काठमाडौं,
मंसिर ४ गतेको निर्वाचनपछि पुस २५ गते पहिलोपटक प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्यो । बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफूले गरेको संसद विघटनको बचाउन गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि आक्रोश पोखेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने अघिल्लो दिन बसेको बैठकमा कांग्रेसले प्रचण्डलाई मत दिने भएपछि ओली निकै आक्रोशित भएका थिए । राष्ट्रपतिमा कांग्रेसले ढोक्सा थापेको भए खोल्सीमा कुनै माछा नपर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
ओलीको यही अभिव्यक्ति नै एमालेलाई भारी भयो । कांग्रेस र माओवादी एक ठाउँमा आउने वातावरण बन्यो । २०७४ को निर्वाचनमा एमाले–माओवादी गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा भाग लिए ।
त्यतिबेला वामपन्थी गठबन्धनले अत्याधिक बहुमत ल्यायो । निर्वाचनपछि ओली प्रधानमन्त्री भए । पूर्वसहमति अनुसार २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकता पनि भयो । तर आलोपालो सरकार र पार्टी सञ्चालन गर्ने विषयमा ओलीले प्रचण्डलाई पावर सेयरिङ नगर्दा ४२ महिनामै तत्कालीन नेकपा विघटन भयो । राष्ट्रपतिसँग मिलेर ओलीले दुई–दुईपटक संसद विघटन गरे ।
राज्यका महत्वपूर्ण निकाय आफ्नो मातहतमा ल्याए । संसदीय सुनुवाइ नगरी संवैधानिक निकायमा आफू अनुकुलका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गरे । राष्ट्रपतिलाई आफू अनुकूल प्रयोग गरेको उनीमाथि बारम्बार आरोप लाग्दै आएको छ ।
विगतमा भएको ओलीका यी नजिरका कारण उनीहरूसँग कांग्रेस, माओवादीलगायत दलहरू झस्किए । ओलीका यिनै गतिविधिले एमाले सत्ता राजनीतिबाट एक्लिँदै गएको विपक्षी नेताहरूको आरोप छ ।
पुस १० गते प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनाएर किङ मेकरको भूमिकामा रहेका एमालेका अध्यक्ष ओली राष्ट्रपति निर्वाचनमा आइपुग्दा एक्लिएका छन् । यसअघि एमालेसँग सहकार्य गरेका दलहरूकै विश्वास उनले गुमाएका छन् ।
बालकोट सहमतिमा साक्षी बसेका रास्वपा, राप्रपा, जसपा, जपा र नाउपाको समेत ओलीले साथ गुमाए । निर्वाचनमा सहकार्य गरेका राप्रपाले अन्तिम चरणमा आएर तटस्थ बस्यो । जसपाले कांग्रेसका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई मत दियो ।
बालकोट सहमतिमा साथ दिएका नयाँ दल रास्वपाले अन्तिममा पौडेललाई नै समर्थन जनायो । जसपा र नाउपाले यसअघि नै ओलीको साथ छाडेर पौडेलको पक्षमा उभिएका थिए । यसरी आफैले बनाएको सत्ता समीकरण तीन महिना नपुग्दै भताभुंग भयो ।
सत्ता राजनीतिबाट एमाले एक्लिएको छ । एमालेले सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री गुमाएको छ । अब चाँडै लुम्बिनी, गण्डकी र कोसी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पनि गुमाउने छ । एमाले केही प्रदेशमा सभामुख र उपसभामुख तथा प्रतिनिधिसभामा सभामुख मात्र पाउने देखिएको छ ।
यदि आठदलीय गठबन्धन कायम भएमा एमाले अबको पाँच वर्षसम्म सत्ता बाहिरै बस्ने निश्चित छ । त्यही देखेर अहिले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीदेखि अन्य नेताहरू कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने बताउन थालेका छन् । उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि कांग्रेस र एमालेको सरकार बन्ने भनेर प्रचार गर्न थालिसकेका छन् । मिडियाडवलि
