विष्णुप्रसाद पोखरेल,
दमक ।
झापाको दमकमा केही बर्ष अघि गरिबी निवारणको नाममा खोलिएको एउटा सहकारीको सेवा केन्द्र डुब्यो र भाग्यो । एक बर्ष अघि दमककै त्रिगंगा सहकारी भन्ने संस्था पनि बन्द भयो । पछिल्लो समयमा तुलसी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको सेवा केन्द्र बन्द भएको छ र अर्को सूचना नआएसम्म नखुल्ने भनिएको छ ।
शुरुमै शंकास्पद रुपमा निक्षेप संकलन गर्ने सहकारीहरु बढी जोखिममा रहेको पाइएको छ । महंगो व्याज दिने र कसैले नदिएको सेवासुविधा दिने भनेर सकेसम्म धेरै निक्षेप संकलन गर्ने सहकारीहरु जोखिममा छन् । निक्षेपमा व्याज पनि बढी दिने र निक्षेप गर्न फकाउने तथा त्यस्ता निक्षेपकर्तालाई ल्याउने बिचौलियालाई कमिशन दिने जस्ता कार्य गर्ने, उक्त निक्षेपले जग्गा जमिन, घर–घडेरी र भौतिक सम्पतिमा लगानी गरेर धेरै कमाउने उद्देश्य राख्ने सहकारीहरुका कारण विधिसम्वत चलेका सहकारीहरु पनि समस्या पर्ने देखिन्छ ।
सर्वसाधारण तथा संस्थाबाट बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले भुक्तान गर्ने गरी निर्धारित शर्तमा सङ्कलन गरेको रकमलाई निक्षेप भनिन्छ । यो भुक्तान नहुनु भनेको राम्रो होइन । निधारित समयमा भुक्तान हुनुपर्छ र गरिनु पर्दछ । तर, एउटा सहकारीले बदमासी ग¥यो भनेर एउटै नजरले सबै सहकारीहरुलाई हेर्नु जायज भने हुँदैन । निक्षेप संकलन गरेर सहकारीहरुले लगानी पनि गरेका हुन्छन् । लगानी नउठेसम्म सहकारीले रकम फिर्ता दिन सक्दैन । यसर्थ सहकारीमा राखेको रकम जोखिम हुन्छ भनेर अहिले नै आत्तिनु र डराउनु हुँदैन । तर, आफूले राखेको रकम कति सुरक्षित ठाउँमा राखेको छु भन्ने बिषयमा भने जानकार हुनुपर्दछ ।
सहकारीहरुले अधिकतम् रुपमा अहिले १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदरमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ । तर, कतिपय सहकारीहरुले २० प्रतिशतसम्म ब्याज दिन्छांै भनेर रकम संकलन गरेको पनि पाइएको छ । यसले गर्दा जोखिम धेरै हुने देखिन्छ । यस बिषयमा सहकारीका सदस्य तथा सहकारीमा बचत गर्ने बचतकर्ताहरुले ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ । नबुझी सहकारीमा गएर बचत गर्ने र बचत गरेको रकम अत्तालिएर झिक्ने गर्दा यसले जोखिम बढाउँछ । यसले सहकारी क्षेत्रलाई नै दुर्बल बनाउँछ ।
दमकमा पनि नाफा कमाउने कम्पनी जसरी सहकारी खोल्ने र सर्वसाधारणको निक्षेप भेला गरेर सीमित समूह तथा व्यक्तिलाई करोडौं लगानी गर्ने सहकारीहरु पनि छन् भन्ने आइरहेको छ । यस्ता सहकारीहरु जुनसुकै समयमा पनि जोखिममा पर्न सक्छन् । सीमित समूह वा व्यक्तिलाई करोडांै लगानी गर्ने र त्यसमा सहकारीका उपल्लो कर्मचारी तथा सञ्चालक शेयर बस्ने गरेको समेत देखिन्छ । यसले जोखिम ननिम्त्याएर के हुन्छ त ? सदस्यमा आधारित रहेर कारोबार गरेका सहकारी जोखिममा छैनन् र रहँदैनन् भन्ने लाग्छ । तर, जुन सहकारीले सहकारीको मर्म र भावना विपरीत कमाउ धन्दामा लागेका छन् ती सहकारी ढिलोचाँडो ताला लाग्नेछन् । त्यस्ता सहकारीमा राखेको निक्षेप जोखिममा पर्नेछ ।
बढी ब्याज दिने लोभमा बचतकर्ता सहकारीप्रति आकर्षित हुनु तर सहकारीको वित्तीय स्वस्थ्यप्रति उनीहरू चनाखो नहुनु र सहकारीका सञ्चालक तथा कर्मचारीले कार्यक्षेत्र बाहिर गई कारोबार गर्ने कार्यले पनि सहकारीहरु जोखिममा रहेको देखिन्छ । सोझा सिधा जनताले खाई–नखाई जम्मा गरेको रकम यसरी नै सञ्चालकहरूले अपचलन गर्दै जाने हो भने आगामी दिनमा सहकारीप्रतिको विश्वास मर्नेछ, यसमा गम्भीर हुनुपर्छ ।
कतिपय सहकारी संस्थाहरूमा सुशासन अत्यन्त कमजोर रहेको छ । संस्थामा रहेका समिति–उपसमितिहरूले काम गर्न नसकेकाले सदस्यको बचत रकम मागेको बखत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था आएको पनि भेटिन्छ । अधिकांश सहकारी संस्थाहरू तत्कालीन सहकारी ऐन–२०४८ तथा हालको सहकारी ऐन– २०७४ अन्तर्गत दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका छन् । सहकारी विभागको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार हाल बचत तथा ऋण, बहुउद्देश्यीय, कृषि, श्रमिक, सेवालगायत देशमा करिब २९ हजारभन्दा बढीको संख्यामा सहकारी रहेका छन् । यीमध्ये केही अहिले ताला लगाएर भागेका छन् । यसर्थ सहकारी सबै खराबै हुन् र खराबै हुन्छन् भन्ने सोच्नु हुँदैन ।
आर्थिक उन्नति र गरिबी निवारणमा सहकारीले दिएको योगदान महत्वपूर्ण छ । सहकारीले सहकारी जसरी चलेमा यसको महत्व धेरै छ । तर, सहकारीहरु कमाउनका लागि खोलिएका कम्पनी तथा व्यवसायिक पसल बन्न खोज्दा समस्या आइरहेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । यो सहकारी क्षेत्रका लागि चुनौतिको बिषय हो । आफूले दुःख गरेर कमाएको रकम राख्ने सहकारीको ब्याज वा सेवासँगै त्यहाँका सञ्चालक तथा कर्मचारीहरुको बिषयमा पनि बुझ्न जरुरी छ । आम सहकारीका सदस्यहरुले आफ्नो सहकारीको सूक्ष्म अध्ययन गर्न आवश्यक छ ।
हालैका समयमा तरलताको समस्याले समेत सहकारीहरूलाई अप्ठ्यारो स्थितिमा पु¥याएको देखिएको छ । बचत र कर्जाको सामञ्जस्यता मिलाउन नसक्ने सहकारीहरू पैसा फिर्ता गर्न सक्ने अवस्थामा रहेका देखिँदैनन् । सहकारी संस्थाहरूमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अत्यन्त कमजोर हुनु र दोस्रोमा नियामक निकाय प्रभावकारी नहुँदा पनि समस्या भएको देखिन्छ ।
सहकारीको नियमन र अनुगमन पनि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र राखेर ठूलो कमजोरी भएको छ । कुनै सहकारीको सेवा केन्द्र आफ्नो पालिकामा खुल्छ भने त्यसलाई सो पालिकाले नियमन तथा अनुगमन गर्न पाउनुपर्छ ।
उसलाई स्थानीय सरकारले अनुगमन गर्नुपर्छ । स्थानीय जनताको निक्षेपको सुरक्षा गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको पनि हुनुपर्दछ । स्थानीय सरकारले सहकारी बुझेका र जानेकाहरुलाई सहकारी शाखामा राख्न जरुरी छ । जसले सहकारीको बदनीयत थाहा पाएर सच्याउन सकून् र सच्याउन नचहानेलाई कार्वाही गरेर निक्षेप फिर्ता गर्न सक्ने वातवरण बनाउन् । यसतर्फ सम्बद्ध पक्षको ध्यान जान आवश्यक छ ।
