माओवादी जनयुद्धको उठान र बैठानको अन्तर्य

नेपाली जनताको सुख–दुःखमा साथ दिने र अन्याय–अत्याचारका बिरुद्धमा सत्य र न्यायको पक्षमा दृढतापूर्वक अघि बढ्ने कसम खाँदै २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले जनयुद्ध शुुरु गरेको थियो । ‘राज्यसत्ता बाहेक अरू सबै भ्रम हो’ कमरेड माओको उद्धरण आत्मसात गर्दै ‘बुर्जुवा संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा नयाँ जनवादी राज्यव्यवस्था स्थापना गरौं’ भन्ने नाराका साथ स्थानीय सामन्तका बिरुद्धमा तोडफोड, आगजनी, हत्या र हिंसासहित शुरु भएको सशस्त्र संघर्षलाई माओवादीले जनयुद्ध घोषित गरेर फौजी कारवाहीलाई निरन्तरता दियो । त्यसपछि राज्यका तर्फबाट माओवादी र सर्वसाधारण नागरिकमाथि प्रतिहिंसाका चक्र चलाइयो । फलस्वरूप १६ हजारभन्दा बढी नेपालीको ज्यान गयो भने पाँच हजारभन्दा बढी हालसम्म पनि बेपत्ताको अवस्थामा छन् ।
कम्युनिष्ट शासन व्यवस्था स्थापनाको लक्ष्यसहित शुरु भएको जनयुद्ध केही वर्षमा वार्ता, संवाद, गोलमेच सम्मेलन, संविधानसभा लगायतका विषयमा प्रवेश गर्न तयार भयो भने राज्यपक्ष पनि दमनचक्र चलाएर माओवादीलाई मटियामेट बनाउने योजनामा विफल भयो र वार्ता, संवाद र छलफलमा आउन बाध्य भयो । तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओवादको पथप्रदर्शनमा पददलित, भोकानांगा, शोषित पीडित, राज्यको मूलधारबाट अलग्गिएका, विकासको प्रवाहबाट वञ्चितीमा परेका उत्पीडितहरूका आवाज बन्ने दाबीसहित २०५२ साल फागुन १ देखि सशस्त्र जनयुद्धको शुरुवात गरेको थियो ।
जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, वर्गीय, लैङ्गिक उत्पीडनमा परेका हेपिएका, दलिएका र विभेदको शिकार भई उपेक्षामा बाँचिरहेका जनतालाई मुक्ति दिलाउने उद्घोषका साथ प्रारम्भ भएको माओवादी आन्दोलन यतिबेला शान्तिपूर्ण चुनावी प्रतिष्पर्धाको राजनीतिमा रूपान्तरित भएको छ । माओवादी केन्द्र प्रत्यक्षरूपमा संसदीय व्यवस्थाको हिमायती बन्दै जनमतका माध्यमबाट आमूल परिवर्तन हुन सक्ने विचारका साथ अघि बढ्ने उद्देश्य बोकेको जनताको बहुदलीय जनवादलाई सैद्धान्तिक आधार मान्ने नेकपा एमालेसँग सहकार्य हुँदै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार बनेको छ ।
कार्यकर्तामा बढेको निराशा, टुक्रा–टुक्रामा विभाजन भई कमजोर बनेको संगठन, जनयुद्धकालीन मुद्दाको पुनरावृत्ति गराउने विभिन्न पक्षको प्रयास, आफूहरूले उठाएका राजनीतिक एजेन्डा ओझेलमा परेका कारण वाक्कदिक्क भएका माओवादीहरूले आफैंले सञ्चालन गरेका पेचिला संघर्ष र युद्धबाट प्राप्त उपलब्धीलाई नजरअन्दाज गरेर रक्तमुच्छेल दश वर्षे जनयुद्धको उपलब्धीको लेखाजोखा हुन वा गर्न नसकी वा गर्न नचाहेकै कारणले माओवादीको छबि आज अवसरवादी देखिएको छ । १६ हजारभन्दा बढीको बलिदान, हजारौंको बेपत्ता स्थिति र गोलीका छर्रा बोकेका घाइते अपाङ्ग र लाखौं नेपालीहरुको त्याग तपस्याबाट प्राप्त उपलब्धीलाई बुझ्न नसक्दा र सोही अनुरूप आफ्ना कृयाकलाप सञ्चालन गर्न नसक्दाको पीडा आत्मसात गर्न जरुरी छ ।
क्रान्तिका सपना बाँडेर क्रान्ति पूरा हुँदैन । बन्दूक पड्काउँदैमा र हतियार उठाउँदैमा दाम्रिएको पेट र चाउरिएको गालामा क्रान्तिका लाली चढ्दैन । वीरतापूर्ण सशस्त्र संघर्षको तुफानी ज्वारभाटाबाट गुज्रेका माओवादीहरू देखावटी रूपमा जनयुद्ध सम्झिरहेका छन् वा ती दिनहरूलाई बिर्सन चाहिरहेका छन् । मुलुकका सामु उभिएका विराट चुनौति र महान् सम्भावनाको बारेमा घोत्लिएर एउटा नयाँ मार्गनिर्देशनका लागि नयाँ विचार निर्माण गर्न खाँचो छ । वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, भाषिक लगायतका नेपाली समाजमा रहेका विभेदलाई सदाका लागि अन्त्य गर्न कम्युनिष्टहरूले जडसूत्रवादलाई त्याग्न आवश्यक छ र माक्र्सवादको सारतत्वलाई नेपाली माटोमा सृजनात्मक रुपमा ग्रहण गर्दै युगसापेक्ष लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अघि बढ्न जरुरी छ ।
क्रान्तिको रक्षाको नाममा जनयुद्धको पुनरावृत्ति हुनु त नेपालीका लागि त्यति सहज विषय त हुन सक्दैन । जनयुद्ध र जनान्दोलनका शहीद र उनीहरूका परिवारको लागि केही गर्न नसकिरहेको पेचिलो अवस्थालाई सम्झँदा मात्र पनि जनयुद्धको पुनः उठान कति खतरनाक छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । मध्यम तथा निम्न वर्गीय जनताहरू समस्याका कहर काटिरहेका छन् । अभिजात्य वर्गका लागि पृथ्वीको भू–स्वर्ग मानिने यही मुलुक गरीबका लागि नरक भएको छ, पीडा र आँशुमा उनीहरू बाँचिरहेका छन् । हजारौं युवाहरू रोजगारका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता छ भने दर्जनौं युवाहरू हरेक महिना कफनमा लाश बनेर एयरपोर्टमा उतारिन्छन् । सैद्धान्तिक शुद्धतामा पूरा विश्वास गर्ने, पार्टीभित्रको फरक मतलाई नसहने र पुरानै ढाँचा र ढर्राबाट क्रान्ति सम्पन्न गर्ने कार्यदिशा पकडेर अघि बढ्न चाहने वा बहुल समाजका नाममा जनतालाई भेडाबाख्रा सम्झने र गाउँ–नगरस्तरीय कार्यकर्तालाई माथिल्ला कमिटीबाट आदेश फर्मान गर्ने, विगतमा कमी–कमजोरी भएको यथार्थलाई तल्ला तहका कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकहरूसँग आत्मालोचना गर्न नचाहने हो भने मओवादीको सरकार बन्नु वा नबन्नुले नेपाली जनताका लागि र नेपाली क्रान्तिका लागि तात्विक फरक पार्दैन ।
वर्गीय प्रश्नबाट चिप्लिएर जातीय र क्षेत्रीय मुद्दाले प्रधानता प्राप्त गर्ने र भीडतन्त्रमा रमाउने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएमा फेरि पनि जनताका दुःखका दिन सकिँदैनन् । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिकता, समावेशिता, मौलिक हकसहितको समाजवाद उन्मुख आर्थिक व्यवस्थाको संस्थागत विकास गर्न सक्नु आजको मुख्य एजेण्डा हो । नयाँ सोच, शैली र संस्कारको विकास गरी शान्ति, सद्भाव र सहिष्णुतासहितको आधारभूत स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्दै संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नु सबैको दायित्व हो । मुलुकमा शान्ति र अहिंसाको संस्कृतिलाई स्थापित गराउन तथा शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन सरकार र राजनीतिक दलले इमान्दारीपूर्वक संवेदनशील भएर कार्य गर्नुपर्दछ ।
सहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्रको जगका रूपमा रहेको तीनै तहका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सम्बन्धी अधिकारसहित जनतालाई राज्यसत्ताको मालिक बनाउने महाअभियानको शुरुवात भइसकेको परिवेशमा फेरि पनि पार्टीमा टुटफुट जनताको पक्षमा हुँदैन । गैरलोकतान्त्रिक राजनीतिक चरित्र र राजनीतिक अस्थिरताले मुलुकमा उच्चस्तरको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न सघाउ पु¥याउँदैन । राजनीतिक अस्थिरताले मुलुकमा आर्थिक संकट गहि¥याउँछ । एउटा तीतो इतिहास के छ भने माओवादी जनताका माझ गरेका संकल्प पूरा गर्न स्थायित्व, समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्नुको विकल्प छैन र यो प्रक्रिया हुँदै अघि बढेमा समाजवादको जग निर्माण गर्न सहज हुन्छ ।
जनयुद्ध शुरु गर्दा माओवादी नेताका गुरु मानिने तर जनयुद्धका विरोधी मोहनविक्रम सिंहले प्रचण्ड नेतृत्वका माओवादीहरूलाई ‘क्यारिएरिस्ट’ अर्थात् पदमा पुग्न अवसर खोज्ने भनेर आरोप लगाएका थिए । पार्टीभित्रको अव्यवस्था, माओवादीभित्र पन्पिएको दम्भ र माक्र्स, एंगेल्स, लेनिन, स्टालीन र माओको आदर्शबाट अघि बढेको दावी गर्ने माओवादीको सादा जीवन र उच्च विचारको बद्ला सर्वसाधारण जनताभन्दा फरक ढंगको उच्च जीवन र व्यावहारिक पुष्ट्याइँबाट आफूले लिएको विचारलाई श्रेष्ठता प्रमाणित गर्न नसकेको माओवादीको अक्करिलो अवस्थाकै कारणले माओवादी आन्दोलन परिमार्जनसहित विश्रामको निम्ति तयार भएको कटु सत्य हो । दुई वर्षअघि नेकपा विभाजनका बेला क्रान्तिको विसर्जन गर्न लागेको र दलाल नोकरशाही पूँजीवादको फूलबारी बनाउन लागेको आरोप अहिले प्रचण्डका लागि पनि लाग्ने नै भयो किनभने अहिलेको नेपालको सत्ता कम्युनिष्ट पार्टीको होइन, सरकार मात्र कम्युनिष्टको हो भनेर सबैले बुझ्दैनन् ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) साङ्गठानिक रुपमा माओवादी आन्दोलनको मूल प्रवाह होे । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन सारसङ्ग्रहवाद र संशोधनवादबाट आक्रान्त भएको निष्कर्षसहित सत्ता कब्जा गर्न शुरु गरिएको त्यो जनयुद्ध विद्रोहको मूल नेता प्रचण्डकै शब्दमा माले वा एमाले र मोहनविक्रम सिंहको सुधारवादको बिरुद्धमा समेत थियो । उनले विर्सजनवादीको दर्जामा राखेको एमालेबिरुद्ध समेत शुरु गरिएको अभियानले आज एक चक्र पूरा गरेको छ । नबुझेको कुरा के हो भने माओवादी आन्दोलन गलत थियो कि सही भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन आज कसैलाई त्यति रूचिकर लाग्दैन । बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र शान्तिपूर्ण आन्दोलनको बाटो अख्तियार गर्दै २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा नेकपा (एमाले)ले एकमना सरकार बनायो । तर बिडम्बना, त्यही बेला पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा उनको पार्टीले नेपालमा जनयुद्ध उठानको अपरिहार्यतालाई औँल्याउँदै पार्टीको समग्र सैन्य योजना तय गरेको थियो ।
प्रतिक्रियावादी सत्तालाई ध्वंश गर्दै नयाँ जनवादी सत्ताको स्थापना गर्न अग्रसर जनयुद्धको बाटो सफल र सही भएको भए स्वभाविक रूपमा शान्तिपूर्ण, प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणालीसम्म माओवादी आइपुग्ने थिएन । माओवादीले शुरु गरेको विद्रोह झापा विद्रोहको झिल्को जस्तो अल्पकालीन होइन, सम्पूर्ण राज्यसत्ता ध्वस्त पार्ने आगो जस्तो हुने घोषणा उनीहरूले गरेका थिए ।
केही वर्षपछि झापा विद्रोहका पहलकर्ताहरूले हिंसा वा सशस्त्र संघर्षको बाटो छोडेर जनसंघर्ष र जनआन्दोलनको बाटो लिए र अन्ततः पार्टीलाई शान्तिपूर्ण धारको नेतृत्व गर्ने पार्टीमा रूपान्तरित गरे । जननेता मदन भण्डारीले विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन र विशेषगरी नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको गहिरो संश्लेषण गरी कम्युनिष्ट आन्दोलनको मौलिक बाटोको खोजी गरेका थिए । त्यसलाई उनले जनताको बहुदलीय जनवादको रुपमा प्रस्तुत गरे । बहुदलीय प्रतिष्पर्धालाई स्वीकारी संसदीय व्यवस्थामा भाग लिएर क्रान्तिको सहजीकरणका लागि क्रान्तिपूर्व पनि कम्युनिष्टहरू सरकारमा जान सक्छन् भन्ने जबजको सार थियो । क्रान्तिपूर्व बनेका सरकारले सुधारका कामहरू गर्दै जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नुपर्छ र यसरी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने सिलसिलामा प्रतिक्रान्तिकारीबाट हुने अवरोध हटाउन बल प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने भण्डारीको जबजको सार हो ।
कम्युनिष्ट आन्दोलनले धक्का खानुपर्ने मूल कारण सर्वहारा अधिनायकत्वप्रतिको गलत बुझाइ नै हो भन्ने उनको सोचाइ थियो । सर्वहारा अधिनायकत्वको प्रयोग गर्दा कम्युनिष्ट पार्टीको विपक्षमा कानूनतः कुनै शक्ति नहुनु र पार्टीभित्रको नेतृत्वको सोचाइको बिरुद्धमा उभिन सक्ने गरी अन्तरपार्टी जनवादको अति कम अभ्यास हुने परिपाटी हुनुले कम्युनिष्ट मुलुकमा व्यक्तिगत पूँजीवादको ठाउँमा राजकीय पूँजीवादको विकास हुने खतरालाई कमरेड मदनले रसिया, चीन र पूर्वी युरोपको उदाहरण दिँदै प्रष्ट पारेका थिए । प्रतिक्रान्तिको पक्षमा उभिएर जनताको बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धीलाई ध्वस्त गर्न चाहने विध्वंशकारी शक्ति बाहेक अन्य वर्ग र समुदाय माथि अधिनायकत्व लादेर मात्र क्रान्तिको निरन्तरता हुनसक्छ भनी ठान्नु विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनका इतिहासका भूलबाट सिक्न नचाहनु हो भन्ने उनको ठम्याइ थियो । कम्युनिष्ट आन्दोलन र क्रान्तिका उच्चत्तम उपलब्धीलाई गैरकम्युनिष्टहरूले उपयोग गरी आफ्ना सिद्धान्त र समाज विकासका विविध क्षेत्रमा प्रयोगमा ल्याए भने पूँजीवादले विकास गरेका श्रेष्ठ विचार र सिद्धान्तलाई जनताको हितको निमित्त कम्युनिष्टहरूले आत्मसात गर्नुपर्ने विचार मदन भण्डारीको थियो । कम्युनिष्टहरूले पनि आफू जनताबाट श्रेष्ठता कायम भएको पुष्टी गर्न जनताबाट अनुमोदित हुन आवश्यक छ र जनताबाट अनुमोदित भएपछि मात्र कम्युनिष्टले शासन गर्नुपर्छ भन्ने उनको स्पष्ट निष्कर्ष थियो ।
क्रान्तिपूर्व क्रान्ति सम्पन्न गर्न सघाउ पुग्ने गरी क्रान्तिकारी सरकार बनाउन सकिन्छ । सुधारका काम गर्दै सामाजिक संघर्ष तथा तलको संघर्षलाई माथिको संघर्षसँग जोडी बलपूर्वक फड्को मार्ने र जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरी समाजवादमा प्रवेश गर्ने जनताको बहुदलीय जनवादको मूल मर्म हो । आज नेपालमा यो विचारलाई सबैजसो ठूला कम्युनिष्ट दलहरूले आत्मसात गरेर बहुदलीय प्रतिष्पर्धामा उत्रेका छन् । दीर्घकालीन सशस्त्र संघर्षको थालनी गर्ने पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको पार्टीले अन्ततः आफ्नो जनयुद्धको दुई दशकको हाराहारीमा नेपालमा माओवादको कुशलतापूर्वक अवतरण गरेको छ । आफ्नो पार्टी बाहेक अस्तित्वमा रहेका अन्य सबै कम्युनिस्ट पार्टीलाई दक्षिणपन्थी अवसरवादको हिमायती ठहर गर्दै माओवादीले नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसाथ दीर्घकालीन जनयुद्ध शुरु गरेको थियो । माओवादीले सर्वप्रथम आफ्नै विगतका निष्कर्षहरूमा गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्न खाँचो छ । सर्वहाराको अधिनायकत्वको नाममा एकदलीय कम्युनिष्ट शासन व्यवस्था आजको युगमा टिक्दैन र विगतको गम्भीर विश्लेषण गर्दै माओवादीले कोर्ष करेक्सन गर्न आवश्यक छ ।

>