पार्थ मण्डल,
भद्रपुर ।
भद्रपुर मेची किनारका मुआब्जा पीडितहरू फेरि आन्दोलित बनेका छन् । आन्दोलित बनेका मुआब्जा पीडितहरूले सोमबार दिनभर सीमा नाका ठप्प पार्दै सडकमै टायर बालेर बिरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।
आक्रोशित बनेका आन्दोलनकारीहरूले भद्रपुर भन्सार कार्यालयको मूल ढोकामा तालाबन्दी गर्नुका साथै भन्सारमा ढाँट तेर्साएर ६ घण्टा सडक जाम गरेका थिए । सडक अवरुद्धका कारण नेपाल–भारत आउजाउ गर्ने सवारीसाधन रोकिएका थिए । आन्दोलनका कारण भद्रपुर भन्सार कार्यालयको दैनिक कामकाज समेत प्रभावित बनेको थियो ।
बिहान ११ बजेदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरूले सडकमै धर्ना बसेर हाम्रो माग पूरा गर, जनता ढाँट्न पाइँदैन, मुआब्जा छिटो दे र सरकार तेरो पाराले दुःख पायो साराले भन्दै चर्को नाराबाजी गरेका थिए । आन्दोलनलाई साम्य बनाउन बाक्लो संख्यामा सशस्त्र र नेपाल प्रहरी परिचालन गरिएको थियो । आन्दोलनकारीले टायर बाल्ने क्रममा सुरक्षाकर्मीहरूसँग घम्साघम्सी समेत भएको थियो । उनीहरुले एक सुत्रीय माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् ।
भद्रपुर भन्सारको विस्तारसँगै नयाँ भौतिक संरचना निर्माणका लागि भद्रपुर–५ स्थित स्थानीयको नम्बरी जग्गा (९ विगाहा) भन्सारले अधिग्रहण गर्न लागेको छ । मुआब्जा वितरण सम्बन्धी भन्सारको सबै कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले जमिनको मुआब्जा तथा घर टहराको क्षतिपूर्ति बापत दिनुपर्ने १०९ वटा कित्ताको रकम तोकेर गत पुस ६ गते १५ दिने सूचना निकालेको थियो ।
सूचना निकालेको डेढ महिना बित्न लाग्दा समेत सम्बन्धित निकायले जग्गाधनीहरूलाई रकम उपलब्ध नगराएपछि उनीहरू फेरि आन्दोलित बनेका हुन् । प्रशासनले स्थानीयको नम्बरी जमिन जिल्ला मालपोत तथा भूमि सुधार कार्यालय झापामा रोक्का राखेको २८ महिनापछि मुआब्जा सम्बन्धी सूचना निकालेको हो । ‘भन्सारले २०७७ साउन २७ गतेदेखि हामी सबैको जग्गा रोक्का राखिदियो– स्थानीय जग्गाधनी आशा पण्डितले भनिन्– ‘२८ महिलापछि बल्लतल्ल मुआब्जाको सूचना निकाल्यो, अहिले रकम छैन भनेर फेरि हामीलाई अल्झाउने काम गरिरहेको छ ।’
‘अब हामीलाई मुआब्जाको रकम तत्काल उपलब्ध गराइदिनु प¥यो कि सरकारले हामी सबैको जग्गा फुकुवा गरिदिनु प¥यो’– उनले भनिन् । हामी यहाँ कसरी बसिरहेका छौँ । त्यसतर्फ सरकारको ध्यान पटक्कै छैन । ‘सरकारसँग पैसा छैन भने किन हाम्रो जमिन लिन खोजेको हो त ?’– स्थानीय मञ्जु मण्डलले आक्रोश पोखिन् । मुआब्जा नपाउन्जेल हाम्रो आन्दोलन जारी रहने उनको भनाइ छ ।
यता भद्रपुर भन्सार प्रमुख अमित तिवारीका अनुसार जिल्लाबाट गर्नुपर्ने सबै काम सकेर भन्सार विभागमा पठाइसके बताए । ‘प्रशासन कार्यालयले मुआब्जा वितरण सम्बन्धित सूचना निकालिसकेको छ, मुआब्जा बापत ६० करोड दिनुपर्ने हुन्छ’– उनले भने– ‘यस बारेमा भन्सार विभागमा बुझ्दा विभागले अर्थ मन्त्रालयमा फायल पठाइसकेको छ ।’ अर्थ मन्त्रालयमा फायल रोकिँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘मुआब्जा पीडितहरू रकम माग्दै प्रायः जसो भन्सार धाइरहनु हुन्छ, कहिले रकम आउँछ भनेर उनीहरूलाई दिने जवाफ मसँग पनि छैन’– उनले भने ।
त्यस्तै नगरपालिकाकी उपप्रमुख राधा कार्कीका अनुसार मुआब्जाको बारेमा केही दिनअघि मात्र उपप्रधान एवम् ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनसँग पनि कुराकानी भएको थियो । ‘उपप्रधानमन्त्री लिङ्देनज्यूले मुआब्जा रकम उपलब्ध गराउन सक्दो पहल गरिरहनु भएको छ’– उपप्रमुख कार्कीले भनिन्– ‘उहाँले पनि भन्नुभयो सरकारले रकम दिन सक्दैनन् भने स्थानीयको नम्बरी जमिन फुकुवा गरिदिनुपर्छ ।’
