछि भने चीनले नयाँ श्वास–प्रश्वास पायो । देङ स्याओपिङ र साथीहरूले सन् १९७९ मा सत्ता सम्हालेपछि चीनले अद्भुत मार्ग अपनायो । चीन यति भयानक ढंगले चीन भत्किएको थियो कि विश्वका सबै राष्ट्रले सघाउन थाले । चीनलाई पुनर्निर्माणमा सघाउने राष्ट्रहरूमा फेरि जापान नै अग्रिम पंक्तिमा देखा पर्यो । चीनलाई पनि विकासका निम्ति जापानलाई अँगालो हाल्न करै लाग्यो । सन् १९७८ मै चीन–जापानले मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि आगामी दुई दशक (सन् १९७९–२०००) सम्म जापानले चीनको पुनर्निर्माणमा अति नै महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायो । सन् १९९८ सम्ममा चीनले प्राप्त गरेको मोठ द्विपक्षीय आर्थिक सहायतामा जापानी अनुदान ६० प्रतिशत भयो । चीनले आर्थिक सुधारमा अझै द्रुत गति प्राप्त गरोस् भनी जापानले सन् १९९४–९९ मा १४.४८ अर्ब डलरको अनुदान, ऋण र तकनिकी सहायता दियो । गरिबीले खर्लप्पै खाएका चीनका गाउँघरसम्म जापानले आर्थिक सहयोग पुर्यायो । चीनलाई किन यति व्यापक सहायता दिइँदै छ भन्ने विषयमा जापानभित्रै पनि तीखो चर्चा छेडियो । यो आर्थिक सहायतालाई चीनले सैन्य क्षेत्रमा लगाएको खण्डमा पछि गएर जापानलाई नै खतरा हुने आशंका पनि जाहेर गरियो ।
चीनमा जापानी अनुदान र लगानी पुर्याउनुका कारणहरू स्पष्ट नै थिए । पहिलो त, चीन अस्थिर र हिंसक भएको खण्डमा छिमेकी राष्ट्र जापानलाई नै जोखिम पुग्ने भयो । दोस्रो, त्यसताक १ सय करोड जनसंख्या भएको चीनको बजार अति नै विशाल थियो, जसलाई जापानी वस्तुहरूले ढाक्न सक्ने थिए । तेस्रो, चीनमा कोरा माल प्रशस्तै थियो भने श्रममाथिको खर्च अति नै कम । छिटो काम सिक्न खोज्ने र इलम भएका श्रमिकहरू पनि कम ज्यालामा प्रशस्त पाइने भए । चौथो, जापान चीनमा आफूले गरेका प्रहार–हत्या–अत्याचारको इतिहास मेटाउन चाहन्थ्यो । र नै सन् १९७९–९८ मा चीनमा बाहिरका राष्ट्रहरूले गरेको मोठ पुँजी निवेश–लगानी (२६७.३ अर्ब डलर) मा जापानको योगदान ८ प्रतिशत भयो । हङकङको ५२ प्रतिशत पुँजी निवेश थियो र जापान दोस्रो दर्जामा रह्यो ।
जापानले छिमेकी र अन्य राष्ट्रमा हमला गर्दा वा आफूभित्रै हमलामा पर्दा ज्यान गुमाएका आवाल–वृद्ध–वनितालाई श्रद्धाञ्जली दिन त्यहाँका सम्राट् मेजीले सन् १८६९ मै टोकियोमा यासुकुनी मन्दिर बनाएका थिए र त्यहाँ जापानी सैनिकहरूको पूजा गर्ने चलन चल्दै गयो, जुन अझै छ । उता चीन र कोरियाले यी जापानी अपराधीहरूलाई पूजा–श्रद्धा गर्न यासुकुनी मन्दिरमा जाने जापानी प्रधानमन्त्री र नेताहरूको खोइरो खन्न थाले । जापानी नेताहरू त्यस मन्दिरमा जानासाथ चीनमा रहेका जापानी व्यक्ति–संस्था–उद्योग आदिमा चिनियाँहरूले आक्रमणसम्म गर्न थाले । जापानले दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानी सैनिकहरूको ज्यादतीको सिकार भएका चीनको उत्तरतिरको लियाओनिङ राज्यको डालियनमै धेरै कलकारखाना बनाउन थाल्यो । नभन्दै सन् १९८० देखि १९९९ सम्ममा जापान–चीन व्यापार ९.४५ अर्ब डलरबाट बढेर ६६.५२ अर्ब डलर पुग्यो । अचम्मैलाग्दो, आफ्ना निम्ति प्रायः व्यापार घाटा हुँदाहुँदै जापानले चीनसँगको व्यापार–वाणिज्य अघि बढायो ।
जापानका धेरै विश्वप्रसिद्ध कम्पनी चीनलाई आफ्नो उत्पादन केन्द्र बनाउँदै विभिन्न क्षेत्रमा छरिए । अमेरिकी र युरोपेली कम्पनीहरू पनि चीनमै थुप्रिए । अमेरिकाको एप्पलÙ जापानका क्यानोन, तोसिबा, प्यानासोनिक, सोनी सबै कम्पनीले चीनमा कलकारखाना खोलेर, चीनमा बनाएको ठप्पा लगाएर विश्वबजारमा बेच्न लागे । अर्थात्, धेरै जापानी कम्पनीहरूले चिनियाँ श्रमिक र मानव शक्तिलाई प्रशिक्षण दिए, दक्ष बनाए र टेक्नोलजीसम्म दिए । जापानी कम्पनीहरूलाई ठूलो फाइदा भयो, चीनमा जापानी सामान त्यति सस्तो र होडबाजी गर्ने मूल्यमा बनाएर विश्वबजार पिट्न सके । तिनै सरसामान जापानमा बनाइएका भए, महँगो मात्रै नभएर विश्वबजारमा होडबाजी नै गर्न नसक्ने हुने थिए । जापान आफैंले पनि चीनमा बनाइएका आफ्नै सरसामान आयात गर्न थाल्यो । सन् १९९५ मा गरिएको एउटा सर्वेक्षणअनुसार, चीनमा बनेका मोठ जापानी सरसामानमध्ये २९ प्रतिशत जापानले आफ्नै बजारमा ल्याएर बेच्यो । यसरी जापानले चीनलाई ‘विश्वको कारखाना’ भनी सबैसामु चिनायो । अमेरिका र अन्य विकसित राष्ट्रले पनि आफ्ना उत्पादन केन्द्रहरू चीनमा सारे र विशाल रूपमा विभिन्न सरसामान–वस्तुहरू बनाई विश्वबजार नै छिचोले । एप्पलको आइफोनको सबैभन्दा ठूलो उत्पादन केन्द्र चीनको हुनान राज्यको झेनझेनमा बसालियो । प्रायः २ लाख मानिसले दैनिक रूपमा यस कारखानामा उत्पादन गरेको आइफोन यहीँबाट विश्वबजारमा पठाइन्छ, जुन एप्पल कम्पनीको मोठ उत्पादनको ५०–६० प्रतिशत हो । यसरी चीनले जापानी तोसिबा र अमेरिकी एप्पल आदिका सरसामान बनाएर विश्वबजारका कुनाकुनामा पठायो । यी सबबाट चीनले सबैभन्दा ठूलो फाइदाचाहिँ विदेशी कम्पनीहरूका टेक्नोलजी हासिल गर्न र चिनियाँहरूलाई दक्ष–विशेषज्ञ मानवशक्तिका रूपमा अघि ल्याउनमा पायो । अर्थात्, जापान र अमेरिकाले छोडेर गए पनि कसरी, कस्ता सरसामान उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान–अनुभव–प्रशिक्षण–दक्षता चीन र चिनियाँले व्यापक रूपमा हासिल गरे ।
चीनले विश्वकै बजार व्यवस्था कब्जा गरेपछि अमेरिका सरकार, युरोपका कम्पनीहरू र जापानका बहुराष्ट्रिय कारखानाहरू अतालिए । विश्व अर्थ व्यवस्थामा दशकौंदेखि रहेको आ–आफ्नो अंश–भाग–नियन्त्रण हातबाट गएको महसुस गर्न थाले । अब के गर्ने भन्ने सोचमा डुब्न थाले । र नै अमेरिकाले पहिलो पटक चीनविरुद्ध व्यापार युद्ध (ट्रेड वार) छेड्यो । राष्ट्रपति ट्रम्पले ‘अमेरिका पहिला’ (अमेरिका फस्ट) भन्दै जुलाई २०१८ देखि उसो कैयौं पटक चीनले निर्यात गर्ने वस्तुहरूमाथि भन्सार (कस्टम्स) व्यापक रूपमा बढाए, ताकि चिनियाँ सरसामान अमेरिकामा यति महँगा होऊन् कि अमेरिकीहरूले चिनियाँ वस्तुलाई ताक्न त के, हेर्नै पनि छोडून् । ट्रम्पले पहिलो खेपमै ६,८४० वस्तुहरूमा भन्सार बढाइदिए । अर्कोतिर, चीनभित्रै गत दशकमा श्रमिकहरूको ज्याला यति बढेर गयो कि चिनियाँ सरसामानको उत्पादनमूल्य अग्घोरै हुँदै गयो । त्यसमाथि चीनले आफ्नो विकसित स्थानको फाइदालाई सामरिक–सैन्य क्षमता निर्माण गर्नमा भव्य रूपमा लगाउँदा, ऊ पनि अमेरिकाजस्तै विश्वस्तरमा खेल्ने महाशक्तिकै रूपमा अघि बढ्न थाल्यो । सबैलाई धम्की दिने भयो चीन । आफ्नै राष्ट्रभित्र तिब्बत र सिनसियाङ क्षेत्रहरूमा दमन–अतिक्रमण बढायो, हङकङ र ताइवानमा तनावपूर्ण स्थितिहरू अघि ल्यायो, उत्तर कोरियासँग मिली दक्षिण कोरिया र जापानलाई आतंकित तुल्याउन थाल्यो अनि अफ्रिका र मध्यएसिया समेतमा सामरिक प्रभाव बढायो । बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभका माध्यमले विश्वलाई नै हल्लाउने बाटाघाटा, बन्दरगाह, रेल, पानीजहाज आदि कुनाकुनामा निर्माण गर्न थालेपछि हाम्रै छिमेकी राष्ट्रहरू पनि चीनसँग काँधमा काँध मिलाउन थाले । भारतसँगको सिमाना अतिक्रमण–विवाद, भोटाङसँगको डोक्लाममा बाटो–गाउँ निर्माण अनि पाकिस्तान र बर्मामा आर्थिक करिडोर बनाउन थालेपछि, सामरिक ढंगमा आघात पुगेका राष्ट्रहरूबीच चीनविरुद्ध अद्भूत गठबन्धन सुरु भयो । यसरी इन्डो–प्यासिफिक सोचको जन्म भयो ।
सन् २०२०–२१ को विश्वव्यापी महामारीले विश्वको उत्पादन शृंखला चीनमाथि नै निर्भर भएको कुरोलाई अझै प्रमाणित गर्यो । औषधिदेखि गाडी–वाहनसम्म, ल्यापटपदेखि बिजुली बल्बसम्म र मेसिनदेखि मोबाइल फोनसम्मका निम्ति सम्पूर्ण विश्व चीनमाथि नै निर्भर भएका तथ्यहरू अघि आए । यस्तै अनेकन् कारणले गर्दा, चीनमा बसालिएका अमेरिकी–जापानी–युरोपेली कम्पनीहरू अब बिस्तारै चीन छोड्ने तरखरमा लागेका छन् । अमेरिकाको एप्पल–आइफोन भारतमा आउने भयोÙ धेरै जापानी कम्पनी भियतनाम, थाइल्यान्ड र फिलिपिन्सतिर गइसके । चीनमा सरसामान उत्पादन गरेर अमेरिकामा बेच्ने एप्पल, एचपी, डेल, माइक्रोसफ्ट, गुगल, अमेजन, सोनी, निनतेन्डो, लेनोभो, एसर आदि सबै चीन छोड्ने तरखरमा छन्Ù कतिले त छोडी पनि सके । तिनीहरूका निम्ति कारखाना बसाउन सबैभन्दा आकर्षक राष्ट्र भियतनाम नै हुँदै छ । नोमुराले गरेको एउटा विश्लेषणअनुसार, अप्रिल २०१८ देखि अगस्ट २०१९ सम्म चीन छोड्ने ५६ वटा जापानी कम्पनीमध्ये २६ वटा भियतनाम, ११ वटा ताइवान, ८ वटा थाइल्यान्ड र मात्रै ३ वटा भारततिर लागे । यसरी नै विश्वको पुँजी निवेश–लगानी (फोरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट) पनि भियतनाम, मलेसिया र थाइल्यान्डतिरै लाग्दै छ । चीन यसरी विदेशी कारखानाविहीन हुँदै छ ।
भियतनाम किन ? दुई–दुई दशकसम्म अमेरिकाले विध्वंस मच्चाएको यो राष्ट्रमा जापानी–युरोपेली–अमेरिकी कम्पनीहरूले किन व्यापक रूपमा कारखाना खोल्दै छन् ? भियतनाममा श्रमिक खर्च सबैभन्दा कम पाइएको छ । एउटा कारखानामा काम गर्ने श्रमिकलाई चीनमा २७.५० डलर र इन्डोनेसियामा ८.६० डलर दैनिक वेतन दिनुपर्छ भने आजको भियतनाममा केवल ६.७० डलर । भियतनामीहरू तकनिकी क्षमता–दक्षताले परिपूर्ण हुन्छन् अनि उनीहरूमा लगनशीलता पनि पर्याप्त पाइन्छ । अर्कातिर, जापान सरकारले जापानी कम्पनीहरूलाई ‘आफ्नै देश फर्केर आऊ, यहीँ फेरि कारखाना बसाऊ र उत्पादन सुरु गर’ भन्ने आह्वान मात्रै नगरेर विभिन्न प्रलोभनसमेत दिएको छ । फेरि जापानमै फर्केर त्यहीँ उत्पादन कारखाना बनाउने जापानी कम्पनीहरूका निम्ति सरकारले प्रलोभनस्वरूप २ अर्ब डलर छुट्याएको छ र चीनबाट निस्केर अरू राष्ट्रमा जाने जापानी कम्पनीहरूका निम्ति ०.२२ अर्ब डलर अलग्गै राखेको छ । टेकोकु डेटाब्यांकले गरेको एउटा अध्ययन मुताबिक, जुन २०२२ मा १२,७०६ जापानी कम्पनीहरूले अझै पनि चीनमै उत्पादन गरिरहेका छन् । गत दुई वर्षमा लगभग ७४० जापानी कम्पनीहरूले चीन छोडिसकेका छन् ।
जतिजति विदेशी कम्पनीहरू चीनबाट निस्कन्छन्, उतिउति विश्व आर्थिक व्यवस्था रोचक मात्रै नभएर अन्योलको ढोकामा पनि पुग्ने नै छ । चीन छोडेका कम्पनीहरूलाई दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरू नेपाल–भारतलगायत कतिले प्रभावित–आकर्षित पार्न सक्छन् भन्नेमा बहस छेडिएकै छैन । एप्पलले आइफोन भारतमा बनाउने घोषणा गरेपछि भारतले चीनबाट एप्पलसँग सम्बन्धित केही पनि नल्याउने अडान त राख्यो तर आइफोनमा लाग्ने कतिपय यन्त्रहरू केवल चीनमा मात्रै बन्ने हुनाले सामरिक दृष्टिले चीनसँग जति नै गहिरो विवाद–शत्रुता भए पनि यो अडानलाई वापस लिनैपर्यो । नत्र आइफोन भारतमा बन्नै नसक्ने भयो । नेपालमा कसले के ल्याउने भन्ने कुरामा, चीन छोड्ने यी अमेरिकी कम्पनीहरूलाई अमेरिकाकै एमसीसी कार्यक्रमअन्तर्गत भित्र्याउन सकिन्छ होला ? गाह्रो तर हुन सक्ने कुरो । यसरी नै जापानी र युरोपेली एक/दुई कम्पनीहरू भक्तपुर र विराटनरसम्म पुगिदिए नेपालको आर्थिक व्यवस्थामै रूपान्तरण आउन सुरु हुने थियो । के नेपालका राजनीतिक नेता, उद्योगधन्दाका फ्रणेता एवं नीतिनिर्धारकहरू तयार छन् ? ईकान्तिपुर
