नागरिक शिक्षा :
लोकतन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरण र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि नागरिक शिक्षा, यसको आवश्कता र औचित्यका बारेमा बुँदागत रुपमा निम्ना अनुसार केही कुरा उल्लेख गरिएको छ । जस अनुसार ः
– नागरिक शिक्षाले हरेक व्यक्तिलाई उसका आधारभूत अधिकारहरू र दायित्वका बारेमा जानकारी गराउँछ ।
– देशको मूल कानून अर्थात् संविधान, त्यसले परिर्माजित गरेको राज्य संयन्त्र, राज्यका प्रमुख अङ्गहरू, कानून र कानून निर्माण प्रक्रियाबारे नागरिकहरूलाई आवश्यक जानकारी दिलाउँदछ ।
– लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताका बारेमा जानकारी गराउँछ भने यसको सदृढीकरणका लागि प्रतिबद्ध नागरिक समाजको निर्माण गर्दछ । कानूनसम्मत मान्यता र व्यवहारबारे जानकारी गराउँछ ।
– राजनीतिक जीवनका माध्यामबाट शान्ति, मेलमिलाप र विकास निर्माणका क्षेत्रमा अग्रसरता लिने र यो कुरालाई आफ्नो जिम्मेवारीको रुपमा लिने व्यक्तित्व निर्माणमा सहयोग पु¥याउँदछ ।
– हरेक व्यक्तिलाई आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको बारेमा बोध गराउँछ र विश्वशान्तिका लागि मानवीय कानूनको पालनामा जिम्मेवार हुन प्रेरित गर्दछ ।
– नागरिक शिक्षाले जागरुक र सक्रिय नागरिकको निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ । जसबाट लोकतन्त्रले संरक्षण प्राप्त गर्दछ ।
– नागरिक शिक्षाले हरेक व्यक्तिलाई उसका आधारभूत अधिकारहरू बारे जानकारी गराउँछ भने ती अधिकारहरूको संरक्षण र सम्बद्र्धन लागि प्रतिबद्ध पनि बनाउँछ ।
– हरेक नागरिकलाई साहसी, उत्साही र परिवर्तनकारी बनाउन यसले मद्दत गर्दछ ।
– विशेषगरी राजनीतिक र संवैधानक मुद्दाहरूमा स्वतन्त्र निर्णय लिनसक्ने गरी नागरिकलाई योग्य बनाउँदछ ।
– जनता अर्थात् व्यक्तिलाई नागरिकमा परिवर्तन गराउनका लागि नागरिक शिक्षाको ठूलो महत्व हुन्छ ।
– लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई संस्थागत रुपमा सुदृढ अर्थात् कार्ययोग बनाउने हो भने आमनागरिकलाई लोकतन्त्रका बारेमा जानकार र प्रतिबद्ध बनाउनु पर्दछ भन्ने कुारमा नागरिक शिक्षाले जोड दिन्छ ।
– आज हामी नागरिक शिक्षा अन्तर्गत नै लोकतन्त्र, यसको संस्थागत सुदृढीकरण कसरी सम्भव छ भन्ने विषय छलफल गर्दछौं ।
– नागरिक शिक्षाले हरेक व्यक्तिलाई कानून, आफूलाई शासन गर्ने संस्था र सिद्धान्त दर्शनका बारेमा जानकारी गराउँछ ।
– एउटा सचेत, सक्रिय, जिम्मेवार र रचनात्मक सोच भएको नागरिक निर्माणमा नागरिक शिक्षाले बल पु¥याउँदछ ।
– नागरिक शिक्षाको अभावमा व्यक्ति अतिवादी राजनीतिक दर्शन र व्यवस्थामा सहमति हुन सक्ने खतरा रहन्छ ।
– नागरिक शिक्षाको मान्यतामा, एउटा व्यक्तिलाई सही अर्थमा नागरिक बनाउन हो भने उसलाई लोकतन्त्र, यसका मूल्य, मान्यता र व्यवहारहरूका बारेमा जानकारी गराउनु जरुरी छ ।
– मेरो विचारमा जबसम्म हामीहरू लोकतन्त्रको बारेमा जानकारी राख्न सक्दैनौं, यसका प्रति प्रतिबद्ध हुँदैनौं र यसलाई जीवन पद्धतीका रुपमा अगाल्न सक्दैनौं हामी सहीरुपमा नागरिकको रुपमा उभिन सक्दैनौं । यही मान्यतालाई आत्मसाथ गरेर कार्यक्रम आयोजक संस्थाले अत्यन्तै सकारात्मक सोचका साथ यस कार्यक्रमको आयोजना गरेको हुनु पर्दछ ।
– नागरिक शिक्षाले एउटा व्यक्तिलाई शालीन, सभ्य र कर्तव्यनिष्ठ बनाउन मद्दत गर्दछ भने यसरी नागरिक शिक्षा प्राप्त व्यक्तिको सहयोग र सक्रियतामा लोकतन्त्रले संस्थागत र प्रभावकारी बन्ने आधार प्राप्त गर्दछ ।
लोकतन्त्र, यसको महत्व र यसका आधारभूत मात्यताहरू
– प्रजातन्त्रलाई एउटा शासन पद्धतीका रुपमा बुझिन्छ, जसमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा आफूले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरू मार्फत जनता शासित हुन्छन् ।
– वस्तुतः जनता सर्वोच्च र शक्तिसम्पन्न रहने र उनीहरूकै सहमति र सहभागितामा राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने पद्धतीको नाम प्रजातन्त्र अर्थात् लोकतन्त्र हो ।
– लोकतन्त्रमा सरकारका अधिकारहरू संविधान र कानूनद्वारा परिभाषित र सीमित गरिएका हुन्छन् । नागरिक अधिकारको मूल्यमा राज्य निरंकुश बन्न पाउँदैन ।
– लोकतन्त्रमा मुलुकको शासन व्यक्तिको अधिनमा होइन कि संविधानको अधिनमा सञ्चालित हुुन्छ ।
– लोकतन्त्रमा हरेक व्यक्ति आफ्नो रुचीको जीवन बाँच्दछ र अरुको जीवन बाँच्ने अधिकारको सम्मान गर्दछ ।
– लोकतान्त्रिक समाजमा जन्म, जात, सम्पत्ति र वंशका आधारमा कुनै पनि व्यक्तिको स्तर निर्धारणको आधार हुँदैन ।
– सामाजिक र आर्थिक आधारमा विभेद गर्ने समाज लोकतान्त्रिक समाज हुन सक्दैन ।
– अहिलेको समयमा लोकतन्त्र, शासन विधि र राजनीतिक पद्धती मात्र रहेन । यो त्यस्तो जीवन पद्धतीको आधार हो, जसमा मनुष्य आफूलाई स्वतन्त्र र स्वाधीन रुपमा सञ्चालन गर्न सक्दछ । त्यसकारण धेरैले लोकतन्त्रलाई जीवन पद्धतीका रुपमा बुझ्नु पर्दछ भन्ने कुरामा जोड दिन्छन् ।
– लोकतान्त्रिक शासन पद्धतीले राज्यलाई निरंकुश र स्वच्छाचारी हुनबाट रोक्दछ ।
– लोकतन्त्रमा जनताले आफ्ना आधारभूत अधिकारहरू निर्वाध किसिमबाट प्रयोग गर्न पाउने अवस्थाको सृजना गर्दछ ।
– राज्य सञ्चालन र राज्यको नीति–निर्माणमा सबैलाई समान सहभागिताको अवसर उपलब्ध गराउँदछ ।
– सामाजिक न्याय र सामाजिक संरक्षणमा जोड दिन्छ ।
– दिगो शान्ति बहाल गराउने कामका लागि आधार निर्माण गर्दछ र समुन्नत राष्ट्र निर्माणका लागि आर्थिक अवस्थाको निर्माण गर्दछ ।
– लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले मात्रै व्यक्तिको सर्वाङ्गिण विकासको आधारमा निर्माण गर्दछ ।
– यसले सही अर्थमा राष्ट्र निमार्णको आधार निर्माण गर्दछ ।
– लोकतन्त्रमा नागरिकको कर्तव्य निर्वाह गर्न सक्ने सबै व्यक्तिहरूलाई राज्य सञ्चालनमा सहभागी हुने अवसर प्राप्त हुन्छ । उनीहरूकै इच्छा र सहमति राज्य सञ्चालन हुन्छ ।
– आमजनताको लोकप्रिय मत तथा उनीहरूको सहमतिको आधारमा शासन सञ्चालन हुन्छ ।
– जनता प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुपमा आफूमाथि आफै शासन गर्दछन् ।
– लोकतन्त्र त्यस अवस्थामा मात्र सफल हुन सक्दछ, जब अल्पमतले बहुमतको कोपभाजन हुनुपर्ने अवस्थामा रहँदैन । अल्पमतका सरोकारहरूलाई बहुमत पक्षले सही रुपमा आत्मसाथ गर्दछ ।
– अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, प्रकाशन स्वतन्त्रता र संगठित हुने स्वतन्त्रता लोकतन्त्रका अपरिहार्य शर्त हुन ।
– लोकतान्त्रिक सरकारको उद्देश्य सबैका लागि न्याय र खुशी हुनुपर्दछ ।
– जब सम्मान व्यक्ति वा समाजले यसका मूल्य, मान्तया र व्यवहारलाई आत्मसाथ गर्न सक्दैन अर्थात् यसका गुणहरूको अभ्यास गर्न सक्दैन त्यस्तो समाजमा लोकतन्त्र सम्भव हुँदैन ।
– सामान्य अर्थमा भन्नुपर्दा, लोकतन्त्र शासनको त्यस्तो प्रकार हो, जसमा राज्यको शासन शक्ति कुनै व्यक्ति, विशेष वर्ग अथवा समुदायमा निहीत नरहेर समाजका सबै सदस्यहरूमा निहीत रहेको हुन्छ ।
– लोकतन्त्र राजनीतिक पद्धती मात्र होइन, यो त्यस्तो जीवन पद्धतीको आधार हो, जसमा मनुष्य आफूलाई स्वतन्त्र र स्वाधीनरुपमा सञ्चालन गर्न सक्दछ ।
– आफ्ना राजनीतिक अधिकारप्रति पूर्णरुपमा जागरुक, सचेत र सतर्क जनता लोकतन्त्रका लागि अपरिहार्य हुन्छन् ।
– लोकन्त्र भन्नु नै स्वतन्त्रता, समानता, भातृत्वको पर्यावार्चा हो । यी तीन कुराको अभावमा लोकतन्त्र सम्भव छैन ।
– यो बहुमतको शासन यसका कारण सरकार जहिलेसुकै अल्पमतप्रति उदार र जिम्मेवार बन्नु पर्दछ । अल्पमत पनि जिम्मेवार र सहिष्णु बन्नु जरुरी हुन्छ ।
– संसदमा प्रतिपक्षको भूमिका जिम्मेवार अथवा रचनात्मक हुनुपर्दछ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका बीचमा सहमति र सहकार्यमा काम गर्ने मानसिकता रहनु पर्दछ ।
– राजनीतिक लोकतन्त्र सँगसँगै आर्थिक लोकतन्त्र माथी जोड दिनु पर्दछ । जसको अर्थ लोकतन्त्रको सामाजिक न्याय र सकारात्मक विभेदलाई आत्मसाथ गर्न सक्नु पर्दछ ।
– लोकतन्त्रको आधुनिक मान्यताले सिमित सरकारमा जोड दिन्छ ।
नेपालमा लोकतन्त्र संस्थागत हुन नसक्नुमा आन्तरिक र वाह्यशक्तिको भूमिका
– भनाइ छ, नेपालको भू–राजनीतिक यथार्थले गर्दा नेपालको लोकन्त्रको प्रक्रिया हमेशा दृश्यभन्दा अदृश्य र आन्तरिकभन्दा वाह्य राजनीतिको संकटको निरन्तरतामा छ ।
– २००७ सालको परिवर्तनले नेपालको लागि आधुनिक लोकतान्त्रिक शासन पद्धतीको ढोका खोल्ने काम गरे पनि,
– २००७ सालदेखि हालसम्म पनि नेपालमा लोकतान्त्रिक शासन पद्धतीले आरोह–अवरोहको अवस्था भोग्दै आउनु परेको छ ।
– २००७ सालको परिवर्तनले जनका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूद्वारा निर्माण गरिने संविधानका माध्यमद्वारा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गराउने उद्देश्य लिएको थियो ।
– जसअनुसार, २००७ सालको क्रान्तिको सफलतापछि २००७ साल फागुन ७ गते राजा त्रिभुवनले देशबासीका नाममा दिएको सम्बोधनमा भन्नेका थिए–
‘अबदेखि हाम्रा प्रजाको शासन उनीहरूले आफैले रोजेको वैधानिक सभाले बनाएको प्रजातान्त्रिक विधान अनुरुप हुनेछ ।’
– सात दशको लिखित संवैधानिक कानूनको अभ्यासमा मूख्यतयाः वाह्य स्वार्थ र त्यसमा प्रयोग हुने आन्तरिक राजनीतिक प्रवृत्तिको नेपालमा प्रजातन्त्र संस्थागत हुन सकेन ।
(सात दशकको राजनीतिक अस्थीरतामा वाह्य शक्तिको भूमिका र आन्तरिक कमजोरीका बारेमा उल्लेख गर्ने ।)
– निरन्तरतासहितको परिवर्तनको महत्व बुझ्न नसक्नु र जारी भएका संविधानहरूको पूर्ण परीक्षण र प्रयोग अगावै ध्वस्त गर्ने राष्ट्र मानसिकता र चरित्रका कारण नेपालमा आधुनिक मान्यताको प्रजातन्त्रले संस्थागत हुने अवसर गुमाउँदै गयो र अझै गुमाउने सम्भावना देखिँदैछ ।
लोकतन्त्र सुदृढीकरणमा संविधानको भूमिका
– लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र वैधानिक राज्यको स्थापना गर्न संविधान एक अनिवार्य आवश्यकता हो ।
– लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने काम लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाको आधारमा निर्माण भएको संविधानका माध्यमबाट नै गरिन्छ ।
– निम्न किसिमका व्यवस्थाहरू संविधानमा रहनसके मात्र संविधानद्वारा लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा सहयोग पुग्न सक्दछ । जस अनुसार–
सार्वभौम सत्ता जनतामा निहीत हुनुपर्ने र राज्य शक्तिको प्रमुख श्रोतको रुपमा जनतानै रहनुपर्ने व्यवस्था,
बहुलवादी मान्यता,
धर्म निरपेक्षता,
बालीग मताधिकारका आधारमा आवधिक निर्वाचन,
स्वतन्त्र न्यायपालिका,
आधारभूत अधिकारहरूको संरक्षण,
जनताप्रति उत्तरदायी सीमित सरकार,
समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व,
प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्था,
शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको व्यवस्था,
संविधानवाद र विधिको शासन,
सामाजिक सुरक्षा,
पेशागत संगठनको स्वतन्त्रता,
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र धार्मिक स्वतन्त्रता,
संविधानको सर्वोच्चता ।
माथि उल्लेखित लोकतन्त्रका पूर्व शर्तहरूलाई आत्मसाथ गरेर ‘नेपालको संविधान’ले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने सम्बन्धमा महत्वपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था र प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
लोकतन्त्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनका पूर्व शर्तहरू :
– लोकतन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने हाम्रो अभियानले सात दशकको अवधि पार गरिसकेको छ । तर, आज पनि हाम्रो सबैभन्दा ठूलो चूनौति भनेको लोकतन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरण, न्याय र समानतामा आधारित समाजको निर्माण कसरी गर्ने भन्ने नै हो ।
– प्रजातन्त्रलाई संस्थागत रुपमा सुदृढ गर्ने अथवा यसलाई कार्ययोग्य बनाउने हो भने विशेषगरी राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारीमा रहेकाहरूको ध्यान निम्न विषयहरूलाई जानु जरुरी छ ।
विधि, पद्धती र प्रक्रियाका आधारमा राज्यको सञ्चालन,
व्यवहारतः सरकार जनताप्रति उत्तरदायी रहने अवस्थाको सृजना गर्ने,
संविधानको अक्षरश् पालना ९ीभततभच ७ क्उचष्त० मा जोड दिने,
सुशासनको प्रत्याभूति,
विधिको शासनको प्रत्याभूति,
कानूनसम्मत सामाजिक व्यवहारमा सबैको ध्यान जानुपर्ने,
जनस्तरमा लोकतन्त्रप्रति समर्पण भाव हुनुपर्ने,
लोकतन्त्रलाई अगाडि बढाउने कुरामा राष्ट्रिय सहमति कायम हुनुपर्ने,
सरकार प्रभावकारी हुनुपर्ने,
शान्ति सुरक्षाको सुदृढ व्यवस्था हुनुपर्ने,
विकास निर्माणले गति लिनुपर्ने,
तिनै तहका सरकारहरूका बीचमा समन्वय र सहयोगको भावना हुनुपर्ने,
दण्डहिनताको अन्त्य हुने अवस्थाको सृजनामा जोड दिनुपर्ने,
सामाजिक न्याय कायम हुनुपर्ने,
स्थायित्वमुखी राजनीति,
संविधानलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक विधि, विधान र नीति–नियमको निर्माण यथाशक्य हुनुपर्ने,
आम जनसमुदायलाई संवैधानिक व्यवस्थाप्रति सकारात्मक र उत्साही बनाउने,
सरकार ठिकसँग काम गरिरहेको छ भन्ने कुरामा जनतामा विश्वास पैदा हुने अवस्थाको सृजना गर्ने,
भाषण होइन डेलिवरीमा जोड दिने,
सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा र गुणस्तरीय शिक्षाको अवशर सबैलाई उपलब्ध हुनुपर्ने,
राज्य सञ्चालकमा शासक होइन कि सेवकको व्यवहार देखिनुपर्ने,
सहमति र सहकार्यको राजनीतिमा सबैले जोड दिनुपर्ने,
संसदले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने,
प्रतिपक्ष सशक्त र रचनात्मक हुनुपर्ने,
मुलुकको परराष्ट्र सम्बन्ध सन्तुलित र व्यवहारिक परराष्ट्र सम्बन्धका आधारमा सञ्चालित हुनुपर्ने,
प्रधानमन्त्रीको निर्णायक र नेतृत्वदायी भूमिका, कायम हुनुपर्ने,
(‘संविधानले प्रधानमन्त्रीय नेतृत्वको ढाँचा निर्मित ग¥यो, तर व्याख्याले त्यो ढाँचा नै ध्वस्त पारिदिएकोले सम्पूर्ण संवैधानिक प्रक्रिया नेतृत्वविहीन र अव्यवस्थित हुनु पुगेको छ ।’ – स्व. संधिवानविद् गणेशराज शर्मा
(उहाँका यी विचार नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को सन्दर्भमा व्यक्त भएका विचार हुन । सान्दर्भिक देखिएको यहाँ उल्लेख गरिएको हो ।)
स्व. गणेशराज शर्माज्यूले अर्को सन्दर्भमा भन्नुभएको छ– ‘खास गरेर प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूको पूर्ण विकास भई नसकेको परिस्थितिमा यसको सम्बद्र्धन र सुदृढीकरणमा लागि पूरकको रुपमा अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका नेतृत्वमा छ । मुलुकले प्रणालीको लागि कहिले सुयोग्य नेता पाउँछ र कहिले अयोग्य । प्रजातान्त्रिक पद्धतीमा योग्य र अयोग्य छुट्याउने अधिकार नै जनताले प्रयोग गरेन भने त्यसको बढी मार पनि जनताले नै सहनु पर्दछ ।’
दुरदर्शी, नैतिक र चरित्रवान नेतृत्व आदि–आदि ।
आजको स्थितिमा लोकतन्त्रका लागि कतैबाट खतरा छ भने त्यो संविधान र लोकतन्त्रलाई कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक नेतृत्वबाट मात्र छ । त्यसकारण संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गराउने जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक शक्तिहरूका बीचमा लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता र त्यसलाई सुदृढ गराउने विषयमा सहमतिको वातावरण बन्नु नितान्त जरुरी छ ।
प्रतिकूल परिस्थीतिमा पनि राजनीतिक र संवैधानिक स्थायित्वद्वारा मुलुकलाई समुन्नतिको बाटोमा अगाडि बढाउनुको विकल्प हामीसँग छैन । लोकतन्त्रको विकल्प अझ बढी समृद्ध लोकतन्त्र मात्र हुने भएका कारण लोकतन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरणको कामलाई निष्ठाका साथ अगाडि बढाउनुको जरुरी छ । निरन्तरतामा परिवर्तन र संविधानको विकास र ब्याख्याद्वारा लोकतन्त्रलाई प्रभावकारी र जनमुखी बनाउने प्रतिबद्धता राजनीतिक शक्तिहरूमा नहुञ्जेल नेपालमा लोकतन्त्र जनमुखी र संस्थागत हुन सक्दैन ।
नेपालको लिखित संवैधानिक कानून र लोकतन्त्रको आजसम्मको इतिहास आरोह–अवरोहको स्थीतिबाट गुजिँ्रदै आएको छ । यसबीचमा संविधानवाद, विधिको शासन र लोकतन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरणमा केही महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू पनि प्राप्त भएका छन् । राजनीतिक परिवर्तन र एकपछि अर्को संविधान लेखन ‘नियमित आकस्मिकता’का रुपमा रहँदै आएको भए पनि हरेक राजनीतिक परितर्वनपछि नेपाल प्रजातन्त्रका विषयमा कुनै न कुनै रुपमा अगाडि बढेको छ ।
लोकतान्त्रिक शासन पद्धतीलाई संस्थागत रुपमा स्थापित गराउने सही आधार भनेको लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आधारित संविधान हो । ‘नेपालको संविधान’ लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आधारित संविधान भएका कारण यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा लैजान सकेको अवस्थामा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई सुदृढ गराउन सकिन्छ ।
संविधान जुनसुकै विधि र पद्धतीबाट निर्माण गरिएको भए पनि त्यसले संविधानवाद र कानूनको शासनका आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई आत्मसाथ गरेको छ भने मात्र त्यस्तो संविधानले लोकतन्त्रलाई संस्थागत रुपमा सुदृढ गर्न आधार निर्माण गर्न सक्दछ । नेपालको संविधान संविधानवाद र विधिको शासनमा आधारित भएका कारण यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ । लोकतन्त्रलाई सुदृढ गराउने हो भने ‘नेपालको संविधान’को प्रभावकारी कार्यान्वयनको विकल्प छैन । अन्यथा पुनः नेपाल अस्थीरता, अराजकता र अनिश्चित तर्फ उन्मुख हुनेछ ।
अन्त्यमा, लोकतन्त्रमा जनताको सहमति र सहभागिता सही, सक्रिय र प्रभावकारी रुपमा देखिनु पर्दछ । जुन लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि अपरिहार्य छ । त्यसैले एउटा भनाइ छ– ‘अन्तरमनदेखिको शतर्कता, सक्रियता र सजकता लोकतन्त्रको जीवनाधार हो ।’
(एफइएस नेपाल र संवाद समूहद्वारा ०७९ माघ २८ गते बिर्तामोडमा आयोजित लोकतन्त्र संवाद तथा नागरिक शिक्षा विषयक अन्तरक्रियामा नेपाल ल क्याम्सका प्रा.डा. भट्टद्वारा प्रस्तुत कार्यपत्रको सारसंक्षेप ।)
