वित्तीय संस्थाहरु प्रतिको नकारात्मक भाव कहिलेसम्म ?

अपवाद बाहेक विश्वका प्रायः वा सबै देशहरुले आफ्नो देशमा सञ्चालित बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी संघ–संस्था तथा लघुवित्तहरुको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने खालका नियम कानूनहरुको निर्माण गरी सो को उच्चतम् कार्यान्वयनको सूक्ष्म रुपले निगरानी गरी उपरोक्त संघ–संस्थाहरुलाई देशमा निर्वाध रुपले सञ्चालन हुने वातावरण सिर्जना गर्ने गरिएको हुँदा नै ती देशहरुले आर्थिक रुपमा व्यापक प्रगति गरेका छन् ।

हाम्रो जस्तो अधिकतम् विकसित मुलुकले त झन् सारो कडा नियम बनाई सो को कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिई आर्थिक प्रगति र समृद्धिमा अगाडि बढ्नुपर्ने महत्वपूर्ण समयमा तिनै वित्तीय संस्थाहरु प्रति विषवमन गर्ने, सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना गर्ने मात्र नभई ती संस्थाहरुमा आबद्ध सदस्य तथा कर्मचारीहरुलाई अपमानित समेत गर्ने गरेका समाचारहरु निरन्तर रुपले प्रकाशित÷प्रसारित भइरहँदा समेत सम्बन्धित निकाय मुकदर्शक बनी मौनधारण गर्नुलाई बडो अत्यासलाग्दो गरी हेरिएको छ ।

अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेका बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी संघ–संस्था तथा लघुवित्तहरुलाई नेपालको संविधान २०७२ ले स्पष्ट रुपमा परिभाषित गरी तीन खम्बे अर्थनीति भनेर किटान गरिरहँदा समेत तिनै वित्तीय संस्थाहरु प्रति अहिले फैलाउँदै गरेको दुष्प्रचारले भविष्यमा पार्न सक्ने नकारात्मक आर्थिक प्रभावको अनुमान समेत गर्न नसक्ने समूहहरुलाई बेलैमा सचेत नगराउने हो र यत्तिकै छाडा छाडीदिने हो भने भोलि हाम्रो देशको अर्थ व्यवस्था श्रीलंका तथा पाकिस्तानको भन्दा थप भयावह र कुरुप बन्ने निश्चित छ ।

अत्यन्त पारदर्शीरुपले सञ्चालित एवम् पर्याप्त मात्रामा सरकारी आमदानीको एउटा गतिलो स्रोतको रुपमा रहेको आयकर आम्दानी, मेरो विचारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बडो इमानदारीपूर्वक बुझाई रहेका हुन्छन् । यसरी सरकारको समग्र वार्षिक राजश्वको महत्वपूर्ण स्थान ओगट्न सफल रहेका बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारी र लघुवित्तहरुलाई जथाभावी गाली–गलौज गर्ने तथा उपरोक्त संस्थाहरुबाट उपभोग गरिएका कर्जाहरु नतिर्ने वा तिर्न नपर्ने भनि फैलाइएको भ्रमको पछि लागेर हो मा हो मिलाउनेहरुको भविष्यका आर्थिक गतिविधिहरुमा पर्न जाने अत्यन्त नकारात्मक प्रभावको जवाफदेहिता कसले लिने ?

यहाँ बुझ्नैपर्ने अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने कुनै पनि बैंक वित्तीय संस्था तथा सहकारी संघ–संस्थाहरुबाट उपभोग गरिएका वा हुने कर्जाहरु केबल ती संस्थाको पूँजीबाट मात्र सम्भव हुँदैन अपितुः अन्य हजारौं, लाखौं निक्षेपकर्ताहरुबाट स्वीकार गरिएका रकमहरु नै कर्जाको रुपमा तिनै सदस्य वा ऋणीहरुलाई उपभोग गर्न दिइएको हुन्छ ।

फलस्वरुप, यदि ती ऋणी सदस्य वा ऋणी ग्राहकहरुले वित्तीय संस्थाबाट उपभोग गरेको कर्जा नतिर्ने वा फिर्ता नगर्ने हो भने लाखौं वित्तीय संस्थाहरुबाट निक्षेपकर्ताहरुको रकम फिर्ता गर्न बिल्कुल असम्भव हुन जान्छ र त्यसपछिको आर्थिक विचलन र निक्षेपकर्ताहरुको दबावलाई झेल्न सक्ने ल्याकत न त बैंक वित्तीय संस्थासँग न त सरकारसँग रहन्छ न त ती ऋणीहरुलाई ऋण नतिर्न उक्साउने समूहसँग नै रहन्छ । गणतन्त्र प्राप्तिपछि आशालाग्दो रुपले तरंगिन लागेको अर्थतन्त्रको जग नै हल्लाउने गरी गरिएको दुश्प्रयास कहिँ कतैबाट पनि हुनुहुँदैन र यदि कतैबाट त्यस्तो अवस्था सिर्जना उत्पन्न भएमा सरकारबाट निर्मम ढंगले त्यसलाई समय मै निराकारण गर्न जरुरी छ ।

यता बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी तथा लघुवित्तहरुले पनि ऋणी सदस्यहरुको ऋण तिर्न सक्ने सक्षमताको सूक्ष्म अध्ययन गरी तोकिएको योजना मै प्रवाहित ऋण प्रयोग हुने सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ भने अर्कोतर्फ देशमा उत्पन्न तरलता अभाव (कृतिम वा प्राकृतिक) दुबै अवस्थाको फाइदा लिँदै अनियन्त्रित व्याजदरमा गरिने वृद्धिलाई तुरुन्तै बन्द गर्नुपर्छ । कर्जा स्वीकृत हुँदाका बखतको व्याजदरलाई तरलता अभावको बहानामा निरन्तर वृद्धि गरी दिँदा ऋणि सदस्यहरुले कसरी किस्ता र ब्याज बुझाउन सक्छन् भन्ने हेक्का नराखी अप्रत्यासित रुपले गरिएको ब्याज बृद्धि पनि अहिलेको विरोधको एउटा बलियो कारण हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले के हेक्का राख्न जरुरी छ भने बजारमा उत्पन्न तरलता अभाव के ती संस्थाका ऋणी सदस्यहरुका कारणले भएको हो र यदि होइन भने हाल देशले सामाना गर्नु परेको तरलता अभावलाई समेत एक प्रकारको दैवी विपत्ति मानी यसलाई सहजरुपमा ग्रहण गर्ने र ऋण प्रवाह गर्दाका बखतको ब्याजदरलाई यथा सम्भव छिटो कायम गराउने प्रयास गर्नु पर्दछ । प्रतिस्पर्धाको नाममा अप्राकृतिक रुपले निक्षेपकर्तासँग उच्च ब्याजदरमा निक्षेप स्वीकार गर्नु नै हालको बैंकहरुको ऋणमा ब्याजदरको वृद्धि गर्नै पर्ने एउटा बाध्यात्मक अवस्था हो । बजारमा सुनिएका हल्लाहरुलाई विश्वास गर्ने हो भने हाम्रो देशको अर्थतन्त्र लगभग १० देखि १५ जना व्यक्तिहरुको नियन्त्रणमा छ भन्ने कुरामा यदि थोरै भए पनि सत्यता छ भने त्यो भन्दा ठूलो दुर्भाग्य देशको लागि अरु केही पनि हुन सक्दैन ।

(अधिकारी अनन्त परोकार साकोसका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)