गरीबलाई महाजनहरुको महँगो ब्याजबाट मुक्ति दिलाउन खुलेका लघुवित्त संस्थाहरु अहिले तिनै विपन्न वर्गका लागि टाउको दुखाइको विषय बनिएका छन् । अझ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँगै मिटरब्याजीहरुको प्रवृत्ति पनि गरिबीको फाइदा उठाउने नै भएपछि तिनको चपेटामा परेकाहरु पलायन हुनेदेखि आत्महत्या गर्नेसम्मको निर्णय गर्न थालेका छन् । धितो राख्न नसक्ने वर्गका लागि भन्दै सामुहिक जमानीमा ऋण प्रवाह गर्ने सहकारी हुन् वा लघुवित्त पछिल्लो समय ऋणीलाई मानसिक यातना दिन उद्दत रहेको भन्दै पीडितहरु आन्दोलित पनि हुन थालेका छन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, धितो राख्ने पुँजी नभएका र व्यवसाय गर्न उत्साहित न्यून आय भएकाहरुलाई सहयोग गर्न भन्दै खेलिएका लघुवित्तले नै साहु महाजन र मिटरब्याजी कै शैलीमा ऋण असुल्न थालेपछि हैरान भएकाहरुको पीडालाई राज्यले सम्बोधन नगरिदिँदा प्रकारान्तरले ठूलो समस्याका रुपमा प्रकट हुन थालेका छन् ।
ऋण लगानी प्रक्रिया सरल बनाइ ऋण प्रवाह गर्न होड गर्ने वित्तीय संस्था तथा मिटरब्याजीको चरमशोषणबाट आजित जनताको पक्षमा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले झापाका सबै लघुवित्तहरु माथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । पार्टीका जिल्ला इञ्चार्ज र सचिवले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी ऋण असुलीको नाममा लघुवित्त, मिटरब्याजी तथा बैंकहरुले गरीब जनतालाई भौतिक र मनोवैज्ञानिक दमन गर्ने कार्य तीव्र पारेको भन्दै त्यस्तो कार्य बन्द गर्न चेतावनी दिएको छ । आमजनताको अभिभावक हुनुपर्ने राज्यसत्ता तिनै वित्तीय संस्था तथा ब्याजखोरीका गतिविधिलाई संरक्षण गर्न लागेको भन्दै त्यसलाई अपराध ठहर गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
अहिले कोरोना महामारीपछि देश नै आक्रान्त छ । आर्थिक गतिविधि, व्यापार–व्यवसाय ठप्प जस्तै छन् । जसका कारण आर्थिकमन्दी भएको छ, जनता गरिबीको दुष्चक्रमा फँसेका छन् । त्यहीबेला वित्तीय संस्थाहरुले ऋण प्रवाहका नाममा एउटै व्यक्तिलाई ऋण माथि ऋण थपिदिएका छन् । एउटै व्यक्तिलाई दर्जनौं संस्थाले ऋण प्रवाह गरेर झन् गरीब बनाउने खेल हुँदा पनि नियमनकारी निकाय रमिते बनेर बसेको छ । यसले गरीब झन् गरीब र धनी झन् धनी हुने अवस्थालाई गोडमेल गरेको छ । त्यसमा पनि सेवा शुल्कका नाममा विविध शीर्षकमा चर्को ब्याज उठाउने परिपाटीले पीडित निम्न आय भएका जनता झनै मारमा परेका छन् । मिटरब्याजीहरुका कारण कति मानिसको उठीबास भइसकेको छ भने वित्तीय संस्थाहरुको चरम शोषणका कारण बिद्रोह जन्मिने खतरा पनि छ । त्यसैले जनउत्तरदायी सरकारको उपस्थिति छ भने यस्तो शोषणको अन्त्य हुनैपर्छ ।
